कर्णालीको आगामी बजेट बढ्ने

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने बजेटको आकार बढ्ने भएको छ । संघीय सरकारबाट बजेटको सिलिङ बढेर आएपछि प्रदेश सरकार पनि आकार बढाएर बजेट निर्माणमा जुटेको छ ।

यसपटक कर्णालीले संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरणतर्फको अनुदान बढी पाएको छ । जसले गर्दा प्रदेशको बजेटको आकार पनि बढ्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँडतर्फ १० अर्ब, समानिकरणतर्फ पनि १० अर्ब र अन्य गरेर करिब २१ अर्बको बजेट सिलिङ प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको छ । संघीय सरकारले अनुदान बढाएपछि प्रदेशले पनि मन्त्रालयहरूलाई आकार बढाएर सिलिङ पठाएको छ ।

बजेटको आकार बढाउनेगरी सबै मन्त्रालयहरूमा सिलिङ पठाइसकिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले बताए । अनुमानित बजेट भएकाले यतिनै बढ्छ भनेर अहिले नै यकिन भने नभएको सचिव शर्मा बताउँछन् । ‘संघीय सरकारबाट बजेटको सिलिङ बढेर आएको छ, चालु आर्थिक वर्षमा करिब १८ अर्बको सिलिङ प्राप्त भएको थियो, यस आधामा आगामी वर्षमा बजेटको आकार बढ्ने देखिन्छ । अहिले नै कति बढ्छ भन्ने यकिन भने छैन’ उनले भने ।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष करिब पाँच प्रतिशत हाराहारी बजेट बढ्ने आंकलन मन्त्रालयले गरेको छ । हरेक मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ०.५ देखि ३ प्रतिशतसम्म बढाएर सिलिङ वितरण गरिएको छ । सोहीअनुसार मन्त्रालयहरूले आफ्नो मातहतमा कार्यान्वयन हुने योजना र कार्यक्रमसहितको बजेट तयार पार्नेछन् ।
मन्त्रालयहरू आगामी बजेट तयार पार्न जुटिसकेका छन् । बजेटका विभिन्न पक्षलाई लिएर मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारीहरूबीच छलफल र बहस भइरहेको आर्थिक मन्त्रालयका सचिव शर्माले जनाए । ‘केही दिनअघि मात्रै हामीले मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ दिइसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणमा लागिरहेको छ, अरु मन्त्रालयहरूले पनि सोही अन्तर्गत काम गरिरहेका छन् ।’

कानुनी प्रावधानअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट पेस गर्नेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२) का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो । आगामी वर्षमा भने यसमा करिब पाँच प्रतिशत हाराहारीमा बढ्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने अहिलेसम्म सन्तोषजनक छैन । यद्यपि, आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा ७५ प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन हुने अनुमानका आधारमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सिलिङ दिएको छ । चैत मसान्तसम्म कुल बजेटको २७ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । त्यसमा विकास बजेट २० प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । अब असार मसान्तसम्म ७५ प्रतिशत खर्च होला भन्ने अनुमानका आधारमा योजना निर्माण भइरहेको सचिव शर्माको भनाइ छ । यद्यपि, सोहीअनुसार चालु बजेट खर्च भएन भने पनि आगामी वर्षका लागि अहिले दिएको सिलिङभन्दा बढी नै बजेट निर्माण हुने जनाइएको छ ।

विशेष निगरानीमा तीन मन्त्रालय

प्रदेश सरकारले १५ लाखभन्दा कम लागतका योजनालाई कार्यान्वयन नगर्ने नीति अबलम्वन गरेको छ । विगतमा बजेट निर्माणमा देखिएका कमजोरीलाई औंल्याएर नयाँ बजेट निकै वैज्ञानिक र सुधारिएर निर्माण गर्ने नीति सरकारले लिएको हो । स–साना टुक्रे योजनाभन्दा पनि रणनीतिक योजनाहरू पहिलो प्राथमिकतामा रहेर आउने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

विशेष गरेर भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसहित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयका कार्यक्रम साना तथा टुक्रे हुने गरेका थिए । अहिले यी मन्त्रालयहरूलाई विवरणमूखि भन्दा उत्पादनमूखि योजना निर्माण गर्न भनिएको मन्त्रालयका सचिव शर्माले बताए । बहुवर्षीय तथा ठेक्का सम्झौता भएका योजनासँगै नयाँ आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८१ करोड आम्दानी हुने लक्ष्य राखेर रणनीति निर्माण गरिरहेको शर्माको भनाइ छ । साथै बजेट कार्यान्वयन सुधारका बारेमा पनि बजेट निर्माणमा ध्यान दिइएको उनले जानकारी दिए ।

दश वटै जिल्लामा काम देखिनेगरी रणनीति योजना बनाउन परिपत्र गरिएको छ । अहिले सबै ठाउँमा सडकको ट्रयाक खोलिएको छ तर सडक सञ्चालन हुन कठिन भइरहेको हुँदा बाहै्र महिना नै सडक सञ्चालनका लागि पुल निर्माणलाई ध्यान दिन भनिएको छ । यो पटक विगतभन्दा फरक खालको बजेट निर्माण गर्ने योजनामा प्रदेश सरकार रहेको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा लाग्न सबैलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । ‘परम्परागत बजेट र कार्यक्रमभन्दा जनताले अनुभूति हुने गरी बजेटको तयारीमा लाग्नुहोस्,’ नौ महिने समीक्षा बैठकमा मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले भनेका थिए । विकास बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन सबै मन्त्रालयहरूलाई परिपत्र गरिएको कँडेलको भनाइ छ ।