बालविवाह अन्त्य गर्न रणनीतिक योजना

सुर्खेत: बालविवाह अन्त्य गर्न स्थानीय सरकार सक्रिय भएका छन् । पछिल्लो समय नीतिगत निर्णयसहित योजना र कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्न थालिएको छ । यसैक्रममा जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाले पनि बालविवाह अन्त्यका लागि रणनीतिक योजना निर्माण गरेको छ ।

बालविवाहविरुद्ध विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको पालिकाले रणनीतिक योजना बनाएको हो । बालविवाह मुक्त गर्ने राष्ट्रिय नीतिलाई सफल बनाउन ‘नलगाड नगरपालिकाको बालविवाह न्यूनीकरण रणनीतिक योजना–२०८२ निर्माण गरेको हो । पालिकाबाट बालविवाहलाई अन्त्य गर्न रणनीतिक योजना निर्माण गरेको नगर उपप्रमुख देवका लामिछानेले बताइन् । पालिकाले वडा नं. २ लाई बालविवाह मुक्त वडा घोषणा गर्न लागिएको छ । सरकारले सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही लक्ष्यलाई पूरा गर्नका लागि रणनीतिक योजना निर्माण गरिएको लामिछानेले बताइन् ।

नलगाडका १३ वटा वडामध्ये सबैभन्दा बढी वडा नं. १, ३, १२ र १३ मा बालविवाह हुने गरेको छ । रणनीतिक योजना निर्माण गरी क्रमशः वडाहरूलाई बालविवाह मुक्त घोषणा गरेर पालिकालाई नै बालविवाहमुक्त पालिका घोषणा गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको उपप्रमुख लामिछानेको भनाइ छ । ‘बिहेवारी, २० वर्ष पारी’ भन्ने मूल नाराका साथ बालविवाहविरुद्धको रणनीतिक योजना निर्माण गरिएको जनाइएकोे छ । अबको केही दिनमा वडा नं. २ लाई बालविवाहमुक्त घोषणा गरेर सबै वडा हुँदै पालिकालाई बालविवाह मुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्न पालिकाले बालकल्याण अधिकृत तोकेको छ । २०७९ मा बालकल्याण अधिकृत तोकेको हो । त्यतिबेलादेखि नै रणनीति योजना निर्माणको काम थालिएको पालिकाका बालकल्याण अधिकृत प्रदिप रावलले बताए । उनका अनुसार पालिकामा ५० प्रतिशत विवाह २० वर्ष उमेर नपुगी हुनेगरेको छ । १३ वटै वडामा वडा बालअधिकार समिति गठनसमेत गरिएको छ । सबै वडामा बाल सञ्जाल, नगरस्तरीय बाल सञ्जाल, समुदायस्तरीय बाल सञ्जाल गठन गरिएको रावलले जनाए । यस्तै, पालिकाले महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी समस्या, गुनासा र जिज्ञासा भएमा टोल फ्री नम्बर १८१०५०००३ पनि सञ्चालन गरेको छ ।

नगरपालिकामा ५० प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको जानकारी दिँदै विवाह कार्यमा सहभागिता जनाउने पण्डित, धर्मगुरु, मौलानालगायतकालाई समावेश गरेर सर्वपक्षीय प्रचारप्रसार, कार्यक्रम र अभियान चलाएर बालविवाहमुक्त पालिका घोषणा गरिने उपप्रमुख लामिछानेले बताइन् । ‘नगरौँ विवाहको कुरा, भएको छैन २० वर्ष पूरा’ भन्दै पालिकाले रणनीतिक योजना नै बनाएर बालविवाहमुक्त अभियान थालेको होे ।

पालिकालाई रणनीति योजना निर्माण गर्न विभिन्न संघसंस्थाहरूले समेत सहयोग गरेका छन् । निर्माण गरिएको रणनीतिक योजना अनुरूप संघसंस्थाहरूले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नीतिसमेत पालिकाले अवलम्बन गरेको छ । पालिकाले आगामी दिनमा बालविवाह न्यूनीकरणका योजना एकीकृत ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्ने योजना पनि निर्माण गरेको छ । नलगाड नगर बाल सञ्जालका उपाध्यक्ष सम्झना विकले जनचेतना अभावका कारण बालविवाह हुने गरेको बताइन् । कानुनी अज्ञानताका कारण समुदायमा बालविवाह बढेको, महिला हिंसा बढेको, सम्बन्ध विच्छेदका घटनामा वृद्धि भएको पाइएको उनको भनाइ छ । अहिले विद्यालय तथा समुदायमा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् ।

नलगाड नगरपालिकाले जस्तै कर्णालीका केही पालिकाहरूले पनि बालविवाह न्यूनीकरण गर्न रणनीतिक योजना निर्माण गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा ७९ वटा पालिकामध्ये हालसम्म ३३ वटा पालिकाले बालविवाह विरुद्धको रणनीतिक योजना निर्माण गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश बालविवाह हुने प्रदेश मध्येकै प्रदेश हो । युनिसेफ २०२१ का अनुसार कर्णालीमा बालविवाहको दर बालक र बालिका दुवैमा बढी देखिन्छ । युनिसेफका अनुसार बालिकाको बालविवाहको दर र बालकको बालविवाहको दर क्रमिक रूपले ४८ र २५ प्रतिशत रहेको छ । कर्णालीको बाल सञ्जालले बालबालिकाको सवालका रूपमा पनि बालविवाहलाई पहिलो मुद्दाका रूपमा राखेको छ ।

बढ्दो बालविवाहले समाजमा द्वन्द्व सिर्जना गरेको बालविवाहका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पवित्रा शाहीले बताइन् । बालविवाहबारे शारीरिक अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा पर्ने असर समग्र भविष्यमा पर्नसक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । विवाहको उमेर घटाउने भन्दा पनि भइरहेको कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, अभिभावक शिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा विद्यालयमा यस बारेमा अध्यापन गराउनु पर्ने शाहीको भनाइ छ ।

बालविवाह अन्त्यका लागि साझा अभियान (क्याक्मा)ले बालविवाह न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । विभिन्न संघसंस्था र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग मिलेर नीति निर्माणका काम गर्ने गरिएको सञ्जालका संयोजक चेतन गिरीले बताए । उनले सरकारको थालेका कार्यक्रमलाई सहज होस् भन्नका लागि कार्यक्रम तथा योजना निर्माण गर्न लागिएको जनाए । प्रदेश सरकारलाई समेत उक्त सञ्जालले सहयोग गरिरहेको छ ।

 

प्रदेश सरकारका योजना

यसैबीच प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहसँग मिलेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत बालबालिका लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सामाजिक महाशाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न सचेतनाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बताए ।

उनले छोरीको जीवन सुरक्षाका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गरिने जनाए । सो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सुरु गरिएको हो । २०७८/०७९ बाट भने छोरीको बैंक खातामा पैसा जम्मा हुन छोडेको छ तर पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत उक्त योजनालाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

 

कर्णालीमा ३७ प्रतिशत बालविवाह

कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहको अवस्था भयावह छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा नै विवाह हुनेको संख्या ३७ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ । सल्यानमा ४३.३, रूकुमपश्चिममा ४२.३, जाजरकोटमा ४०.८, सुर्खेतमा ३८.७, मुगुमा ३५.९, डोल्पामा ३२.१, हुम्लामा ३३.७, जुम्लामा ३४.७, दैलेखमा ३५.२, कालीकोटमा २८.१ एक प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको पाइएको छ ।

गरिबी, धार्मिक, सामाजिक दवाव र शिक्षाको अभावका कारण कर्णालीमा बालविवाहको डरलाग्दो तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो । मुख्यतयाः ग्रामीण भेग र सीमान्तकृत समुदायमा बालविवाह बढी देखिएको छ । कतिपय सामाजिक तथा धार्मिक विश्वासका आधारमा बालविवाहलाई मान्यता पनि दिने गरिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

 

कानुनमा के छ ?

नेपालको संविधानको धारा ३९ मा रहेको बालबालिकाको हकमा बालविवाह गर्न नपाइने व्यवस्था छ । धारा ३९ को उपधारा ५ मा कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न बन्धक बनाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ । यो उपधारा विपरीतका कार्य दण्डनीय हुने व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लेख छ । बालविवाहको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ ले विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उमेर नपुगी विवाह गरेको पाइएमा स्वतः बदर हुने र प्रारम्भदेखि नै अमान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २० भाद्र २०८२, शुक्रबार १०:१०