सरकारको गति

जेन–जी आन्दोलनपछिको मुलुकको राजनीति परिस्थिति फरक छ, पहिलो जस्तो छैन । आन्दोलनकै बेलमा मुलुकका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धनको सरकार ढल्यो । अहिले अन्तरिम सरकार बनेको छ । फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसहितको सरकार दलबाहिरका व्यक्तिहरूको सहभागितामा बनाइएको छ । संघीय सरकार निर्दलीय बने पनि प्रदेश सरकारहरू भने दलका प्रतिनिधिहरूकै नेतृत्वमा छन् । कर्णाली प्रदेश सरकार पनि एमाले र कांग्रेस गठबन्धनको छ । अन्तरिम सरकार प्रदेश सरकारबीचमा तालमेल देखिएको छैन । जेन–जी आन्दोलनपछि केन्द्रमा बनेको अन्तरिम सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वय नहुँदा प्रदेश सरकार अलमलमा परेको देखिन्छ ।

आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा आवश्यक निर्देशन र ठोस निर्णय नहुँदा प्रदेश सरकारले कुनैपनि काम अघि बढाउन सकेको छैन । भदौ २३ र २४ गते देशैभर चर्केको आन्दोलनका क्रममा कर्णाली प्रदेशका सरकारी संरचनाहरूमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । यद्यपि, आन्दोलनपछिको अवस्था शान्त भइसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकार सक्रिय भइसकेको छैन । कतिसम्म भने दुई साता बितिसक्दासम्म पनि प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठक समेत बसेको छैन । आन्दोलनपछिको अवस्थामा प्रदेश सरकारका योजना र क्षति पुगेका संरचनाहरूको सुधारका विषयमा समेत सरकार कुनै निर्णयमा पुगेको छैन । आन्दोलन भएको तीन दिनपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आन्दोलनकारीले आगजनी र तोडफोड गरेका संरचनाहरूको अनुगमन गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले क्षतिग्रस्त सरकारीसहित निजी संरचनाहरूको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । त्यसपछि भदौ २९ गते कँडेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषिद्को कार्यालयमै पत्रकार सम्मेलन गरे । उक्त क्रममा उनले जेनजी आन्दोलनका नाममा संविधान र व्यवस्थामाथि नै आक्रमण गर्न खोजिएको टिप्पणी गरे । त्यसको भोलिपल्ट भदौ ३० गते मुख्यमन्त्री कँडेल र सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत आन्दोलनका क्रममा भौतिक संरचनाहरूमाथि गरिएको विध्वंशप्रति आपत्ति जनाए ।

यसक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले क्षति पुगेको संरचनाहरूको सुधार र पुनर्निमार्ण गरेर सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताइरहेका छन् । यद्यपि, सरकारले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर पुनर्निर्माणका योजना बनाउन भने सकेको छैन । अहिलेको अवस्थामा तत्कालै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर निर्णयहरू गर्नुपर्नेमा सरकार अलमल देखिएको छ । सरकार नै गतिहीन हुँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाह पनि सहज हुन सक्दैन । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले सक्रियता देखाउन जरुरी छ । क्षति पुगेका संरचनाहरूको सुधारसहित नागरिक सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउने योजना आजको आवश्यकता हो ।

प्रकाशित मितिः   १० आश्विन २०८२, शुक्रबार ०९:५६