स्थानीय न्याय विरुपण

संविधानले नै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठनसम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ । उक्त समितिलाई निर्धारित अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर न्याय सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । जसलाई स्थानीय न्यायालयकै रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमा हुने विवादहरू खासगरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशवण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झैझगडा आदि विषयहरू निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोहीअनुसार स्थानीय न्यायिक निकायले न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छन् । तर सुरुवाती अभ्यास भने सन्तोषजनक रहन सकेन । न्याय सेवा सर्वसुलभ, प्रभावकारी, भरपर्दो र छिटोछरितो बनाउन स्थानीय तहमा स्थापित न्यायिक समिति दशक बितिसक्दा पनि दर्जनौँ समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । कानुनी अस्पष्टता, जनशक्ति र साधन–स्रोत अभावले समितिको काम प्रभावकारी बनाउन चुनौती भइरहेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ ।

कर्णालीका ७९ वटै पालिकामा न्यायिक समिति, वडा–वडामा मेलमिलाप केन्द्र र मेलमिलापकर्ता छन् । तर, कुनै पालिका तहकै उजुरी प्रशासक दक्ष छैनन् भने वडामा मेलमिलापकर्तालाई तालिम अभाव छ । भौतिक संरचनादेखि बजेटसम्म अभाव खेप्नुपर्दा न्यायिक समितिका काम सोचेअनुसार अघि बढाउन नसकिएको समिति संयोजकहरूको गुनासो छ । जनप्रतिनिधिमै कानुनी ज्ञान–सीप अभावले पनि न्यायिक समितिको काम योजना अनुसार सम्पन्न गर्न नसकिरहेको देखिन्छ । कानुन कार्यान्वयनका लागि विकेन्द्रीकरण मात्र नभई अलग्गै शासन प्रणाली निर्माण गर्न संविधानले संघीयता व्यवस्था गरेको छ । कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र त्यसको मूल्यांकनका लागि तीन तहका सरकारकै परिकल्पना संविधानले गरेको छ । तर दशकांै बित्तिसक्दा पनि समस्या उस्तै रहेको पाइएको छ । नागरिकले अझैपनि स्थानीय सरकारअन्तर्गत गठन भएको न्यायिक समितिलाई विश्वास गरेका छैनन् ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समिति नेपालमा पहिलो अभ्यास हो । संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलो अभ्यास भएकाले न्यायिक समिति सञ्चालनमा सुरुवातदेखि नै धेरै अलमल देखियो । समितिका संयोजकहरूले कानुन नपढेकाले कस्ता उजुरी लिने र कसरी सम्पादन गर्ने भन्ने अलमल भइरह्यो । धेरै स्थानमा न इजलास सञ्चालन भयो न त कानुनी सल्लाहकार र दक्ष जनशक्तिले न्यायिक परामर्श नै दिए । न्यायिक समितिका संयोजक राजनीतिक दलसँग पनि आवद्ध भएकाले धेरै नागरिकले निष्पक्ष न्याय पाउनेमा शंका गरे । संयोजकहरूमै कानुनी ज्ञानको अभाव हुँदा समितिले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सकेनन् । राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसमेत भएकाले उनीहरुले मेलमिलाप र कानुनी परामर्श दिँदा पनि पूर्वाग्रह राख्न सक्ने भन्दै नागरिकहरुले सहजै विश्वास गर्दैनन् । स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिभन्दा प्रहरी र अदालतको नै भरोसा बढी गर्ने गरिएको देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १४ मंसिर २०८२, आईतवार ०९:५६