अझै बढेन बजेट खर्चको गति

सुर्खेत: बजेट कार्यान्वयनको निराशाजनक अवस्थाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा पनि निरन्तरता पाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो त्रैमासिक अवधि सकिँदासम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च पाँच दशमलव ९३ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणअनुसार असोज मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको कुल बजेटको ५.९३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था त थप निराशाजनक देखिएको छ । यो अवधिमा २.८२ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन भएको छ ।

यो वर्षका लागि प्रदेश सरकारले कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । चालुतर्फ १२ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख ४२ हजार रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रूपैयाँ छुट्टयाइएको छ । जसबाट असोज मसान्तसम्म एक अर्ब ९५ करोड ५२ लाख ५९ हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको ५.९३ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ६ प्रतिशत बढी खर्च भएको थियो ।

चालु बजेटतर्फ एक अर्ब ३९ करोड आठ लाख २६ हजार रूपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ । यो चालु बजेटको ११.२२ प्रतिशत हो । पुँजीगत खर्च ५६ करोड ४४ लाख ३३ हजार मात्रै भएको छ । पुँजीगत खर्च न्यून हुनुले विकास बजेट कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएको छ । जबकी गत वर्ष यही अवधिसम्म ७६ करोड १३ लाखभन्दा बढी अर्थात् झन्डै चार प्रतिशत हाराहारीमा विकास बजेट कार्यान्वयन भएको थियो ।

मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न रहने मन्त्रालयहरूको खर्च नै नै कमजोर छ । बजेट भने तिनै मन्त्रालयसँग धेरै छ । ११ अर्ब एक करोड २१ लाख सात हजार रूपैयाँको वार्षिक बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ५० करोड ७१ लाख ६५ हजार ६ सय ६९ रूपैयाँ अर्थात् ४.६१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

त्यसैगरी जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब ८३ करोड तीन लाख ५८ हजार रूपैयाँको विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगततर्फ मात्रै तीन अर्ब ५५ करोड ५७ लाख ९३ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट छ । असोज मसान्तसम्म समग्रमा आठ करोड ५३ लाख ८९ हजार रूपैयाँ अर्थात् २.२३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको यो मन्त्रालयको विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि पुँजीगत बजेट निकै कममात्रै कार्यान्वयन गर्न सकेको छ । दुई अर्ब ५७ करोड ११ लाख रूपैयाँको बजेटमध्ये १० करोड ३४ लाख ४५ हजार रूपैयाँ अर्थात् ४.०२ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । तर, यसको पुँजीगत खर्च ०.८५ प्रतिशतमात्रै छ ।

यस्तै पाँच अर्ब ७७ करोड ५६ लाख ८९ हजार रूपैयाँ बजेट पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तीन महिनामा ४४ करोड ३४ लाख ४८ हजार रूपैयाँ अर्थात् ७.६८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यसको पुँजीगत खर्च पनि जम्मा १.४४ प्रतिशतमात्र छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३.०७ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १६.३६ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १.७२ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १.४७ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् । यी चारमध्ये सबैभन्दा धेरै उद्योग मन्त्रालयमा एक अर्ब ४३ करोड विकास बजेट छ ।

मन्त्रालयबाहेक प्रदेश सरकार अन्य निकायहरूको खर्च पनि सन्तोषजनक छैन । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ७.०१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । स्थानीय तहलाई हस्तान्तरणका लागि विनियोजित चार अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार रूपैयाँमध्ये असोज मसान्तसम्म ५१ करोड ६७ लाख ९४ हजार रूपैयाँ अर्थात् ११.२४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको देखिन्छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समग्रमा सबैभन्दा धेरै १९.५० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।