कर्मचारीको व्यवस्थापन

कर्णाली प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा सकस भएको छ । प्रदेशले गरेको संगठन तथा व्यवस्थापनअनुसार स्वीकृत भएका दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नआउँदा सकस भएको हो । संघीय सरकारको संरचनालाई बदल्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै संगठन संरचना निर्माण गरेको थियो । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) मा स्वीकृत दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी समायोजनमा नआउँदा कर्णाली प्रदेश सरकारलाइ कर्मचारी परिचालन र व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुँदै आएको हो । बजेट कार्यान्वयन तथा प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहमा नेपाल सरकारका कर्मचारीको सहयोग लिँदै आएको छ । हाल प्रदेश सरकारका अधिकांश कार्यालय निमित्तका भरमा रहेका बताइएको छ । निमित्तका भरमा सञ्चालन हुनेमा प्रदेशका मन्त्रालयसमेत पर्ने गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले कर्मचारी खटाउने अधिकार दिन संघीय सरकारसँग माग गरेको छ । कर्णाली सरकारले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन माग गरेको हो । यो विषयमा संघीय सरकारलाई पत्राचार गर्नेसम्मको निर्णय भएको छ । प्रदेश सरकारले यसअघि पनि एकपटक यसबारे पत्राचार गरिसकेको थियो । संघले अधिकार प्रदान नगरेपछि पुनः पत्राचार गर्ने निर्णय भएको हो । बिहीवार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा यो विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो । उक्त बैठकले नौ वटा निर्णय गरेको छ । जसको प्रमुख निर्णय नै स्थानीय तहमा हाकिम खटाउने अधिकार प्रदेशलाई दिन संघ सरकारलाई पत्राचार गर्ने रहेको छ । अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोझै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदै आएको छ । अब संघले एकमुष्ट रूपमा सम्बन्धित प्रदेशमा खटाउने र प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रिक्त रहेको स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गर्न कर्णाली सरकारले माग गरेको छ । यो निर्णयले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक स्वायत्ततालाई बलियो बनाउने र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएकोे छ ।

यो विषयमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बेला–बेलामा संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने गरेका छन् । यो पटक भने पुनः पत्राचार नै गरिएको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोझै खटाउँदै आएकोमा सो व्यवस्था परिमार्जन गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकमुष्ट रूपमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धित प्रदेशमा खटाउने र प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रिक्त रहेको स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । जसले कर्मचारीको व्यवस्थापनमा सहज हुने बताइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १५ पुष २०८२, मंगलवार ०५:०३