गम्भिरता देखाऊ

संघीयता कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष पुगिसक्दासम्म पनि कर्णाली प्रदेशले आफ्नै शिक्षा नीति बनाएको छैन । प्रदेशको शैक्षिक विकासको योजनासहित बनाइनुपर्ने नीति नै नबन्दा सरोकरवालाहरूले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । तर पटक पटक सरकार नै फेरबदल भएपनि शिक्षा नीति बनाउने विषयले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । शिक्षा नीति बनाउने प्रक्रियाकै सुरुवात नभएको पनि होइन । तर त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । २०७५ देखि नीतिको मसौदा बनाउन सुरु गरिएको हो । मस्यौदा स्वीकृतिका लागि पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने गरिए पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन । जसले गर्दा शिक्षा क्षेत्रलाई समेटेर बनाइने शिक्षा नीति अलमल र अलपत्र परेको छ ।

पछिल्लो पटक प्रदेश सरकारले शिक्षा नीति निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ । यसअघि थन्किएको मस्यौदामाथि छलफल अघि बढाइएको छ । प्रदेशको शिक्षा नीतिको मसौदाबारे विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले मसौदामाथि सरोकारवालाको सहभागितामा छलफल अघि बढाएको हो । यसअघि निर्माण गरिएको शिक्षा नीतिको मस्यौदाबारे छलफल भइरहेको छ । मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल गरिरहेको छ । आगामी वर्षको बजेटमा समेट्ने गरी काम अघि बढाइएको दावी समेत मन्त्रालयले गरेको छ । यसअघि निर्माण गरिएको मसौदामा नयाँ तथ्यांक थप्ने र केही विषय परिमार्जन गर्ने गरी छलफल अघि बढाइएको हो । शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्था, प्रदेश योजना आयोग लगायतसँग छलफल गरिएको छ । यसअघिको मस्यौदामा प्रस्ताव गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ठूलो रकम लाग्ने भएपछि नीति स्वीकृत गर्न सरकार पछि हट्दै आएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि आर्थिक वर्ष २०८७÷०८८ सम्म कार्यान्वयनमा लैजाने गरी १० वर्षे शिक्षा नीतिको मस्यौदा बनाइएको थियो । स्वीकृतिका लागि दुई पटक मन्त्रिपरिषद् पुर्याइए पनि मस्यौदा पारित हुन नसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बजेटको आकार बढ्ने र स्रोत सुनिश्चितता नभएकाले सरकारले शिक्षा नीतिको मस्यौदा अस्वीकृत गर्दै आइरहेको छ । गएको चैतमा समेत अन्तिम पटक शिक्षा नीतिको मसौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको थियो । प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष पुगे पनि कर्णालीमा शिक्षा नीति अझै बन्न सकेको छैन । नीति बन्न नसक्दा शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियम निर्माण प्रभावित भएको छ । आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नभएको वहानामा प्रदेशको शिक्षा नीति नै नबन्नु विडम्बना हो । स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हो । दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा बहाना बनाएर नीति निर्माण प्रक्रिया नै रोक्नु संघीयता र प्रदेश संरचनाको मर्मविपरित हुनजान्छ । त्यसैले प्रदेश सरकार शिक्षा नीति निर्माणमा गम्भिर हुन जरुरी देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ४ चैत्र २०८१, सोमबार ०६:०३