व्यवस्थित बस्ती विकास

कर्णाली प्रदेशका सहरोन्मूख बस्तीहरूको भौतिक व्यवस्थापन गरिने भएको छ । छरिएर रहेका पूर्वाधार निर्माणका कामलाई एकीकृत ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । यो वर्ष दुईवटा जिल्लाका दुई वटा सहरहरूलाई व्यवस्थापन गर्न लागिएको कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । सहरोन्मूख बस्तीहरूको भौतिक व्यवस्थापन गर्दै लैजाने नीति अनुरूप सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर र डोल्पाको दुनैमा भौतिक व्यवस्थापन गर्नेगरी योजना बनाइएको हो । एकीकृत रूपमा दिगो पूर्वाधार निर्माण गर्ने उद्देश्यले यो वर्ष उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ । डोल्पाको सदरमुकाम दुनै र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा एकीकृत रूपमा पूर्वाधार निर्माण गर्न लागिएको छ ।

वीरेन्द्रनगर सुर्खेत प्रदेशको राजधानी भएकाले व्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण गर्न लागिएको जनाइएको छ । यो वर्ष दुईवटा जिल्लामा मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत डोल्पाको दुनैमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि योजना अघि बढाइएको जनाइएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पाले योजना कार्यान्वयनको काम अघि बढाएको हो । विद्युत, खानेपानी सडकलगायतका योजना यो वर्ष कार्यान्वयन गर्नेगरी योजना अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष दुनैमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चार करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै वीरेन्द्रनगरमा ट्राफिक लाइट जडानलगायतका योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । अहिले वीरेन्द्रनगरमा कार्यान्वयन हुने योजनाहरूको प्राथमिकरणका काम भइरहेको छ । पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले योजना प्राथमिकरणको काम गरिरहेको छ । आवश्यक योजना छनोट गरेर एकीकृत भौतिक व्यवस्थापनका काम गर्न लागिएको छ । प्रदेश सरकारले अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन लागेको छ । सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयार गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ । निर्माण गरिएका पूर्वाधारले बस्ती नै जोखिममा पर्न थालेपछि सरकारले चासो दिएको हो । विपद् जोखिमको हिसाबले कर्णाली उच्च जोखिममा रहेको प्रदेश हो । विशेष गरी कर्णालीका सुर्खेतबाहेकका जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । स्थानीय सरकार आइसकेपछि धेरै सडकका ट्र्याक खोलिएका छन् । भिरालो भूभागमा प्राविधिक अध्ययनविनै खनिएका सडकका कारण बस्ती जोखिममा छन् ।

नागरिक र स्थानीय सरकारको पहिलो रोजाइ सडक निर्माण नै परेका कारण अहिले गाउँबस्ती जोखिममा परेका हुन् । अब भने प्रदेश सरकारले जोखिम न्यूनीकरण गर्न विशेष योजना निर्माण गर्न लागेको छ । यसले अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्ने अपेक्षा सरकारको छ । प्रदेश सरकारले जथाभावी रूपमा निर्माण गर्ने पूर्वाधार निर्माणका कामलाई समेत रोक्ने र बनाइएको नीति अनुरूप मात्र योजना कार्यान्वयन गर्न सके अव्यवस्थित विकास व्यवस्थित बन्दै जानेछ ।

प्रकाशित मितिः   १९ कार्तिक २०८२, बुधबार ११:३५