बलियो अन्तरसम्बन्ध

देश संघीयतामा गएको लामो समयसम्म पनि तीन तहका सरकारको तादम्यता मिल्न सकेको छैन । एकले अर्कोलाई आरोप लगाउँदै विकासको काममा समेत बाधक बन्ने गरेको गुनासो सुनिने गरेको छ । यहीबीचमा कर्णाली प्रदेश सरकारले भने स्थानीय तहसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउने प्रयास थालेको छ । विगतदेखि नै प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सम्बन्ध प्रभावकारी नहुँदा स–साना विकास निर्माणका काममा समेत विरोध र बाँधा हुने गरेको थियो । यो वर्षदेखि प्रदेश सरकारले आवश्यक छलफल र समन्वयका माध्यमबाट मिलेर काम गर्ने बाटो खोलेको छ । स्थानीय तहसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउँदै नागरिकका गुनासो सम्बोधन गर्ने योजनाअनुरुप प्रदेश सरकारले कर्णालीका सबै स्थानीय तहका पदाधिकारीको भेला गरेर अन्तरक्रिया गरेको छ ।

संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई एकल र साझा अधिकार क्षेत्र तोकिदिएको छ । दुई तहबीचका साझा अधिकार प्रयोगका लागि बलियो अन्तरसम्बन्ध अपरिहार्य हुन्छ । नत्र योजना कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुन्छ । विगतमा यस्ता समस्या देखिएका पनि छन् । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने अभ्यास र संस्कृतिको विकासका साथै संघीयताको मर्मअनुरुप काम गर्ने प्रतिबद्धता प्रदेश सरकारले जनाएको छ भने स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । छलफलमार्फत समस्याको पहिचान गर्ने र दुबै तहका सरकारबीच समस्या समाधान गरिने जनाइएको छ । सम्बन्ध स्थापित गर्नका लागि विभिन्न योजनागत कार्यक्रम समेत राखिएको छ । दुई दिनसम्म वीरेन्द्रनगरमा चलेको छलफलमा प्रदेशभित्रका विभिन्न समस्या र तिनका समाधानका उपायबारे मन्थन गरिएको छ । नीतिगतरुपमा गर्नुपर्ने सुधारदेखि सेवा प्रवाहमा ल्याउनुपर्ने परिवर्तनबारे समझदारी बनेको छ । प्रभावकारी नीति नहुँदा काम गर्न असहज भएको निष्कर्ष छलफलको थियो । त्यसैले अब बन्ने नीति स्पष्ट अधिकारसहितको बन्नुपर्नेमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले जोड दिएका थिए । प्रदेशले नीति बनाउँदा स्थानीय तहहरुसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने आवाज समेत उठेको थियो । छलफलमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले स्पष्ट कानुन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कानुन कार्यान्वयनमा नै झमेला हुँदा आवश्यक कार्यक्रम समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । यसले पनि प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्य कति आवश्यक छ भन्ने देखाउँछ ।

अन्तरक्रियामा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भनेजस्तै तीनतहका सरकारको एउटै मन्त्र हुनु अपरिहार्य छ । समन्वय तथा सहकार्यले मात्र नागरिक लाभान्वित हुन सक्दछन् । सरकारी सेवा प्रभावकारी हुन सक्दछ । विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा तीनै तहका सरकारको सहकार्य र समन्वयको अभाव हुँदै आएकोमा कर्णाली प्रदेश सरकारले तत्कालका लागि स्थानीय तहहरुसँग साझेदारीको जुन सुरुवात गरेको छ, यसलाई सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   २८ कार्तिक २०८२, शुक्रबार १२:०८