शिक्षामा बजेट बढ्दै

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रको बजेट वृद्धि गरेको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा वृद्धि गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बजेट ल्याएको छ । त्यमध्ये कुल बजेटको शिक्षा क्षेत्रमा पाँच दशमलव आठ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल बजेटको ३१ दशमलव नौ प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गरिएको छ ।

अघिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष शिक्षामा बजेट सबैभन्दा बढी हो । यो वर्ष शिक्षामा बजेटको आकार बढेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षामा लगानी वद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले केही बढाएर बजेट विनियोजन गरेको मन्त्रालयका शैक्षिक महाशाखा प्रमुख सुवर्णकुमार खड्काले बताए । उनका अनुसार केही बजेटको आकार बढेको भएपनि अझै शिक्षामा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनसकेको छैन । अघिल्ला आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले न्यून बजेट विनियोजन गर्ने गरेको थियो । न्यून बजेट विनियोजन गर्ने तथा शैक्षिक पूर्वाधारमा मात्र बजेट केन्द्रित गर्दा शैक्षिक गुणस्तरमा ध्यान नदिइएको गुनासो आउने गरेको छ । यो वर्ष शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट प्राथमिकतामा परेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेशको कुल बजेटको दुई दशमलव पाँच प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको थियो भने सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल बजेटको १६ दशमलव नौ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेशको कुल बजेटको चार दशमलव तीन प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल बजेटको २५ दशमलव तीन प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कुल बजेटको दुई दशमलव पाँच प्रतिशत तथा मन्त्रालयको १४ दशमलव तीन प्रतिशत बजेट थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कुल बजेटको तीन दशमलव नौ तथा मन्त्रालयको २० दशमलव ६ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कुल बजेटको तीन दशमलव आठ प्रतिशत र मन्त्रालयको कुल बजेटको २१ दशमलव दुई प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गरिएको थियो । यो वर्ष प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट प्राथमिकतामा राखेको हो ।

बजेटले गुणस्तरीय शिक्षामा आम नागरिकको पहुँच बढाई शिक्षित र मर्यादित समाजको विकास निर्माणमा जोड दिइएको छ । त्यस्तै शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधिमा आधारित, व्यावसायिक र अनुसन्धानमुखी बनाउँदै लैजाने र प्राविधिक शिक्षामा लगानी तथा गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको पाइएको छ ।

 

मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा

प्रदेश सरकारले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । पुस १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा र नमुना विद्यालय कार्यक्रम कार्यविधि–२०८१ स्वीकृत गरेको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो वर्ष प्रदेशका १३ वटा पालिकामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयका शैक्षिक महाशाखा प्रमुख सुवर्णकुमार खड्काले जानकारी दिए । प्रदेशका १३ वटा पालिकामा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । गत वर्ष सरकारले नमुना विद्यालय कार्यक्रमको अवधारणा अघि सारेको थियो । केही विद्यालयसमेत छनोट गरिएको छ । ती छनोट गरिएका विद्यालयमा यो वर्ष मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिने खड्काले बताए ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दश करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । जसबाट यो वर्ष १३ वटा पालिकाका १३ वटा विद्यालयमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । रूकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका र मुसिकोट नगरपालिकामा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ । त्यसैगरी जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका र शिवालय गाउँपालिका तथा सल्यानको दार्मा र कपुरकोट गाउँपालिकाका विद्यालयसमेत कार्यक्रममा समेटिने जनाइएको छ । यसबाहेक पनि सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका, दैलेखको आठबिस नगरपालिका, कालीकोटको नरहरीनाथ गाउँपालिका, जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका, मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका, डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका र हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका गरी १३ पालिकामा ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।

प्रत्येक पालिकाबाट एक विद्यालय छनोट गरिनेछ । एक विद्यालयलाई ७० हजारका दरले पालिकामा बजेट पठाइएको महाशाखा प्रमुख खड्काले जानकारी दिए । पालिकाले सम्बन्धित विद्यालयसँग सम्झौता गरेर काम अघि बढाउने छ ।

 

प्रदेशस्तरीय कार्ययोजना तर्जुमा

शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न प्रदेशस्तरीय कार्ययोजना निर्माण गरिएको छ । ‘निःशुल्क, गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्भव छ’ भन्ने अभिप्रायले कार्ययोजना निर्माण गरिएको हो । विभिन्न संघसंस्था स्थानीय तह र सरोकारवालाको सहभागितामा कार्ययोजना निर्माण गरिएको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले जनाएको छ ।

शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने, प्रदेशमा शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, विद्यालयमा कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने, विद्यार्थी अनुपात कम भएका विद्यालय गाभिनुपर्ने लगायतका सवाल उठाइएको छ । आउँदो शैक्षिक भर्ना अभियानलाई सहयोग पुग्नेगरी योजना निर्माण गरिएको कर्णाली प्रदेशका संयोजक भूपेन्द्र कँडेलले बताए । उनका अनुसार शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउनेगरी योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । कार्यक्रममा सिम्ता र बराहताल गाउँपालिकाले कार्ययोजनामा प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालको आयोजना बह्त छलफल गरिएको थियो । शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने दैलेख, सुर्खेत र कालीकोटका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो भने तीनवटै जिल्लाले शैक्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नेगरी योजना निर्माण गरेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   १२ चैत्र २०८१, मंगलवार ०६:०६