सुध्रिएन खर्च पद्धति

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन सकेको छैन । यो वर्ष पनि विकास बजेट खर्च निराशाजनक नै छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको मंसिर महिनाको कुल खर्च ९४ करोड १६ लाख आठ हजार दुई सय ५५ रुपैयाँ रहेको छ । यो कुल बजेटको दुई दशमलव ८५ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म अर्थात् पाँच महिनाको अवधिमा तीन अर्ब २५ करोड ६७ लाख दुई हजार दुई सय ८० रुपैयाँ अर्थात् नौ दशमलव ८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

मंसिर महिनामा दुई दशमलव ८५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । कार्तिक मसान्तसम्म सरकारको कुल खर्च दुई अर्ब ३१ करोड ५० लाख ९४ हजार रुपैयाँ थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को यही अवधिमा एक अर्ब चार करोड ४२ लाख ५३ हजार नौ सय ९९ रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष अर्थात् २०८०/०८१ को समीक्षा अवधिमा ९६ करोड विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । यो वर्ष विकास बजेट खर्चको आँकडा ९० करोड पनि पार हुन सकेको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, मंसिर मसान्तसम्म ८७ करोड नौ लाख १७ हजार दुई सय सात रुपैयाँ अर्थात् चार दशमलव ३६ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ । पुँजीगततर्फ सरकारले १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । कार्तिक मसान्तसम्म ६५ करोड ११ लाख २९ हजार बराबर कार्यान्वयन गरेको सरकारले मंसिरमा जम्मा २१ करोड ९७ लाख ८८ हजार अर्थात् कुल विकास बजेटको एक दशमलव ०४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । चालु खर्च दुई अर्ब ३८ करोड ५७ लाख ८५ हजार अर्थात् १९ दशमलव २४ प्रतिशत पुगेको छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछि सरकारले प्रशासनिक खर्चमा कटौती गर्ने नीति अवलम्बन गरे पनि कर्णालीमा यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छैन । बरु गत वर्षको तुलनामा प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाउँछ । समग्रमा विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका ठूला मन्त्रालयहरुको पुँजीगत खर्च अझै पनि उत्साहजनक देखिएको छैन । बरु जेन–जी आन्दोलनपछि प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन निकै सुस्त देखिएको छ । पुँजीगत बजेट खर्च बढाउन अनेक सूत्र लागू गरेको छ । तर प्रतिफल भने निराशाजनक बनेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ९ पुष २०८२, बुधबार ११:०२