कर्णालीमा दश लाख मतदाता

सुर्खेत: फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेशबाट दश लाखभन्दा बढीले मतदान गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले शनिवार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार कर्णलीमा मतदाता संख्या १० लाख ३७ हजार दुई सय ५० रहेका छन् ।

प्रदेशगतरूपमा हेर्दा अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा मतदाता संख्या कम छ । कर्णालीको जनसंख्या पनि अन्य प्रदेशको भन्दा कम छ । आयोगको विवरणअनुसार फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि अद्यावधिक मतदाता सूचिअनुसार कोशी प्रदेशमा ३५ लाख ७४ हजार तीन सय १० जना मतदाता रहेका छन् ।

त्यसैगरी मधेस प्रदेशमा ३६ लाख ३६ हजार चार सय १४ छन् भने बाग्मतीमा ३६ लाख ८२ हजार तीन सय १० रहेका छन् । गण्डकीमा १८ लाख ७० हजार ६५, लुम्बिनीमा ३३ लाख ८६ हजार ६ सय ८०, कर्णालीमा १० लाख ३७ हजार दुई सय ५० र सुदूरपश्चिममा १७ लाख १६ हजार ६ सय ६० मतदाता रहेका छन् ।

देशभरका कूल मतदाताको संख्या एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६ सय ८९ मतदाता कायम भएको छ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेकाले भोट हाल्न पाउँछन् । सोहीअनुसार योग्य मतदाताको संख्या एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६ सय ८९ पुगेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । जसमध्ये ९६ लाख ६३ हजार तीन सय ५८ जना पुरूष, ९२ लाख ४० हजार एक सय ३१ जना महिला र दुई सय जना अन्य छन् ।

यसपालि राष्ट्रिय परिचय पत्रका आधारमा पनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । निर्वाचनका लागि आयोगले मंसिर ५ गतेसम्म मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नका लागि समय दिएको थियो । त्यसपछि नामावलीमा भएको त्रुटी सच्याएपछि आयोगले मतदाता संख्या सार्वजनिक गरेको हो । निर्वाचनका लागि १० हजार नौ सय ६७ मतदानस्थल र २३ हजार एक सय १२ मतदान केन्द्र तोकिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुनेहरूको निर्धारण पनि गरेको छ । आयोगले अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम रहेका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थामा कार्यरत कर्मचारी अस्थायी मतदाताका रूपमा रहनेछन् ।

यस्तै, ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदी, निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पनि अस्थायी मतदाताका रूपमा रहनेछन् । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको वा ती सरकारको स्वीकृत लिई सञ्चालन भएको वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्ति, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी पनि अस्थायी मतदाताका रूपमा रहनेछन् ।

अस्थायी मतदाता नामावली समन्वय समितिको संयोजमा मतदाता नामावली हेर्ने निर्वाचन आयुक्त रहने व्यवस्था छ । सो समितिमा निर्वाचन आयोगका सचिव, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगका सबै महाशाखाका सहसचिव आयोगका वरिष्ठ कम्प्यूटर अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस्तै, मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालन शाखा वा तोके बमोजिमको उपसचिव सदस्यसचिव रहनेछन् ।

यसैगरी जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख, जिल्ला कारागार प्रमुख सदस्य रहनेछन् । निर्वाचन अधिकारीलाई सदस्य सचिवका रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । अस्थायी मतदाता नामावली संकलनका लागि सम्बन्धित निकायसँग कर्मचारीको विवरण माग गर्ने र विद्युतीय प्रतिसहित निर्वाचन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अस्थायी मतदाता नामावली प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । निर्वाचन अधिकृतले मतदाता केन्द्रमा खटिने कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीको अस्थायी मतदाता नामावली निर्धारित ढाँचामा तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित मितिः   १३ पुष २०८२, आईतवार ११:०३