अनुदानको लाभ

कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरुवातदेखि नै कृषकहरूलाई अनुदान केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन र कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सञ्चालित अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदै गएका छन् । कृषकहरूले प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने अनुदानबाट लाभ लिइरहेका छन् । सरकारी अनुदानले बाँझो जमिनको उपयोग भइरहेको छ भने व्यावसायिक रूपमा खेति गर्ने किसान पनि बढेका छन् । त्यसैले प्रदेश सरकारले बर्सेनि क्षेत्र विस्तार गरेर अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ । तरकारी पेकट क्षेत्र, तरकारी उत्पादन क्षेत्र लगायका कार्यक्रममा अनुदान दिने गरेको हो । यो वर्ष पनि अनुदानका कार्यक्रम राखिएको छ ।

१४ वटा अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न शीर्षकमा प्रदेशका दशवटै जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुनेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । कृषि यान्त्रिकरण खरिदका लागि एक करोड २० लाख, ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि १२ करोड ५० लाख, गरिब तथा विपन्न लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रमका लागि चार करोड ८० लाख, सहकारी विकास कायक्रमका लागि ८६ लाख ८० हजार, प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन, रैथाने बाली तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमका लागि तीन करोड ७५ लाख, कृषि प्रविधि प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि १४ करोड ३३ लाख, भूमि व्यवस्थापन तथा भू–उपयोग कार्यकक्रममा ५० लाख, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रममा १४ करोड ५० लाख ८१ हजार छुट्याइएको छ । त्यसैगरी साना सिँचाइ निर्माणका लागि ३२ करोड, स्याउ तथा ओखर विकास कार्यक्रमका लागि दुई करोड २७ लाख, कृषि पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा १४ करोड २८ लाख, पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धनमा १२ करोड ४९ लाख, दुग्ध प्रवद्र्धन तथा पशुपन्छी आहार विकास कार्यक्रममा ४० लाख ८६ हजार र मत्स्य व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि पाँच लाख दुई हजार बजेट यो वर्ष विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष मात्र मन्त्रालयले एक अर्बभन्दा बढी अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा समेत सोही हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

सरकारले कृषि क्षेक्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ३८ प्रतिशतले कृषि बजेट वृद्धि भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ५७ करोड ११ लाख विनियोजन गरेको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा साथ राखेर चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ३८ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा करिब १ अर्ब ८५ करोड हाराहारीमा बजेट विनियोजन भएको थियो । बजेट वृद्धिभएसँगै मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयबाट अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १८ असार २०८२, बुधबार ०५:०३