एकीकृत भवन

कर्णाली प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयहरू एकै ठाउँ राख्ने गरी एकीकृत प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको छ । भवन निर्माणका लागि नयाँ डीपीआर र डिजाइन तयार हुँदैछ । यसअघि पनि डीपीआर र डिजाइन निर्माण गरिएको थियो । हाल मन्त्रालयको संख्या बढेकाले नयाँ डीपीआर र नयाँ डिजाइन निर्माण गर्न लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सात वटा मन्त्रालयको डीपीआर र डिजाइन निर्माण गरिएको थियो । अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित आठ मन्त्रालय छन् । त्यतिबेला भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय एउटै ठाउँमा थिए । अहिले ती दुईवटा मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै छन् । एउटा छुट्टै भवन निर्माण गर्नुपर्नेभएपछि नयाँ डीपीआर र डिजाइन निर्माण गर्न थालिएको हो ।

एकीकृत प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको डीपीआर र डिजाइन निर्माणको काम पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का लगाउने गरी डीपीआर र डिजाइन निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । निर्देशनालयले यसअघि पनि मन्त्रालयहरू एकै हाताबाट सञ्चालन हुनेगरी भवनको डीपीआर निर्माण गरेको थियो । यसअघि निर्माण गरिएको डीपीआरअनुसार दुई अर्ब ४९ करोड लागत अनुमान रहेको थियो । पाँच हजार वर्गमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा भवन निर्माण हुनेगरी डीपीआर बनेको थियो । भवनका चार वटा ब्लक निर्माण र एउटा ब्लकमा दुई वटा मन्त्रालय रहनेगरी निर्माण भएको थियो । अहिले नयाँ डीपीआर निर्माण हुने भएकाले लागत बढ्ने र डिजाइनसमेत परिवर्तन हुनेछ । अब बन्ने भवनको संरचना ‘सी’ आकारको निर्माण हुनेछ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा प्रदेश सरकारले एकीकृत सरकारी प्रशासनिक केन्द्र भवन योजना अघि सारेको थियो । तर त्यसका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । सुरुकै वर्षमा जग्गा प्राप्तिको लागि नेपाल सरकारसमक्ष फाइल पेस गरिएको थियो । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति नहुँदा भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भएको हो ।

कर्णाली सरकारको २०७६ मंसिर २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वीरेन्द्रनगर ७ स्थित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको दक्षिणपट्टी रहेको जग्गामा प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यहाँ रहेको झन्डै साढे दुई बिघा खाली जग्गामा भवन निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । उक्त जग्गा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा छ । संघीय सहरी विकास मन्त्रालयले नगर विकास समिति सम्बन्धित नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । जग्गा प्राप्तिका लागि नगर विकास समितिको सिफारिशसँगै मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतका वर्षहरूमा भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको थिएन । चालु आर्थिक वर्षबाट सरकारले काम अगाडि बढाउने भएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १२ चैत्र २०८१, मंगलवार ०६:०३