बजेटको तयारी

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने बजेटको आकार बढ्ने भएको छ । संघीय सरकारबाट बजेटको सिलिङ बढेर आएपछि प्रदेश सरकार पनि आकार बढाएर बजेट निर्माणमा जुटेको छ । यसपटक कर्णालीले संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरणतर्फको अनुदान बढी पाएको छ । जसले गर्दा प्रदेशको बजेटको आकार पनि बढ्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँडतर्फ १० अर्ब, समानिकरणतर्फ पनि १० अर्ब र अन्य गरेर करिब २१ अर्बको बजेट सिलिङ प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको छ । संघीय सरकारले अनुदान बढाएपछि प्रदेशले पनि मन्त्रालयहरूलाई आकार बढाएर सिलिङ पठाएको छ ।

बजेटको आकार बढाउनेगरी सबै मन्त्रालयहरूमा सिलिङ पठाइसकिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । अनुमानित बजेट भएकाले यतिनै बढ्छ भनेर अहिले नै यकिन भने छैन । संघीय सरकारबाट बजेटको सिलिङ बढेर आएको छ, चालु आर्थिक वर्षमा करिब १८ अर्बको सिलिङ प्राप्त भएको थियो, यस आधामा आगामी वर्षमा बजेटको आकार बढ्ने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष करिब पाँच प्रतिशत हाराहारी बजेट बढ्ने आंकलन मन्त्रालयले गरेको छ । हरेक मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ०.५ देखि ३ प्रतिशतसम्म बढाएर सिलिङ वितरण गरिएको छ । सोहीअनुसार मन्त्रालयहरूले आफ्नो मातहतमा कार्यान्वयन हुने योजना र कार्यक्रमसहितको बजेट तयार पार्नेछन् । मन्त्रालयहरू आगामी बजेट तयार पार्न जुटिसकेका छन् । बजेटका विभिन्न पक्षलाई लिएर मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारीहरूबीच छलफल र बहस भइरहेको छ । कानुनी प्रावधानअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट पेश गर्नेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२) का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो । आगामी वर्षमा भने यसमा करिब पाँच प्रतिशत हाराहारीमा बढ्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने अहिलेसम्म सन्तोषजनक छैन । यद्यपि, आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा ७५ प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन हुने अनुमानका आधारमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सिलिङ दिएको छ । चैत मसान्तसम्म कुल बजेटको २७ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । त्यसमा विकास बजेट २० प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । अब असार मसान्तसम्म ७५ प्रतिशत खर्च होला भन्ने अनुमानका आधारमा योजना निर्माण भइरहेको छ । यद्यपि सोहीअनुसार चालु बजेट खर्च भएन भने पनि आगामी वर्षका लागि अहिले दिएको सिलिङभन्दा बढी नै बजेट निर्माण हुने देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १७ बैशाख २०८२, बुधबार ०५:०३