बजेटमाथिको छलफलः सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै असन्तुष्ट

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेट प्रदेशसभामा पेस गर्नुअघिदेखि नै प्रतिपक्ष दलहरूले विरोध जनाएका थिए । प्रतिपक्षको विरोधका कारण असार १ गते मध्यरातमा सार्वजनिक भएको बजेटप्रति सत्तापक्षीय दलका सांसदहरू नै सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । बजेट सभामा पेस भएर छलफल हुँदै गर्दा सत्तापक्षका सांसदहरू नै अलोचनामा उत्रिएका छन् । सरकारमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् ।

केही दिनयता आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि प्रदेश सभामा चर्को बहस भइरहेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले बजेटलाई मन्त्रीमुखी, पहुँचमा आधारित, विभेदकारी र कर्मकाण्डीको भएको बताएका छन् । बजेट निर्माण प्रक्रिया, योजना छनोट र विनियोजनमा त्रुटि भएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ ।

विषयगत मन्त्रालयहरूको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा मंगलवार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भयो । छलफलमा सांसदहरूले सरकारमाथि गैर–जिम्मेवार, संसदीय सर्वोच्चताको अवहेलना र जनताका आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेको गम्भीर आरोप लगाए । बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि योजना छनोट र विनियोजनसम्मका हरेक चरणमा त्रुटि रहेको भन्दै उनीहरूले सरकारको कडा आलोचना गरेका हुन् ।

बजेटमाथि सत्तापक्षधर सांसदहरू पनि असन्तुष्ट छन् । सत्तापक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बजेटमा त्रुटि रहेको बताए । उनले विशेष गरेर बजेटको किताब बनाउँदा सबै कुरा प्रष्टसँग नखुलेकोमा पनि आपत्ति जनाए । ‘पुस्तक नै अधुरो भयो, यसलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ ?’ हरेक योजना र कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेटको स्रोत प्रष्ट नहुँदा थप समस्या निम्तिने उनको भनाइ थियो । शाहीले भएका त्रुटि सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए । त्रुटि नसच्याए भोलिका दिनमा अप्ठ्यारो पर्दा सत्तापक्षकै सांसदले साथ दिएनन् भनेर गुनासो नगर्न पनि उनले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई चेतावनी दिए ।

यस्तै माओवादीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रनसिंह परियारले नीति तथा कार्यक्रम एक र बजेटमा अर्को नाम परिवर्तन गरेर बजेट ल्याइएको बताए । कृषिका कार्यक्रमसमेत मन्त्री र आसेपासेको हितमा हुनेगरी ल्याइएको उनले आरोप लगाए । नागरिकका आवश्यकतासँग जोडिएका स–साना कार्यक्रम कटौती गरिएको र नेताका आफन्तका नाममा तोकेरै बजेट ल्याइएको उनको भनाइ छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश गरेको तर बजेट पुस्तिका (रातो किताब) बाट गायब पारेको उनले आरोप लगाए । ऊर्जा मन्त्रालयमा न्यून बजेट विनियोजन भएको भन्दै उनले जसले गर्दा कार्यक्रम कटौती हुने आशंका गरे । उनले त सोमवार रोष्टमबाटै बजेटको किताबसमेत च्यातिदिएका थिए ।

सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) का सांसद जीतबहादुर मल्लले बजेट विनियोजनमा चरम त्रृटि देखिएको बताए । सुन्दा राम्रा लाग्ने सरकारका नारामा विधि नपुर्‍याएर कार्यक्रम राख्दा औचित्यहित हुने उनले जनाए । कृषि र जलस्रोतका कार्यक्रम पनि नागरिकका आवश्यकतासँग जोडिन नसकेको उनको भनाइ छ । कृषिका कार्यक्रममा समेत हस्तक्षेप भएको अनुभूति गरेको उनले जनाए ।

यस्तै स्वतन्त्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य देवेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारले ल्याएको बजेट कर्णालीका लागि उपयुक्त नभएको बताए । सुर्खेतलाई केन्द्रित गरेर बजेट प्रस्तुत गरिएको उनको आरोप छ । कर्णालीको जडिबुटि, स्याउ–ओखर लगायतलाई उपेक्षामा राखिएको उनले बताए । नीति तथा कार्यक्रममा स्याउ विकास बोर्ड गठन गर्ने भनिएकोमा बजेटमा शीर्षक नै परिवर्तन गरेर बजेट आएको उनले जनाए । नीति कार्यक्रममा एक बजेटमा अर्को विषय राखिएकोप्रति उनले आक्रोस पोखे । गतवर्षहरूमा पनि कृषि अनुदानमा दामासाही भएको र यो पटक पनि उही मुद्दा दोहोरिएको उनको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । चालुतर्फ सात अर्ब ७९ करोड ९१ लाख रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत ६१ करोड ५० लाख रूपैयाँ र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणबापत चार अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार छुट्याइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १८ असार २०८२, बुधबार ०५:०५