बजेट कार्यान्वयनमा भएन सुधार

सुर्खेत: चालु आर्थिक वर्षमा पनि कर्णालीको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन सुधार नहुने संकेत देखिएको छ । सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि रणनीति योजना बनाएको भएपनि आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दासम्म बजेट कार्यान्वयनमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन ।

सरकारले भने बहुवर्षीय र क्रमागत योजनालाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै बजेट खर्च पनि बढ्ने बताएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल पूर्वाधार निर्माणको अवस्था अवलोकन गर्न जिल्ला–जिल्ला पुगिरहेका छन् । पूर्वाधार निर्माण गरेर पुँजीगत खर्च बढाउने गरी योजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ छ । उनले ठूला आयोजना अलपत्र पर्दा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको बताउँदै आएका छन् । समयमै काम नगर्ने प्रवृत्तिले विकास निर्माणका क्षेत्र सुस्ताएको कँडेल बताउँछन् ।

तर, सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने दयनीय देखिएको छ । जेठ पहिलो सातासम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको खर्च ३५ प्रतिशत मात्र भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को साउनदेखि जेठ १० सम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको खर्च प्रगति ३५ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा भने केही बढी हो । गत वर्ष यो समयमा ३० दशमलव ६७ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी एवम् वरिष्ठ लेखा अधिकृत दीपेन्द्र मगरातीका अनुसार सरकारले यस वर्ष ११ अर्ब आठ करोड १७ लाख ८५ हजार खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

खर्च प्रतिशत हेर्दा मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय छ । यस मन्त्रालयले ५८ दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । तर योजना कार्यान्वयनका हिसाबले आर्थिक मन्त्रालयको बजेट र कार्यक्रम अन्य मन्त्रालयको तुलनामा न्यून छन् । उक्त मन्त्रालयको कुल बजेट नै १७ करोड ५३ लाख ५५ हजार रहेको छ । जसमध्ये १० करोड २६ लाख ५५ हजार खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक मामिलापछि सामाजिक विकास मन्त्रालयको खर्च प्रगति बढी देखिएको छ । कुल बजेट पाँच अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ८५ हजार रहेकोमा दुई अर्ब ५४ करोड ८८ लाख ५८ हजार खर्च भएको छ । यो ४४ दशमलव ५६ प्रतिशत हो ।

यसैगरी सबैभन्दा धेरै विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च ३० प्रतिशत रहेको छ । जुन अपेक्षित भने होइन । अहिलेसम्म ३० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुनुले पूर्वाधार विकासको गति सुस्त रहेको देखाउँछ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३६ दशमलव १२ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सबैभन्दा कम १८ दशमलव ८४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३६ दशमलव ५३ प्रतिशत, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ३२ दशमलव ६ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ३६ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च भएको छ । जेठ र असारमा बढी खर्च हुने भएकाले प्रदेशको खर्च ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म पुग्ने लेखा अधिकृत मगरातीको अनुमान छ ।

प्रदेश सरकार भने यतिबेला आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको छ । कानुनी प्रावधान अनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट पेस गर्नेछ । जेठ २१ गते नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो, जुन सोमवार प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । अहिलेसम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भनेसन्तोषजनक छैन । यद्यपि, आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा ७५ प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन हुने अनुमानका आधारमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आगामी बजेटको सिलिङ दिएको छ । सोहीअनुसार मन्त्रालयहरूले योजना छनोट गरेर बजेट बनाउँदैछन् ।