तीनकुने आन्दोलन

 

आन्दोलनकारीबाट चैत १५ गतेको मिति पहिल्यै तय भइसकेको थियो । सरकारले पत्याएन कि नजरअन्दाज ग¥यो कि के भयो ? आन्दोलन अराजक बन्यो, आगजनी भयो, निजी भवनहरू तोडफोड भए र जनधनको क्षति भयो । जिम्मेवारी वहन गर्नुभन्दा पनि आन्दोलनरत पक्ष र सत्ता पक्षले एक अर्कालाई दोषी देखाएर उत्तरदायित्व पन्छाइरहेका छन् । प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा चलाएको गोलीले आन्दोलनरत पक्षका एक जनाको मृत्यु भएको छ, अनि हारगुहार गर्दागर्दै आगोमा जिउँदै डढेर अर्का एकजना पत्रकारले मृत्युवरण गर्नु परेको छ । यो तीनकुने आन्दोलनको गम्भीर मामिला क्षम्य हुन सक्दैन ।

व्यवस्था पल्टाउने र थाम्ने विषयको पक्ष–विपक्षमा चिया पसलदेखि शपिङ मलसम्म मात्रै होइन सडकदेखि संसद्सम्म पनि छलफल चलिरहेकै हो । दिनप्रतिदिन झन–झन तातिँदै आएको बहस कसैको आत्मसमीक्षा र आत्मालोचनाले मत्थर भैहाल्छ जस्तो पनि लाग्दैन । कलाकार, लेखक, विद्वान र प्राज्ञहरू पनि पक्ष र विपक्षमा तर्क–वितर्क गरेर आ– आफ्नो विचार घनिभूत पारी रहेकाछन् तर जनताको चाहना शिरोधार्य गर्न दुबैपक्ष सहमत देखिन्छ ।

२०४७ सालको परिवर्तन रोक्न पञ्चायतले ठूलो कोशिस गरिरहेको थियो तर सत्ता उलटफेर भयो । त्यतिबेला पनि ‘देशबाट पञ्चायत गयो भने कान काटेर फाल्दिन्छु, डोरी लगाएर झुण्डिन्छ’ु भनी केही मान्छेले हुङ्कार गरेका थिए । पञ्चायती व्यवस्था ढालेर प्रजातन्त्र आयो देशमा कसैले कान काटेनन् । ‘राजा बिनाको नेपाल कल्पना गर्नै सकिन्न, निषेधाज्ञाले छेकेर कफ्र्युले रोकेर जसरी पनि आन्दोलन विफल पार्छौैं’ भनी २०६३÷०६४ सालको त्यो ऐतिहासिक जनआन्दोलन रोक्न न्वारानदेखिको बल झिकेका तत्कालीन गृहमन्त्री ज्युँदै छन् । तर देश गणतन्त्रमा गयो, कोही कसैको कल्पनामा किन अल्झिन्थ्यो, यतिखेर पनि ती गृहमन्त्री धमिलो पानीमा माछा मार्न पाइन्छ कि भनी दाउ हेरिरहेका छन् ।

गणतन्त्र प्राप्त भएपछि सत्ताको पक्षपात, अन्याय अत्याचार, कुशासन र भ्रष्टाचारबाट जनता आजित थिए । व्यवस्थाप्रति कतिपयको मोहभंग भैरहेको थियो । राजाको शुभकामना सन्देशमा आकर्षित भएका हजारौं अनुहार राजावादी मात्र थिएनन्, पार्टीले पूर्वाग्रही ढंगले हेंलाहोचो गरि निकालिएका नेता कार्यकर्ता पनि थिए । निराशा, घृणा, वितृष्णा र आक्रोश चुलिएका विद्यार्थी, नयाँ युवा, वकिल र बौद्धिक व्यक्तित्वहरू को पनि बाक्लै उपस्थिति थियो । व्यवस्था बदलिएर जनताको अवस्था नबदलिएको परिप्रेक्षमा गणतन्त्रका ठालु र तिनका परिवारको जीवन शैली विलासितामा रूपान्तरण हुनुको राज के हो भनी प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक होइन । जनतालाई हेलाहोचो गरिरहने हो र सदाकाल ठग्ने हो भने अब जनताले मात्रै गणतन्त्रको भजन गाएर गणतन्त्रे मठाधिशहरूलाई पुज्न केही जरुरी छैन । लोकतन्त्रको विकल्प निरंकुशता हुनै सक्दैन अझ उन्नत लोकतन्त्र नै हो जहाँ सबैको कदर हुन्छ कसैले कसैलाई निषेध गर्न पाउँदैन ।

देशमा गणतन्त्र आएको १७ वर्ष भएको छ, तर संस्थागत भैसकेको छैन । किनभने बृहत शान्तिसम्झौता टुँगोमा पुग्न बाँकी छ । बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण आयोगको काम पार लाग्न सकिरहेको छैन । करिब ६० हजार मुद्दाको भार बोकेका ती बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण आयोगले निष्पक्ष काम कारबाही गरेमा राजनीतिका उच्च नेतृत्व समेत तानिने र जाकिने प्रवल सम्भावना हुन्छ भन्दछन् जानिफकारहरू । त्यसकारण यसलाई तन्काउँदै लैजाने र पछिल्ला पटकका नयाँ अपराध पनि यसैमा मिसाउनु खोजेको आभास भएको छ, ताकि मुद्दा अनन्त लम्किरहोस । राजनीति को चपेटामा च्यापिएर संक्रमणकालीन नाय निरन्तर अन्यायमा परिरहेको छ ।

परिवार र उपासकहरूको भरणपोषणमा राज्य निरन्तर लाग्ने तर यो गणतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि सदा उदासीन हुने ? एक अर्काको टाउकोमा दोष थुपारेर सत्ताको कुर्सीमा प्राण सेर्न उद्दत हुने मठाधिशहरूको यस्तो गतिविधिले व्यवस्था होइन कि सत्ता नै ठूलो हो भन्ने देखाउँछ । करिब १८ वर्षसम्म तमाम द्वन्द्व पीडितका मुद्दा थाँती राखेर गणतन्त्रको राजनीति निरन्तर सत्ता सञ्चालनमा रमाइ रहेको छ । न्यायको पर्खाइमा रहेका लाखौंलाख पीडित जनताले भविष्यमा यी अकर्मण्य सत्ता सञ्चालकलाई नामेट पार्दैनन् भन्ने पनि छैन । किनकि २००७ सालमा राणा शासन नामेट भयो, २०४७ सालमा पञ्चायतको निशाना मेटियो । राजाको शुभकामना सन्देशमा जनता उर्लेर समर्थ जनाउँदा गणतन्त्रको सत्ता पक्ष मात्रै होइन, प्रतिपक्ष राजनीति पनि हायलकायल हुनु परेको थियो । त्यसकारण व्यवस्था संस्थागत नहुँदासम्म यो संकट र चुनौती गणतन्त्रका टाउकोमा तरबार भएर झुण्डिरहने छ ।

बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका उजुरीमध्य गम्भीर रूपमा मानवाधिकार उल्लंघन गर्ने सवालमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष मुछिएका छन । आफू र आफ्नालाई जोगाएर अन्य आरोपीलाई फसाइ हाल्न पनि पटक्कै सजिलो छैन, सर्वोच्च अदालतको आदेश र मानवअधिकार आयोगको मापदण्ड विपरीत भएमा त्यसले अरु जटिलता ल्याउने निश्चित छ । दिल्लीको १२ बुँदे सम्झौता को अहंकारमा उम्लदै यो जटिलतालाई फुकाउनु छोडेर माओवादीले सत्ताको हतारो ग¥यो । १२ बुँदे सम्झौताको जगमा उभिएको आन्दोलनको प्रभावले राजाबाट संसद पुनर्गठन भयो । सांसद पद समाप्त भैसकेको र निर्वाचन प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएको अवस्था पनि नरहेकोले पटक पटक विद्वानहरूले कानुनी प्रश्न नउठाएका होइनन् । मानौं व्यवस्था राजाले ‘कु’ गरेको र ‘कु’ पछि निर्वाचन पनि नगराएकोले त्यो अवधिलाई शून्य मानी संसद् पुनर्गठनलाई जनताले अनुमोदन गरिदिएरे तर संसदीय प्रणालीमा कतैबाट साइनोपात नजोडिएको माओवादी पनि सात दलसँग सिंहदरबार छिरेर सत्तामा पुग्यो । राजा बदनाम थिए, हामीलाई गणतन्त्र चाहिएको थियो, राजा फालियो बेस भयो भन्ने ढंगको विचारले तत्काल जिते पनि खासमा अथवा कानुनतः त्यो गलत थियो । राजाले ब्युँत्याइदिएको संसदले जनादेश प्राप्त नगरी वा अर्को कानुनी बाटो नखोजी हटाइएको विषयलाई उचित मान्न सकिदैन ।

कसैले राजालाई दाम चढाएर ढोगे, कसैले प्रधानमन्त्री खान पाउँ प्रभु भनी बिन्तिपत्र हाले, कसैले प्रजातन्त्र लगेर राजाका पाउमा चढाए । प्रजातन्त्र खोसिएपछि राजाको आलोचना अधिक चुलिएको थियो । गणतन्त्र आएपछि तत्काल देशमा राजा चाहिने कि नचाहिने भन्ने विषयमा जनमत गरिएको भए सायद राजा पराजित हुन पनि सक्थे तब गणतन्त्रमाथि पनि प्रश्न उठ्ने ठाउँ रहँदैनथ्यो । राजा राख्ने र नराख्ने विषयमा जनता बाहिर पारेर १२ बुँदेका बलमा हावी भैरहेका दलले भित्रभित्रै निकै खिचडी पकाइरहेका थिए । स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बेबी किङको अवधारणा ल्याएका थिए, राजा ज्ञानेन्द्रले स्वीकार्न सकेनन् । बाह्य शक्तिको चाहना बमोजिम माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अथक मन्त्रणाबाट कोइरालाले खुट्टा छोडे किनकि गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बनेर विपी कोइरालाको कदलाई उछिन्ने लालसाले उनको मनमा घर गरिरहेको थियो । राजा र १२ बुँदेले समेटेका दलहरू बीचमा आन्तरिक सहमति छ भन्ने गरिन्छ तथापि यो सार्वजनिक भएको छैन । अन्तरिम संविधान निर्माण भएपछि शासन सत्ताले राजा फाल्ने निर्णय गर्दा कुनै पनि प्रतिक्रिया नजनाई राजाले श्रीपेच बुझाउनुको कारणबाट पनि भित्र केही न केही छ कि भन्ने शंका रहिरहन्छ ।

ढोक्सा थापेर गिरिजाबाट काम लिनु थियो, काम फुत्काएपछि प्रचण्डले राष्ट्रपतिको पदमा अत्तो थापे । कोही भित्ते राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपतिको सपना देख्ने कोहि उत्तानो परे । गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव बन्न पुगे ।

गणतन्त्रले संविधान निर्माणका क्रममा पनि जनतालाई छलेको जगजाहेर छ । जनताको नाम दिए पनि बाह्य शक्तिको आडमा बनेर जारी गरिएको संविधान राजनीतिकै मनोगत स्वार्थलमा पटक पटक उल्लंघन भएको छ । विशेषगरि तीन ठूला दलका शीर्षस्थहरूले आलो पालोमा शासन सत्ताको स्वाद लिइरहने र विकल्पमा कोही कसैलाई नजिक पर्न नदिने दादागिरी प्रवृतिले पनि जनतामा आक्रोश बढ्दै चढ्दै गएको अवस्थालाई नकार्न मिल्दैन । यहाँ राजावादी तथा असन्तुष्ट जनतालाई देखाइदिने हेतुले ठाउँ ठाउँबाट मान्छे ओसारेर राजधानीमा तमासा गर्नुले समस्याको समाधान हुदैन,बरु बल्झिन्छ । तीनकुने आन्दोलन रणमैदानमा परिणत भयो । कोही कसैलाई तुरुन्तै नजरबन्दमा राखेर, गिरफ्तार गरेर, कफ्र्यु लगाएर वा बल प्रयोग गरेर यो आन्दोलनको भुंग्रो तुरुन्तै निभ्छ जस्तो देखिँदैन । जनता आजित छन्, यथास्थितिबाट व्यवस्था चल्न पनि मुस्किलै छ । अब ढिलो नगरी वार्तामा बसेर समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । ढिलो चाँडो मिलनविन्दुको साझा स्थानमा नपुगी हुँदैन । बरु चाँडै वार्तामा बस्दा दिनेले थोरै र लिनेले पनि थोरैमा चित्त बुझ्ने बुझाउने एउटा सौहार्द वातावरण बन्न सक्छ तर सुन्दा नमिठो लाग्ला सत्य के हो भने आन्दोलनले फैसला गरेको खण्डमा क्षति ठूलो हुन्छ र स्थिति पनि भयावह आउन सक्छ ।

 

-उमालाल आचार्य

प्रकाशित मितिः   १७ चैत्र २०८१, आईतवार ०६:०४