बहुवर्षीय आयोजना

कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा बहुवर्षीय आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । आवश्यकताको आधारमा आयोजना छनोट गरेर कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । विगतमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका रुपमा कार्यान्वयन हुने गरेकोमा अब भने यो कार्यक्रममा सांसदहरुको कुनै पनि संलग्नता हुने छैन । प्रदेश सरकार आफैले नै आवश्यकताको आधारमा योजना छनोट गरेर एक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा बहुवर्षीय पूर्वाधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । प्रदेश सरकारले यो वर्ष नीति परिवर्तन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोड बजेट कार्यान्वयन हुनेगरी योजना छनोट गर्न लागिएकोे छ । आवश्यकताको आधारमा सडक, पुल, विद्यालय संरचनालगायतका मागका आधारमा योजना छनोट गर्न लागिएको हो ।

अहिले पनि कर्णालीमा पर्याप्त पूर्वाधार बन्न सकेका छैनन् । गत वर्षबाट संसदीय पूर्वाधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छैन । प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासमा कमी हुन नदिन भनेर नमुना कार्यक्रमको रुपमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएको हो । सरकारले अनुगमन गरेर मात्र योजना छनोट गर्नेछ । जुन ठाउँमा जे कुराको आवश्यकता रहेको छ त्यही खालको पूर्वाधार निर्माण गर्न लागिएको हो । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने सडक आयोजनाका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले चार अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष केही सडक मर्मत र निर्माणको योजना ल्याइएको छ । प्रादेशिक लोकमार्ग, प्रादेशिक सडक तथा अन्य सडक निर्माणका लागि चार अर्ब ३६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो । लोकमार्ग अन्तर्गतका सडक मर्मत र निर्माणको योजना राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र एक सय २० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना अनुरुप लोकमार्गका सडक मर्मत र निर्माणको योजना अघि बढाइएको हो । उक्त लक्ष्य अनुरुप अहिले सडक पूर्वाधार निर्माणका काम धमाधम भइरहेका छन् ।

प्रदेशका ग्रामीण सडकहरु क्रमशः कालोपत्रे हुन सुरु भएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकार र त्यसअन्तर्गतको प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम मार्फत कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै पालिका केन्द्रमा जोड्ने ग्रामीण सडकहरु कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य अनुसार सडकहरू कालोपत्रे गर्न थालिएको हो । प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय क्रमागत रुपमा सञ्चालनमा रहेका सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कार्यक्रममा कार्यान्वयनका लागि विभिन्न साझेदार संघसंस्थाहरुसँग पनि समन्वय गरेर काम भइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा सडक निर्माणमा अपेक्षित उपलब्धी गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकारले यो वर्ष लक्ष्य निर्धारण गरेर काम गर्न लागेको हो । यसले सडक सुधार र स्तरोन्नतिमा योजनावद्ध विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १३ पुष २०८२, आईतवार १०:५९