पालिका केन्द्र जोड्ने सडकमा ८० करोड

सुर्खेत: अझैसम्म पनि कर्णालीका केही स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडकको सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन । पालिका आफ्नै पहलमा ट्रयाक खोलिएको भएपनि स्तरोन्नति हुन नसक्दा नियमित सवारी साधन सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा छैनन् । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले सबै पालिकाहरूको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणलाई प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन गर्न लागेको छ ।

प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना अन्तर्गत स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने निर्माणलाई जोड दिइएको छ । गत आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आएको कार्यक्रमलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको हो । ट्रयाक खोलिएका र कालोपत्रे हुननसकेका सडकलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले स्तरोन्नति गर्दैछ ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर पालिका केन्द्र जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । वीरेन्द्रनगरको चक्रपथसहित दश वटा सडक निर्माण गर्न लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष विभिन्न नौवटा पालिका जोड्ने सडक र सुर्खेत रिङरोड सडक निर्माण गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रमेश सुवेदीले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा सडक निर्माण गर्नका लागि ८० करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यो वर्ष प्रदेशभर पालिका जोड्ने नौ सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । जसमा डुङ्गेश्वर–डाँडापराजुल सडक, गल्फागाड–थाडाँकाटे–अदानचुली सडक, महावै गाउँपालिका कालीकोटको केन्द्र जोड्ने सडक, छार्काताङसोङ गाउँपालिका डोल्पाको केन्द्र जोड्ने सडक, लालिघाट–कोटवाडा–कुमालगाँउ सडक, तारापानी–सोरुकोट सडक, जुम्ला–खलङ्गा–लासी सडक, वडावन–सानाखोला सडक, गङगटे–आरन्टुडा–ढाँडखेत सडक स्तरोन्नति गर्न लागिएको छ । यो वर्ष यी सडकलाई प्राथमिकरण गरेर निर्माण गर्न लागिएको छ । यसै वर्ष सुर्खेत रिङरोड सडक स्तरोन्नतिको कामलाई समेत अघि बढाउन लागिएको छ । सहज रूपमा सेवासुविधा उपलब्ध गराउने उदेश्यले पालिका जोड्ने सडक प्राथमिकतामा राखिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

अझैपनि कर्णालीका अधिकांश पालिकामा स्तरीय सडक निर्माण हुन सकेको छैन । जसले गर्दा पालिकासम्म सेवा लिन जाने सेवाग्राहीलाई सास्तीसमेत हुने गरेको छ । कतिपय पालिकाका केन्द्र नागरिकलाई अपायक पर्ने स्थानमा राखिएका छन् । नागरिकको सेवाभन्दा पनि राजनीतिक पार्टीको आधार इलाकामा पालिकाका केन्द्र स्थापना गरिएको छ । त्यसैले सबै पालिका केन्द्रसम्म सडक पहुँच विस्तारको योजना अघि सारिएको हो ।

प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको सडक गुरुयोजना अनुरूप महŒवका सडक निर्माण गर्न लागिएको छ । विशेष प्राथमिकतामा रहेका सडकलाई मात्र पूर्णरूपमा निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर महत्वका सिडक निर्माण गरिने जनाइएको छ । प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकको पहिचानका लागि केही आधारहरू कानुनी रूपमै तयार पारिएको छ । प्रदेश लोकमार्गभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला भएर जाने प्रमुख सडक, छिमेकी प्रदेश जोड्ने प्रदेशका मुख्य सडक, राष्ट्रिय लोकमार्गबाट सुरु भइ अर्काे लोकमार्ग जोड्ने सडक, कुनै केन्द्रीय सडक सञ्जालमा नपर्ने दुई जिल्लाका केन्द्र जोड्ने सडक, संघबाट हस्तान्तरण भएका सहायक लोकमार्गहरू र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका गौरवका सडकहरू पर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यस्तै प्रादेशिक सडकभित्र प्रदेशभित्रका कम्तीमा स्थानीय तहको दुई केन्द्र जोड्ने सडक, एकै जिल्लाभित्र रहेका राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, खानी, वस्ती, जलाशय तथा प्रदेशका महŒवपूर्ण आयोजना स्थल जोड्ने सडक, राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडकहरू पर्नेछन् ।

अहिलेसम्म प्रदेशका ७९ वटा पालिकामध्ये ७५ वटा पालिकामात्र सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । चार वटा पालिका अझै सडक सञ्जालसँग जोडिएका छैनन् । सरकारले सबै पालिकालाई सडक सञ्जालमा जोड्न लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशभरका सबै पालिकाहरूमा सडक पु¥याउने लक्ष्य अघि सारिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १० आश्विन २०८२, शुक्रबार ०९:५७