प्रादेशिक सडक गुरुयोजना पारित

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना पारित गरेको छ । शुक्रवार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गुरुयोजना स्वीकृत गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना पारित गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए ।

प्रादेशिक सडक गुरुयोजना नबन्दा सडक निर्माण गर्न बजेट छरिने र त्यसले उपलब्धि दिन नसक्ने भएपछि प्रदेश सरकारले गुरुयोजना निर्माणको योजना अघि बढाएको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेशको समृद्धि र विकासको भविष्यको आधार प्रादेशिक सडक गुरुयोजना हुने छ । गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको छ’ शाहले भने, ‘अब प्रदेशको आफ्नै लोकमार्ग र प्रदेश सडकको क्षेत्र निर्धारण हुन्छ । वार्षिक योजना अनुसार त्यसमा बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने काम सहज रूपमा अघि बढ्छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर सडक गुरुयोजना निर्माण गरिएको थियो । विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको पूर्वाधारलाई सन्तुलित, व्यवस्थित, प्रभावकारी, दिगो, भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन पहिचान भएका प्रदेश लोकमार्ग तथा सडकहरूको प्राथमिकीकरणसहित प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माण गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

गुरुयोजना तयार गर्नका लागि चालु वर्षमा २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीका अनुसार सडक व्यवस्थित गर्न गुरुयोजना निर्माणको योजना अघि सारिएको हो । यसले सडक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि प्रदेशको प्राथमिकता तय हुने प्रवक्ता सुवेदीले बताए । सडक निर्माण, मर्मत, सुधार, स्तरोन्नति तथा यातायात पहुँचको अवस्था र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सडकको माग संकलन, सडक यातायातसँग सम्बन्धित आवश्यक सेवा तथा सुविधाका लागि गुरुयोजनाले सहयोग पुग्ने प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हालसम्म कर्णालीमा सडक गुरुयोजना थिएन । मनलाग्दो योजनाहरू कार्यक्रममा पर्ने गरेका थिए । अब गुरूयोजना निर्माण भएपछि प्रदेशका योजनाको प्राथमिकता निर्धारण हुनेछ ।’ चालु आर्थिक वर्षबाट गुरुयोजना कार्यान्वयनमा जानेछ ।

 

यस्ता छन् प्राथमिकताका आधार

प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकको पहिचानका लागि केही आधारहरू कानुनी रूपमै तयार पारिएको छ । प्रदेश लोकमार्ग भित्र दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला भएर जाने प्रमुख सडक, छिमेकी प्रदेश जोड्ने प्रदेशका मुख्य सडक, राष्ट्रिय लोकमार्गबाट सुरु भइ अर्काे लोकमार्ग जोड्ने सडक, कुनै केन्द्रीय सडक सञ्जालमा नपर्ने दुई जिल्लाका केन्द्र जोड्ने सडक, संघबाट हस्तान्तरण भएका सहायक लोकमार्गहरू र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका गौरवका सडकहरु पर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यस्तै प्रादेशिक सडक भित्र प्रदेश भित्रका कम्तिमा स्थानीय तहको दुई केन्द्र जोड्ने सडक, एकै जिल्लाभित्र रहेका राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, खानी, वस्ती, जलाशय, तथा प्रदेशका महŒवपूर्ण आयोजना स्थल जोड्ने सडक, राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडकहरु, संघ वा प्रदेश सरकारका सरकारी निकायसम्म पहुँच पुर्‍याउने सडकहरू पर्ने भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

सडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य

कर्णाली प्रदेश सरकारले सबै पालिकालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिलेसम्म प्रदेशका ७९ वटा पालिकामध्ये ७५ वटा पालिकामात्र सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । चार वटा पालिका अझै सडक सञ्जालसँग जोडिएका छैनन् । सरकारले सबै पालिकालाई सडक सञ्जालमा जोड्न लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशभरका सबै पालिकाहरूमा सडक पुर्‍याउने लक्ष्य अघि सारिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटर सडक विस्तारको कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो । कर्णाली प्रदेशभित्रका हालसम्म पनि सडक सञ्जालमा जोडिन बाँकी पालिकालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेर पालिका केन्द्रसँग जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारको २० प्रतिशत र विश्व बैंकको ८० प्रतिशत सहयोगमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्न लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का सम्झौता गरेर काम सुरु गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए । उनका अनुसार चार वटा पालिकामा सडक विस्तार हुनसकेको छैन । यो वर्ष सरकारले पालिका केन्द्रसम्म सडक विस्तार गर्न लागेको हो । कालीकोटको महावै गाउँपालिका, डोल्पाको छार्काताङ्सोङ् गाउँपालिका, डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका र मुगुको कार्मारोङ गाउँपालिका सडक सञ्जालमा जोडिएका छैनन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै समेटेर सडक विस्तारको काम अघि बढाएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । बजेट अभाव भौगोलिक विकटताका कारण चार पालिका सडकको पहुँचमा पुग्न नसकेका हुन् ।

सडक निर्माणको काम प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजनाले गर्नेछ । दुई वटा पालिकामा यो वर्ष नै ठेक्का सम्झौता गरेर काम सुरु गरिने जनाइएको छ । कालीकोटको महावै गाउँपालिका, डोल्पाको छार्काताङ्सेङ् गाउँपालिकामा सडक विस्तार गर्न लागिएको हो । कालीकोटको महावै गाउँपालिकाले यसअघि नै डीपीआर निर्माण गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारको २० प्रतिशत र विश्व बैंकको ८० प्रतिशत लगानीमा सडक निर्माण गर्न लागिएको हो । उक्त पालिका केन्द्रसम्म पुग्ने सात किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ ।

प्रकाशित मितिः   ९ बैशाख २०८२, मंगलवार ०६:०६