बीउ बैंक योजना

कर्णाली प्रदेशमा विभिन्न जातका बाली उत्पादन हुन्छ । तर पछिल्लो समय परम्परागत खेती प्रर्णालीलाई आधुनिक प्रर्णाली र प्रविधिले विस्थापित गर्दै जाँदा कतिपय रैथाने बाली लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । कम लगानीमा बढी उत्पादन लिने उद्देश्यले कृषकहरू आधुनिक र नयाँ बीउ–बिजनतर्फ आकर्षित हुन थालेपछि परम्परागतरुपमा उत्पादन हुने गरेका कृषि उत्पादन घट्दो क्रममा छ । स्थानीय तथा रैथाने बालीको सट्टा आयातित बालीको खेती वृद्धि हुँदै गएको छ । पछिल्लो समय त ग्रामीण क्षेत्रसम्म हाइब्रिड जातका बीउ आयात गर्ने क्रमले यस्ता बालीहरू संकटमा पुगेका छन् । कृषककै रुचि कम हुँदा खाद्य सुरक्षा र पोषणका हिसाबले राम्रो मानिने बालीको संरक्षणमा चुनौती देखिएको छ । यद्यपि, प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय रैथानी बाली संरक्षणको नीति बनाएको छ ।

रैथाने बाली संरक्षण गर्न कर्णालीका स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बंैक स्थापना गरिने भएको छ । पछिल्लो समय स्थानीय जातका बाली लोप हुने अवस्थामा पुगेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले सामुदायिक बीउ बैंकमार्फत संरक्षणको योजना बनाएको हो । कर्णालीका सबै पालिकामा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको योजना अघि सारिएको छ । रैथाने तथा उन्नत जातका बीउ संरक्षण र उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि ‘एक पालिका–एक सामुदायिक बीउ बैंक’ को अवधारणा ल्याइएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णालीका ७९ वटै पालिकालाई बाली तथा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । अहिले कार्यक्रममा सामुदायिक बीउ बैंकको वर्तमान अवस्था, आवश्यकता र प्रदेशभर विस्तारबारे विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल भइरहेको छ । सबै पालिकामा बीउ बैंक स्थापना आवश्यक देखिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । रैथाने बाली संरक्षणको योजना अनुरुप कार्यक्रम विस्तार गर्न लागिएको छ ।

साविक कर्णालीका जिल्लाहरूमा अहिले पनि रैथाने बाली उत्पादन भइरहेका छन् । यसबारे अध्ययन अनुसन्धान गरेर संरक्षणका लागि योजना आवश्यक देखिएको छ । रैथाने बीउको अभिलेखीकरण, संरक्षण र उपभोग वृद्धि गर्न प्रोत्साहन हुनेखालका कार्यक्रम बनाउन सकियो भने संरक्षणमा योगदान हुन सक्दछ । त्यसका लागि बीउ बैंक योजना प्रभावकारी हुनेछ । त्यति मात्र नभएर किसानको आयआर्जन तथा स्थानीय जैविक विविधता संरक्षणमा ठूलो योगदान पुग्नेछ । सरकारले ७९ वटै पालिकामा बीउ बंैक विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना अघि बढाइएको हो । अर्गानिक प्रदेशको अवधारणा अनुरुप उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।

प्रकाशित मितिः   १५ मंसिर २०८२, सोमबार ११:३६