कर्णालीका महिला सांसद: ‘हाम्रा मुद्दाले प्राथमिकता पाएनन्’

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य जुम्कीत लामा (कार्की) हुम्लाकी हुन् । संसद्मा बोल्ने समय पाउँदा उनी हुम्लाका नागरिकले भोगिरहेका समस्या उठाउँछिन् । समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्छिन् ।

हुम्ला पूर्वाधार विकासमा पछाडि छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, विद्युतको सहज पहुँच छैन । नागरिकका समस्या गनि नसक्नु छन्, ‘जब संसद्मा बोल्न मेरो पालो आउँछ, कुन विषयलाई पहिला उठाउने भन्ने समस्या पर्छ’ उनी भन्छिन्, ‘हुम्ला सहज रूपमा सडक सञ्जालमा जोडिएको छैन । पाँच केजी चामलका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्छ । खान, लाउन र बस्न सहज छैन । यस्ता यावत् समस्या छन् ।’

सांसद लामा संसद्मा नागरिकका यिनै सरोकारलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएकी छिन् । तर आफूले संसद्मा बोलेका कुरामा सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो उनको छ । समस्या समाधानको पहल हुन नसकेको लामा बताउँछिन् । जसले गर्दा उनलाई निराश बनाएको छ । जनताको आवाज बनेर सांसद भएको तर सरकारले काम नगरिदिँदा समस्या समाधान हुन नसकेकोमा उनी दुखी छिन् ।

उनी प्रदेश सभामा प्रवेश गरेको साढे दुई वर्ष पुग्यो तर, जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको उनको अनुभव छ । जनताका महत्त्वपूर्ण सवाल उठाए पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा माग सम्बोधन हुन नसकेको लामाले बताइन् । त्यसो त सञ्चार माध्यमले समेत महिला सांसदहरूले उठाएका विषयलाई प्राथमिकता नदिएको गुनासो उनको छ ।

यस्तै प्रदेश सभा सदस्य तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्का पनि आफूहरूले उठाएका महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयले सञ्चार माध्यममा स्थान नपाएको भन्दै खड्काले महिलाले उठाएका माग जनताका हुने भएकाले सञ्चार माध्यमले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् । बाध्यकारी नीति नबन्दा महिला कार्यकारी पदमा पुग्न नसकेको तथा समानुपातिकमै चित्त बुझाउन परिरहेको खड्काले बताइन् । जसले गर्दा महिलाका मुद्दाले पनि प्राथमिकता नपाएको उनको भनाइ छ ।

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति दक्षिणा शाहीले पुरुषको तुलनामा महिलालाई राजनीतिमा आउन निकै चुनौती रहेको बताइन् । ‘संविधानले सहभागिता अनिवार्य गरेको भए पनि पुरुषवादी सामाजिक चिन्तनले राजनीतिज्ञ महिलालाई जताततै चुनौती रहेको छ’ उनले भनिन्, ‘आफूले नेतृत्व गरेको समितिमा कतिपय कानुन निर्माणका क्रममा पुरुष सांसदबाट अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको छ ।’

सांसद एवम् पूर्व जलस्रोत तथा उःर्जामन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले महिला त्यसमा पनि दलित तथा उत्पीडनमा परेका महिलाको सवाल प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताइन् । ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउने महिलाहरू नेताका आसेपासे र कमजोर हुन्छन् भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

मंगलवार वीरेन्द्रनगरमा संसदीय मामिलासम्बन्धी पत्रकारहरूसँग लैङ्गिक संवेदनशील संसदीय रिपोर्टिङ विषयक कार्यक्रममा सहभागी महिला सांसदहरूले सञ्चार माध्यममा महिलाका सवालले उचित स्थान पाउन नसकेको गुनासो गरेका हुन् ।

समानुपातिकमै सीमित

कर्णालीमा ४० जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । त्यसमध्ये एक जना पनि प्रत्यक्षबाट निर्वाचित महिला सांसद छैनन् । प्रदेशसभामा समानुपातिक प्रणालीमार्फत् महिला सांसदले प्रतिनिधित्व गर्छन् । समानुपातिकतर्फ चयन हुने १६ जना सांसदमध्ये १५ जना महिला सांसद छन् । एक जना भने पुरूष छन् ।

प्रत्यक्षतर्फका २४ वटै क्षेत्रबाट पुरूष निर्वाचित भए । कर्णाली प्रदेशमा कुल समानुपातिक सांसदमध्ये नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पाँच÷पाँच सांसद छन् । नेकपा माओवादीबाट चार तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक÷एक सांसद छन् । एमालेले समानुपातिकमा आफूले पाएका सांसदमध्ये एक जना पुरूष सिफारिस गरेको छ । अरु दलहरूले सबै महिला सांसद बनाएका छन् ।

न्यून कानुन निर्माण

कर्णाली प्रदेशसभाबाट हालसम्म ६० वटा कानुन निर्माण भएका छन् । पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षमा ५३ वटा ऐन निर्माण गरेको सभाले अहिले दोस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षसम्म सात वटा विधेयक पारित गरेको छ । जसमध्ये चार वटा अर्थ र विनियोजन विधेयक हुन् भने तीन वटा अन्य विधेक रहेका छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने खालका कानुन बन्न नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ । ‘प्रदेश व्यवस्थापिका’ को मुख्य काम आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु हो । तथापी प्रदेशसभाले चाहेर मात्रै पनि उसले कामको गति बढाउन सक्दैन । संवैधानिक रूपमा प्रदेशसभालाई सरकारले काम दिनुपर्छ । आवश्यकताअनुसारका कानुन निर्माणका लागि विधेयक तयार पार्ने र सभामा पेस गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । कतिसम्म भने सभाको अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने सिफारिससमेत सरकारले नै गर्दछ । त्यसैले पनि कानुन निर्माणमा सभाको गति सुस्त हुनुमा प्रत्यक्षतः सरकारको भूमिकामा पनि निर्भर रहने गर्दछ । यो सात वर्षको अवधिलाई हेर्दा सभाले पारित गरेका कानुनको संख्या अपेक्षितरूपमा न्यून देखिन्छ । प्रदेशसभाको कामप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

जनताका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका कानुन निर्माण हुन नसकेको अधिवक्ता गिता कोइराला बताउँछिन् । विगत सात वर्षमा दलहरू सरकार निर्माण र सत्तामा कसरी आफू पुग्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ । जनतासँग जोडिएको कानुन बनाउन सरकार चुकेको भन्दै उनले दोस्रो कार्यकालमा न्यून मात्र कानुन निर्माण हुनुले सरकारको प्राथमिकतामा कानुन निर्माण पर्न नसकेको उनले बताइन् । संविधान लेखनको समयमा जसरी मौलिक हक राख्ने प्रतिस्पर्धा गरियो, त्यसरी जनतालाई अधिकार दिने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर कानुन नबनाइएको उनको तर्क छ । ‘प्रदेशसभाको गठन भएको सातवर्ष पूरा भएको छ । सरकारले जनताका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सकेन । बेला–बेलामा सरकार फेरबदल भइरहे तर जनताले अधिकार पाउने कानुन बनाउन भने कुनै पनि सरकारको प्राथमिकता परेको देखिएन’ कोइरालाले भनिन् ।

प्रकाशित मितिः   ६ चैत्र २०८१, बुधबार ०६:०६