विद्यार्थीका एजेण्डा

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय (एमयू) मा चैत १८ गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन(स्ववियू)को निर्वाचन हुँदैछ । ६ वर्षपछि हुन लागेको निर्वाचनले विश्वविद्यालयको माहोल तातेको छ । विश्वविद्यालयमा क्रियाशील विभिन्न विद्यार्थी संगठनदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूसम्म आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन जुटिसकेका छन् । नौ वटा विद्यार्थी संघ÷संगठन दर्ता भएकोमा सात वटाले मात्रै अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यसैगरी एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि छन् । एमयूमा पनि मुख्यगरी नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ), नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्ववियु र नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीबीच प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान छ । यसअघि एमयूमा नेविसंघले जित हात पारेको थियो । २०७३ साल भदौमा नेविसंघका झक्कबहादुर शाही स्ववियु सभापति निर्वाचित भएका थिए ।

कर्णाली प्रदेशमै केन्द्रीय कार्यालय रहेको विश्वविद्यालयमा हुन लागेको स्ववियु निर्वाचन विद्यार्थी संगठनहरूका लागि मात्रै नभएर प्रमुख राजनीतिक दलहरूका लागि पनि प्रतिष्ठाको विषय बन्ने गरेको छ । त्यसैले विद्यार्थी सँगसँगै दल र नेताहरूसमेत स्ववियु निर्वाचनका लागि दौडधूपमा छन् । निर्वाचन समितिले दिएको जानकारी अनुसार केन्द्रीय क्याम्पसमा चार हजार तीन सय ८३ जना मतदाता रहेका छन् । जसले १७ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गर्नेछन् । स्ववियु निर्वाचन कार्यविधि अनुसार अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष गरी तीन पदाधिकारी र सात जना सदस्य मतदाताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् भने सात जना सदस्य समानुपातिक पद्धतिबाट निर्वाचित हुने प्रावधान छ । दुवै प्रणालीबाट निर्वाचित १४ जना सदस्यमध्येबाट कार्यसमितिले एक उपाध्यक्ष र एक सहसचिव चयन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि कार्य समितिमा पाँच पदाधिकारी र १२ जना सदस्य रहन्छन् । एमयूको स्ववियु निर्वाचन पटक–पटक विवादित हुँदै र सर्दै आएको छ । अब भने चुनाव हुने निश्चित भएको छ ।

विभिन्न संघ संगठनहरूले विभिन्न एजेण्डामार्फत मतदातालाई आकर्षित गरिरहेका छन् । शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नेदेखि विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कोष स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य परामर्श केन्द्र सञ्चालन गर्ने, छात्राबासको व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक भ्रमणको आयोजना, प्राविधिक धारको शिक्षालाई ध्यान दिने, एआई कक्षा सञ्चालन गर्ने लगायतका एजेण्डा अघि सारिएका छन् । शिक्षामा सिपमुखी, प्रयोगात्मक, अनुसन्धानमुखी तथा व्यावहारिक हुने नवीनतम् पाठ्यक्रम संशोधन र विकासमा पहल गर्ने, विश्वविद्यालयको व्यवस्थित शैक्षिक क्यालेण्डर, नतिजा प्रकाशन भएको एक हप्ताभित्र विद्यार्थीले जुनसुकै कागजात मागेको २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था, विद्यार्थीको निःशुल्क स्वास्थ्य चेकजाँच लगायतका एजेण्डा पनि विद्यार्थी नेताहरूले प्राथमिकताका साथ उठाएको देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १७ चैत्र २०८१, आईतवार ०६:०३