बालबालिकाका लागि बजेट

प्रदेश सरकारको योजनामा बालबालिकाका विषय प्राथमिकतामा नपर्ने गुनासो विगतदेखि नै सुनिने गरेको छ । यस्तै गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भने बालबालिका लक्षित योजना र कार्यक्रम समावेश गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि जेठ २१ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बालबालिका लक्षित कार्यक्रम समेटिएको हो । एक सय १८ बुँदे सकारको नीति तथा कार्यक्रममा बालबालिका सम्बन्धी बुँदाहरू १७ वटा रहेका छन् । बुँदागतरूपमा हेर्ने हो भने समग्र नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा १४ दशमलव ४० प्रतिशत बालबालिकाका लक्षित कार्यक्रम समेटिएको देखिन्छ । बालबालिकाका क्षेत्रमा सक्रियहरू यसलाई सकारात्मक मान्छन् । तर बजेटमा के हुन्छ भन्ने चासो देखिन्छ ।

त्यसो त विगतमा पनि नीति कार्यक्रममा समेटिने तर बजेटमा नपर्ने गरेका उदाहरण छन् । अघिल्ला वर्षहरूमा समेत बालबालिका लक्षित कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा आउने गरेको भएपनि बजेटमा भने प्राथमिकता नपाउने अवस्था थियो । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १, ६७, ६९, ७२, ७३, ७४, ८०, ८६, ९७, ९८, १०१, ११८ मा बालबालिका लक्षित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिएको छ । यस्तै दफा ६२, ६४, ७१ मा बालबालिका लक्षित कार्यक्रम गर्ने गरी समेटिएको छ । बालमृत्युदर न्यूनिकरणदेखि बालबालिकाको क्षमता विकाससम्मका कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता पाएका कार्यक्रमले बजेटमा पनि प्राथमिकता पाउने अपेक्षा सरोकारवालाहरूले गरेका छन् । विगतमा बालबालिकाको क्षेत्रमा न्यून मात्र बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बालअधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशले गरेको अध्ययनअनुसार बजेटलाई विश्लेषण गर्दा विगतमा पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा एक प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा ५८ करोड ९६ लाख मात्र विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णालीको कुल जनसंख्यामध्ये ४० प्रतिशत बालबालिका छन् । प्रदेशका तीन लाख चार हजार एक सय ८४ जना बालबलिकालाई विभिन्न कारणले विशेष संरक्षण र वैकल्पिक संरक्षणको आवश्यकता देखिएको छ । राष्ट्रिय बाल कल्याण परिषद्का अनुसार कर्णालीका ४१ हजार बालबालिका बालविवाहको शिकार भएका छन् । बालविवाहका कारण उनीहरू विभिन्न अधिकार प्राप्तिबाट वञ्चित भएको जनाइएको छ । त्यसैले पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका योजनाहरूले वार्षिक बजेटमा पनि प्राथमिकता पाउनुपर्ने छ ।

प्रकाशित मितिः   २७ जेष्ठ २०८२, मंगलवार ०५:०३