रैथानी बाली प्रवर्द्धन

कर्णालीमा उत्पादन हुने रैथाने खाद्य वस्तुहरूको सरकारले नै बजार व्यवस्थापन र प्रवद्र्धन गरिदिने भएको छ । सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँगको सहकार्यमा आधुनिक प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरेर रैथाने खाद्य प्रवद्र्धनको योजना बनाएको हो । केही पालिका, प्रदेश सरकार र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको सक्रियतामा अहिले काठमाडौंलगायतका ठूला सहरमा कर्णालीका स्थानीय रैथाने खाद्यान्नको बिक्री वितरण भइरहेको छ । उक्त बिक्री वितरण प्रक्रियालाई नाफामुखी बनाउन प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषकहरूले उत्पादन गरेका रैथाने बालीबस्तुहरूको खरिद बिक्रीको सुनिश्चितता गर्न लागिएको हो । प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि भवन निर्माण गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड ११ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट पर्याप्त नहुँदा अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट माग गरिएको छ । डिपीआर अनुसार पाँच करोडको लागत अनुमान रहेको छ । तत्काल सञ्चालनका लागि दुई करोड ६५ लाख रूपैयाँ माग गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले रैथाने बाली प्रवद्र्धन गर्न प्रशोधन केन्द्र स्थापना सञ्चालनको योजना ल्याएको हो । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा समेटेर उक्त योजना अघि सारिएको छ । निर्यातयोग्य रैथाने तथा प्राङ्गारिक उच्च मूल्ययुक्त वस्तुहरूको पहिचान झल्कने ‘मूल्यवान’ लोगो प्रदान गर्ने कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन भइरहेको छ । प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरेर उत्पत्ति प्रमाणपत्र, ब्राण्डिङ, क्यूआर कोड, लेबलिङ तथा गुणस्तर लोगोसहितका सामग्री बजारमा पठाउन लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन हुने रैथाने बाली संरक्षण प्रवद्र्धनका लागि ठोस निर्णयहरू गरेको छ । सरकारको २०७४ फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले अर्गानिक कृषिको आधारहरू तय गर्दै रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७६ समेत ल्याएको छ । कर्णाली प्रदेशमा रैथाने बालीका रूपमा उत्पादन हुने नौ वटा रैथाने प्रजातिका बालीहरूमा चिनो, कागुनो, उवा, लट्टे (मार्से), फापर, जुम्ली मार्सी, कोदो, जौ र स्थानीय सिमी छन् । जसलाई प्रदेश सरकारले रैथाने बालीका रूपमा सूचिकृत गरेको छ । कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन–२०७६ मा परम्परागत रूपमा खेती गरिँदै आएका रैथाने बालीहरूको उत्पादनका लागि छुटै लोगोको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले संरक्षणको नीति लिएसँगै प्रदेशमा रैथाने बस्तुको उत्पादनसमेत बढेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ६ चैत्र २०८१, बुधबार ०६:०३