कमजोर आम्दानी

कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष राजश्व संकलनका लागि वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गर्छ । तर आन्तरिक आम्दानीको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको राजश्व संकलनमा प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ष नै असफल हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा पनि असफलता दोहोरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को वार्षिक बजेट तयार गर्दा प्रदेश सरकारले ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । जबकी आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म ६५ करोड ९४ लाख ५५ हजार रूपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन गर्न सफल भएको छ । यो निर्धारित लक्ष्यभन्दा १७ करोड ५० लाख नौ हजार रूपैयाँले कम हो । आन्तरिक आम्दानी अत्यन्तै न्युन हुँदा वार्षिक बजेट बनाउँदा संघीय सरकारको अनुदानमै निर्भर हुनु परेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले विभिन्न ४४ वटा शीर्षकमा राजश्व संकलन भएको देखाएको छ । तर प्रदेश सरकार आफैँले सबै शीर्षकमा राजश्व उठाउन पाउँदैन । प्रदेश सरकारले लगानी गरेका क्षेत्रको राजश्वसमेत स्वयम् प्रदेश सरकारले पाउन सकिरहेको छैन । प्रदेशको राजश्वका स्रोत भनेको परीक्षा शुल्क, सवारी साधन कर, यातायात क्षेत्रको आम्दानी, कृषि वस्तु विक्रीबाट प्राप्त आम्दानी लगायत छन् । राजश्वमा प्रदेशको अधिकार भनेको सवारी, मनोरञ्जन, विज्ञापन, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क हो । तर, कर्णालीमा मनोरञ्जन, विज्ञान शीर्षकमा राजश्व उठ्न सक्ने कुनै संरचना छैनन् । घर जग्गा शीर्षकमा पनि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका बाहेकका स्थानीय तहबाट खासै राजश्व आउने गरेको छैन । रेडियो दस्तुर शीर्षकमा सात लाख १५ हजार, टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुरमा एक लाख राजश्व उठेको छ भने पदयात्रा शुल्क शीर्षकमा जम्मा सात सय रूपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । प्रदेशमा लगानीको तुलनामा प्रतिफल नदेखिनुको मुख्य कारण राजश्व संकलनको अधिकार क्षेत्र साँघुरो हुनु हो ।

आम्दानीको हिसाबले एक वर्षमा एक अर्बको आसपास पनि पुग्न नसकेको कर्णाली प्रदेश सरकारले गत वर्षको वार्षिक बजेट भने ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रूपैयाँको ल्याइएको थियो । जसको अधिकांश हिस्सा अनुदानमा निर्भर थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले अनुदानमै निर्भर रहेर ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाखको बजेट ल्याएको छ । जसमा वित्तीय समानीकरणतर्फ १० अर्ब ५६ करोड, ससर्ततर्फ चार अर्ब ४४ करोड, समपुरकतर्फ ५३ करोड र विशेषतर्फ ४९ करोड ४६ लाख रूपैयाँ संघीय सरकारको अनुदान छ । तर आन्तरिक आम्दानी बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न भने सकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   २६ श्रावण २०८२, सोमबार १२:१५