स्वाइनी स्वरः कर्णालीको महिला आन्दोलन
‘कर्णाली उत्सव’को छैटौं संस्करणमा सञ्चालन गरिएका विभिन्न सत्रहरूमध्ये एक हो, स्वाइनी स्वर । कर्णालीको महिला आन्दोलनलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको छलफलमा विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील महिला प्रतिनिधिहरुले आफ्नो अनुभव, संघर्ष, सफलता र समाजका विविध आयाममाथि परिचर्चा गरेका थिए । सत्रको वक्ताकोरुपमा नेपाल सरकारका सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेत, अभियन्ता पुना कामी र पत्रकार दिलमाया शाही थिए भने सहजीकरण द स्टोरी किचेनका अध्यक्ष जया लुइँटेलले गरेकी थिइन् । उक्त सत्रका वक्ताहरूले व्यक्त गरेका कुरा जस्ताको त्यस्तै प्रकाशन गरिएको छ:
म सुर्खेतमै जन्मिएकी हुँ, अनि यहीँ हुर्किएँ । स्नातक तहसम्मको अध्ययन पनि सुर्खेतबाटै पूरा गरेँ । उच्च शिक्षा हासिल गर्न काठमाडौं गएँ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए अध्ययन गरेँ । उच्च शिक्षा सकेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा केही समय काम गरेँ । तर केही समयपछि आफू जन्मेको ठाउँमा फर्केर केही गर्ने सोच आयो । त्यसैले म फेरि सुर्खेत आएँ र आफूले पढेको कलेजमै पढाउन थालें ।
त्यसै बीच लोकसेवा आयोगले विभिन्न पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो । मेरो परिवारमा लोकसेवाको परीक्षा दिनुपर्छ भन्ने धारणा थियो । विशेषगरी बुबाको चाहना थियो कि म निजामती सेवामा प्रवेश गरूँ । कहिलेकाहीँ त मलाई थाहा नदिइकनै बुबाले लोकसेवाको फारम भर्न लगाउनु हुन्थ्यो । मेरो दाइ पनि सरकारी सेवामा भएकाले पनि परिवारबाट लोकसेवामा जानुपर्छ भन्ने वातावरण थियो ।
वि.सं. २०६३ मा मैले लोकसेवाको शाखा अधिकृत पदका लागि आवेदन दिएँ र परीक्षा दिएँ । त्यो बेला नेपालमा संकटकाल थियो । नेपाल बन्द भइरहन्थ्यो । काठमाडौं गएर तयारी गरी लोकसेवाको परीक्षा दिएँ र सोही वर्ष शाखा अधिकृत पदमा पास भइ निजामती सेवामा प्रवेश गरें । त्यो वर्ष ११७ जना शाखा अधिकृतमा पास भएका थिए, जसमा ३६ जना महिला थिए । तत्कालीन अवस्थामा आरक्षण व्यवस्था नहुँदा पनि महिलाहरूले अवसर पाए भने पास गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत भयो ।
निजामती सेवामा प्रवेश गरेपछि मैले त्यहाँ महिला सहभागिता निकै कम देखेँ । त्यसमा पनि कर्णालीबाट एकदम न्यून । त्यसले मलाई खल्लो लाग्यो । महिला सहभागिता बढाउन केही गर्नुपर्छ भन्ने ठानेँ । त्यस समयमा काठमाडौंमा लोकसेवा तयारी कक्षा चल्थ्यो तर त्यहाँ प्रायः सरकारी कर्मचारी नै सहभागी हुन्थे । कर्णालीबाट काठमाडौं गएर लोकसेवा तयारी गर्ने र परीक्षा दिने क्रम निकै कम थियो । यो मुख्यतया संकटकाल र सामाजिक विचारधाराका कारण पनि हो । छोरीलाई घरबाट टाढा पठाउन हुँदैन भन्ने चलन थियो ।
चार वर्ष शाखा अधिकृतको रूपमा काम गरेपछि मैले सहसचिवको परीक्षा दिएँ र पहिलो प्रयासमै पास भएँ । यसरी करिब चार वर्षमै शाखा अधिकृतबाट सहसचिवसम्मको पदोन्नति हासिल गरें ।
सहसचिव हुँदा पनि मैले महिला मन्त्रालय रोजेँ, किनभने महिलाका लागि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोच थियो । शान्ति मन्त्रालयमा पाँच वर्ष काम गर्दा द्वन्द्वकालमा घाइते, अपांगता भएका तथा धनजन क्षति भएकाहरूलाई राहत वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएँ । शान्ति समितिहरू सक्रिय थिए, जसले द्वन्द्वपीडितलाई राहत वितरणमा सहयोग गर्थे । ग्रासरूट तहमा गएर जनतासँग भेटेर उनीहरूको समस्या बुझ्ने अवसर पनि पाएँ । मैले मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश सरकार र विभिन्न मन्त्रालयहरूमा करिब १३ वर्षसम्म काम गरेँ ।
२०६३ सालमा जब म निजामती सेवामा प्रवेश गरेँ, त्यतिबेला महिला कर्मचारीको अनुपात ६ प्रतिशत मात्रै थियो । नेतृत्व तहमा महिला न्यूनतम मात्रामा थिए । अहिले महिला कर्मचारीको उपस्थिति २९ प्रतिशत पुगेको छ । नीतिगत तहमा महिलाको सहभागिता १२ प्रतिशत पुगेको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा पनि महिलाको उपस्थितिमा सुधार भएको छ । प्रतिनिधि सभामा लगभग ३८÷३९ प्रतिशत महिला छन् भने स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला छन् । राष्ट्रप्रमुख, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको नेतृत्वमा पनि महिलाहरू रहँदै आएका छन् । यी सबै परिवर्तनहरूलाई सकारात्मक रूपमा हेरिनुपर्छ ।
२०७२ सालको संविधानले महिला अधिकार र समानताको क्षेत्रमा धेरै मौलिक हक अधिकार प्रदान गरेको छ । बाझिएका कानुनहरू संशोधन गरिएका छन् । महिला सशक्तिकरणमा महŒवपूर्ण काम भइरहेको छ । लैङ्गिक हिंसाका घटना न्यूनीकरण गर्न महिला समूह र दबाव समूहहरू सक्रिय छन् ।
पहिले महिला तथा बालबालिका कार्यालयहरू जिल्ला तहमा थिए । अहिले संघीयतामा गएपछि सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, कार्यालय र निकायहरू छन् ।
तर प्रविधि र सामाजिक अवस्थाका कारण हिंसाका घटना बढ्दै गइरहेका छन् । मन्त्रालयहरूले नीतिगत रूपमा काम गर्दै आएका छन् । हिंसा पीडित महिला तथा पुरुषलाई सहयोग गर्न कोषहरू सञ्चालनमा छन् ।
हामीले बुझ्नैपर्ने कुरा लैङ्गिक हिंसा महिला मात्र नभई पुरुष र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकमाथि पनि हुन्छ । पुरुषलाई पनि सहभागी गराएर हिंसा न्यूनीकरण गर्न मेल लिडर्स नेटवर्कजस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् ।
रोजगारीको खोजीमा युवाहरू विदेश जाने क्रम बढेको छ । दैनिक रूपमा दुई हजार जति युवाहरू रोजगारीको लागि विदेश जाने क्रम देखिन्छ । मलाई लाग्छ, देशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु निकै महŒवपूर्ण छ । यसका साथै लोकसेवा परीक्षा तयारीका लागि परिवारबाट सकारात्मक वातावरण पाउनु महŒवपूर्ण हुन्छ । मेरो बुबा र दाइले मलाई सधैं लोकसेवा परीक्षा दिन उत्प्रेरित गर्नुभयो ।
लोकसेवा परीक्षा सजिलो छैन, गम्भीर तयारी चाहिन्छ । मैले पहिलो प्रयासमा समय व्यवस्थापनमा समस्या भोगें । परीक्षा तयारीमा कोर्स कन्टेन्ट अनुसार तयारी गर्न आवश्यक छ । हाल प्रत्येक प्रदेशमा लोकसेवा आयोग छन् र प्रदेशस्तरमा पनि तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । महिला मन्त्रालयबाट अभियानकै रूपमा तयारी कक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
हाल महिला नेतृत्व पनि धेरै बढेको छ । पहिले जिम्मेवारी दिन हिचकिचाहट थियो, अहिले सोचमा परिवर्तन आएको छ । अहिले पाँच महिला सचिवमध्ये चार जना विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । कार्यालयमा काम गर्दा व्यावसायिक रूपमा पुरुष सहकर्मीहरूसँग काम गर्नुपर्छ । महिलाले गरेका काममा छानबिन हुन्छ ।
अर्कोतर्फ महिलामाथि बढी घरेलु जिम्मेवारी रहेको देखिन्छ । घरमा पुरुष–महिला बराबरीले जिम्मेवारी बाँड्न सके सहज हुन्छ । महिला नेतृत्वले ठूलो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । महिलाले घरमा पनि नेतृत्व गरिरहेको हुन्छ । आगामी दिनमा समानताको दिशामा धेरै प्रगति हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।
म जाजरकोटकी हुँ । १७ वर्ष पहिले म १४ वर्षकी हुँदा जुम्लाको तिला गाउँपालिका वडा नं. ३ मा कर्मथलो बनाएँ । त्यतिबेला विभिन्न संघसंस्थाहरूले आमा समूह र बचत समूह गठन गरेका थिए । महिला तथा बालबालिका कार्यालयले गाउँ तहमा प्यारालिटिकल कमिटी बनाएको थियो, जसको म अध्यक्ष थिएँ ।
उक्त कमिटीले सासु–बुहारी, देउरानी–जेठानी झगडा मिलाउने, हिंसासम्बन्धी कानुनी शिक्षा दिने काम गथ्र्यो । बैठकमा आउने केही महिलाको शरीरमा चोटपटक हुन्थ्यो । कारण सोध्दा उनीहरू गाईंलाई घाँस हाल्दा ठोक्किएँ, दाउरा काट्दा चोट लाग्यो आदि भन्थे । पछि थाहा भयो, उनीहरूका श्रीमान्ले रक्सी खाएर कुटपिट गर्ने रहेछन् । यद्यपि, महिलाहरू परिवारको लाजका कारण ती कुरा लुकाउँथे ।
मलाई त्यही कुरा निकै खड्कियो । अनि पत्रकारितामार्फत् यी कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ भनेर लागें । मैले रेडियो नारी आवाजबाट महिलाका मुद्दा उठाउन थालें ।
हामीले मुद्दा उठाएपनि त्यसको सम्बोधनमा राज्य सक्रिय हुन सकेको छैन । प्रहरी अनुसन्धानमा बाधा पुग्छ । पीडितलाई धम्की दिइन्छ । अदालतमा पुगेर समेत न्याय पाउन नसक्नु आम समस्या हो । कतिपय अवस्थामा न्यायालयले दोषीलाई सफाइ पनि दिन्छ । यस्तो अवस्थाले न्याय मर्छ । महिला पीडित भइरहन्छन् ।
म एक दशकदेखि पत्रकारिता गर्दै आएको छु । दुई दर्जन जति मुद्दा दायर गरिसकेँ । जसले गर्दा समाजमा गल्ती गरे कानुन लाग्छ भन्ने विश्वास बढेको छ । यद्यपि, कर्णालीका धेरै जिल्लामा महिला पत्रकारहरूको संख्या कम छ । जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा क्षेत्रमा पत्रकारिता गर्ने महिला धेरै छैनन् ।
समावेशी समानताको कुरा गर्दा सबैले महिला, दलित, पुरुषका मुद्दा उठाउनुपर्छ । तर महिला मुद्दा महिलाले मात्र उठाएको जस्तो देखिन्छ । पत्रकारिता क्षेत्रमा महिलालाई अझै चुनौती छ । पुरुष पत्रकारले काम गर्दा पहुँचको प्रशंसा हुन्छ, महिलाले गरे चरित्रसँग जोडिन्छ ।
अर्कोतर्फ धार्मिक, सामाजिक कुरितिसँग जुध्न महिला पत्रकारहरूले आन्दोलन गर्नुपर्छ । कुरितिहरूले महिलालाई दोहोरो पीडा दिन्छ । मलाई लाग्छ यो आन्दोलन सामाजिक कुरितिका विरुद्ध हुनुपर्छ ।
म २०५४ सालतिर माओवादी द्वन्द्वका बेला महिलामाथि भएका ज्यादतीहरूविरुद्ध लडें । पुलिस र माओवादीका हतियार खोसेर पनि लडें ।
उक्त समय गोली हानाहान र झगडा बढी थियो । धेरै महिलाको मृत्यु भयो, अपांगता भयो । हामीलाई राहत कमै पुग्यो । हाम्रो शरीरमा गोली छ, अंग–प्रत्यंग अपाङ्ग छ । तर हामीलाई हेर्ने कोही भएन ।
कर्णाली उत्सवमा ज्ञान र विचारका कुरा हुन्छ । यद्यपि, हाम्रो समाजमा महिला समुदायका ज्ञान र विचारलाई अझै स्थान र मान्यता दिइएको छैन । हामी भन्छौं, परिवर्तन विचारको बहसबाट सुरु हुन्छ । तर विचार कसको हो ?, विचारले कसरी प्रभाव पार्छ ? र विचरा को बन्छ ? भन्ने प्रश्न नै मूल प्रश्न हो । यी र यस्ता वहसको निकै आवश्यकता छ ।
नीतिगत तहमा लक्ष्मी कुमारी बस्नेतज्यू हुनुहुन्छ, जो नीति निर्माणमा सक्रिय हुनुहुन्छ । दिलमाया शाहीज्यू पत्रकारितामार्फत समाजमा भइरहेका कुरालाई उजागर गरिरहनु भएको छ । अनि पुना कामीज्यूजस्ता आमा र अभियन्ताले आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आउनुभएको छ । यी सबै आवाजहरू अझै पनि समाजमा पर्याप्त रूपमा सुनिन सकेका छैनन् । तिनलाई अभिलेख गर्ने काम पनि कमजोर छ । महिला समुदायका बोली र विचारलाई अझै पनि समाजले विचारका रूपमा ग्रहण गर्न सकेको छैन ।
(ऋति फाउन्डेसनले २०८१ फागुन ५ देखि ७ गतेसम्म वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कर्णाली उत्सवको छैटौँ संस्करणमा विमर्श गरिएका सबै सत्रहरू क्रमशः हरेक हप्ताको मंगलवार साझा बिसौनी दैनिकमा प्रकाशित हुनेछन् ।)
प्रकाशित मितिः २७ श्रावण २०८२, मंगलवार १२:४५
कुडा कर्णालीका ।