अनुदानले कृषकलाई लाभ

सुर्खेत: नारायण नगरपालिका वडा नं. २ दैलेखका सर्वराज भण्डारीले तरकारी खेतीबाट वार्षिक ११ लाख आम्दानी गर्छन् । झन्डै २० वर्ष पहिलादेखि व्यावसायिक तरकारी खेती सुरु गरेका उनले सरकारी अनुदान पाएका छन् । सर्वराजले आर्थिक २०७९/०८० मा ‘तरकारी बाली विशेष उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम’ को सहयोगमा तरकारी उत्पादनका लागि चार वटा पक्की टनेल निर्माण गरेका छन् । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारको ५० प्रतिशत र कृषकको ५० प्रतिशत लगानी गरिँदै आएको छ ।

उक्त वर्ष मात्रै नारायण नगरपालिकाका १५ जना कृषक यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका थिए । उनीहरूले व्यावसायिक तरकारी खेतीका लागि प्रदेश सरकारबाट अनुदान पाएका हुन् । अनुदान प्राप्त गरेका प्रत्येक कृषकले पक्की टनेल निर्माण गरेका छन् । सरकारको अनुदानले तरकारी खेती गर्न थप प्रोत्साहन मिलेको सर्वराज बताउँछन् । अनुदानमा पाँच र आफ्नै लगानीमा सात वटा टनेल निर्माण गरी उनले तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । सुरुमा पाँच सय लगानीमा तरकारी खेती थालेका उनले अहिले ४० लाखको हाराहारीमा लगानी पु¥याइसकेका छन् । ‘तरकारी खेतीका लागि ३० लाख रूपैयाँ पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै लगानी भएको छ,’ सर्वराजले भने, ‘सरकारी अनुदानका कार्यक्रमले व्यावसायलाई अगाडि बढाउन निकै सहज भयो ।’ टनेलभरी टमाटर खेती गरिरहेका उनले स्थानीय बजारमा तरकारीको माग अत्यधिक रहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘अझै पनि माग अनुसारको उत्पादन गर्न सकिएको छैन ।’ उनले उत्पादन गरेको तरकारी स्थानीय बजार हुँदै नेपालगञ्जसम्म निर्यात हुने गरेको छ ।

नारायण नगरपालिका–२ कै सरिता थापाले पनि ‘एक स्थानीय तह एक कृषि बाली उत्पादन पकेट कार्यक्रम’ को अनुदान प्राप्त गरेकी छिन् । सरकारी अनुदानले उनलाई तरकारी खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउन मद्दत पुगेको छ । विगतका वर्षहरूमा निर्वाहमुखी खेती गर्ने उनले अहिले वार्षिक करिब ८० हजार रूपैयाँ तरकारी उत्पादन गरेर कमाउँछिन् । प्रदेश सरकारको अनुदान कार्यक्रमबाट उनले पक्की टनेल निर्माण गरेर तरकारी खेती गरेकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘आफैले यति धेरै लगानी गर्न सक्ने अवस्था थिएन, सरकारी अनुदान पाएपछि सजिलो भयो ।’

सर्वराज र सरिताजस्तै कृषकहरूले प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने अनुदानबाट लाभ लिइरहेका छन् । सरकारी अनुदानले बाँझो जमिनको उपयोग भइरहेको छ भने व्यावसायिक रूपमा खेती गर्ने किसान पनि बढेका छन् । प्रदेश सरकारले क्षेत्र विस्तार गरेर अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ । तरकारी पेकट क्षेत्र, तरकारी उत्पादन क्षेत्रलगायतका कार्यक्रममा अनुदान दिनेगरेको हो । यो वर्ष पनि अनुदानका कार्यक्रम राखिएको छ ।

१४ वटा अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न शीर्षकमा प्रदेशका दश वटै जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुनेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख बखतबहादु खड्काले बताए । कृषि यान्त्रिकरण खरिदका लागि एक करोड २० लाख, ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि १२ करोड ५० लाख, गरिब तथा विपन्न लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रमका लागि चार करोड ८० लाख, सहकारी विकास कायक्रमका लागि ८६ लाख ८० हजार, प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन, रैथाने बाली तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमका लागि तीन करोड ७५ लाख, कृषि प्रविधि प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि १४ करोड ३३ लाख, भूमि व्यवस्थापन तथा भू–उपयोग कार्यकक्रममा ५० लाख, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रममा १४ करोड ५० लाख ८१ हजार छुट्याइएको छ ।

त्यसैगरी साना सिँचाइ निर्माणका लागि ३२ करोड, स्याउ तथा ओखर विकास कार्यक्रमका लागि दुई करोड २७ लाख, कृषि पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा १४ करोड २८ लाख, पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धनमा १२ करोड ४९ लाख, दुग्ध प्रवद्र्धन तथा पशुपन्छी आहार विकास कार्यक्रममा ४० लाख ८६ हजार र मत्स्य व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि पाँच लाख दुई हजार बजेट यो वर्ष विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष मात्र मन्त्रालयले एक अर्बभन्दा बढी अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा समेत सोही हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

 

कृषि बजेट बढ्यो

कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि क्षेक्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ३८ प्रतिशतले कृषि बजेट वृद्धि भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ५७ करोड ११ लाख विनियोजन गरेको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा साथ राखेर चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ३८ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा करिब एक अर्ब ८५ करोड हाराहारीमा बजेट विनियोजन भएको थियो ।

बजेट वृद्धिभएसँगै मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयबाट अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुने मन्त्री विनोदकुमार शाहले बताए । उनका अनुसार यस वर्ष कर्णाली कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण, यन्त्रीकरण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी कृषिको व्यवसायीकरण गर्नेका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट व्यवस्थापन भएको छ । प्रदेशमा प्राङ्गारिक र व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा जोड दिने कर्णाली सरकारको लक्ष्य छ ।

प्रकाशित मितिः   १७ असार २०८२, मंगलवार १२:४५