कमजोर अर्थतन्त्र

पूर्वाधार विकासमा जस्तै आर्थिक विकासमा पनि कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा कमजोर छ । औद्योगिक विकास हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्र उकास्न हुनुपर्ने संरचना, पूर्वाधार र आर्थिक प्रतिष्ठानहरूको संख्या निकै न्यून छ । प्रदेशमा ठूला कलकारखाना स्थापना हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा यहाँको अर्थतन्त्र नै कमजोर छ । आर्थिक गणना २०७५ का अनुसार दर्जनभन्दा बढी आर्थिक प्रतिष्ठान कर्णालीमा सञ्चालनमा रहेका छन् । यो अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै न्यून हो ।

तथ्यांक समन्वय कार्यालय, सुर्खेतले २०७५ मा आर्थिक गणना गरेको थियो । अध्ययनमा प्राथमिक क्षेत्रमा कृषि, वन तथा मत्स्य, खानी तथा उत्खनन् क्षेत्र पर्दछन् भने द्वितीय क्षेत्रमा उद्योग, कलकारखाना, विद्युत्, ग्यास, पानी, निर्माण लगायतका क्षेत्र पर्दछन् । गरिएको गणनामा ६ हजार दुई सय ३५ वटा होटल व्यवासाय रहेको पाइएको छ । प्रदेशभर १३ हजार तीन सय ९८ जनशक्ति कार्यरत छन् । वित्तिय तथा बिमा क्षेत्र सात सय नौ वटा रहेका छन् । जसमा पाँच हजार नौ सय ५४ जनशक्ति कार्यरत छन् । शिक्षातर्फका आर्थिक प्रतिष्ठान तीन हजार तीन सय ७४ वटा रहेका छन् । प्रदेशमा मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यका प्रतिष्ठान एक हजार पाँच सय ५५ वटा रहेका छन् । जसमा पाँच हजार नौ सय ९७ जनशक्ति छन् । अन्य सेवा सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठान एक हजार ६ सय सात वटा रहेका छन् । जसमा ६ हजार चार सय ३७ जनशक्ति कार्यरत छन् । यसैगरी थोक तथा खुद्रा व्यापारका प्रतिष्ठान २२ हजार सात सय २८ रहेकोमा ४० हजार २९ जनशक्ति कार्यरत छन् । औद्योगिक उत्पादन प्रतिष्ठान चार हजार चार सय २८ वटा रहेका छन् । उक्त प्रतिष्ठानमा नौ हजार आठ सय ८३ जनशक्ति कार्यरत रहेका छन् । कृषि वन तथा माछापालन व्यवसाय प्रतिष्ठान एक हजार पाँच सय ९० वटा रहेका छन् । ती प्रतिष्ठानमा चार हजार तीन सय २४ जनशक्ति कार्यरत छन् ।

आर्थिक क्षेत्र चलायमान गराउने संस्थागत संरचनाहरू नै न्यून हुँदा रोजगारीका स्रोतहरू पनि कम छन् । जसले गर्दा यहाँ बेरोजगारी विकराल छ । लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा जलविद्युत आयोजना अध्ययनमै सिमित बनेका छन् । कर्णालीमा औद्योगिक विकास गर्दै अर्थतन्त्रलाई उकास्न सकिने सम्भावना नै नभएको भने होइन । पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि लगानी बढ्न सकेको छैन । जलस्रोत, जडिबुटी, जमिन, जंगलजस्ता पर्याप्त स्रोतहरूको सदुपयोग हुन सकेको छैन । जसमा राज्यले लगानी बढाउने र बाह्य लगानीसमेत आकर्षित गर्ने योजना र कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १७ असार २०८२, मंगलवार १२:४५