खानेपानीका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एक अर्ब

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले खानेपानी पूर्वाधार निर्माण योजनालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । नागरिकका आधारभूत आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिइएको हो । ठूला–ठूला पूर्वाधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहँदा नागरिक आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चित भइरहेका छन् । अहिलेपनि अधिकांश नागरिक खानेपानीको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । सहज खानेपानीको पहुँच उपलब्ध गराउने उद्देश्यले खानेपानीका पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यो नयाँ कार्यक्रम भने होइन । बर्सेनि रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । दश वटै जिल्लाका मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमराज देवकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक अर्ब आठ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

जिल्लाहरूको मागका आधारमा बजेट पठाएर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले खानेपानी तथा सरसफाईसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको हो । अहिले प्रदेश सरकारले नागरिकका मागका आधारमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको देवकोटाको भनाइ छ । जलस्रोतको धनी रहेको कर्णालीमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नहुँदा खानेपानीको सहज पहुँचमा नागरिक पुग्न नसकेका हुन् । पछिल्लो समय निर्माण गरिएका सडक पूर्वाधारका कारण खानेपानीका मुहान सुक्दै गएका छन् । प्रदेश सरकारले यो वर्ष मुहान संरक्षणका गर्ने योजना ल्याएको छ । सोही योजना अनुरूप कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

पूर्वाधार निर्माणसँगै सचेतनाका कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन भइरहेका हुन् । यसअघि सडक पूर्वाधारलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश सरकारले नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएको विषयमा समेत बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सानादेखि ठूला योजना नागरिकका आवश्यकतासँग जोडेर कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेश आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा समेत छैन । यहाँका अधिकांश नागरिक शुद्ध र सुरक्षित पानीको पहुँचमा छैनन् । ८४ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानीको सुविधा पुगेको भएता पनि ९६ प्रतिशतभन्दा धेरै नागरिक प्रदूषित पानी पिउन बाध्य छन् । यो स्थिति कर्णालीको विकास र जनजीवनका लागि ठूलो चिन्ता र चुनौती बनेको छ । प्रदेश सरकारले अवस्था सुधार्न विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । बर्सेनि रूपमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।

२०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार कर्णाली प्रदेशको जनसंख्या करिब १७ लाख रहेको छ । जसमा ८४ प्रतिशत नागरिक आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा छन् । तथापि, यी नागरिकको अधिकांशलाई स्वच्छ र शुद्ध पानी उपलब्ध छैन । प्रदेशका चार प्रतिशत मात्र नागरिकले शुद्ध पानी पिउन पाउँछन् । यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि कर्णालीको अधिकांश जनता अझै पनि जलजन्य रोगहरूको जोखिममा छन् ।

पोखरी, खोला र नदीको दूषित पानी प्रयोग गर्नु कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरूको दैनिक आवश्यकता बनिसकेको छ । यस्तो पानी स्रोतले उनीहरूलाई संक्रमणजन्य रोगहरूको सिकार बनाउन सक्छ, जसले स्वास्थ्य समस्याहरूलाई थप जटिल बनाएको छ ।

कर्णालीका स्थानीय तहहरूमा तीन लाख ६६ हजार घरधुरी छन् । तीमध्ये एक लाख ३० हजार चार सय ६५ घरधुरीमा मात्र घरपरिसरमै खानेपानी सेवा पुगेको छ । अझ बढी चिन्ताजनक कुरा के छ भने एक लाख ६२ हजार ६ सय १० घरधुरीले पानीको धारा नजिकै भए तापनि उनीहरूको पहुँच सीमित छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग मिलेर खानेपानीको मुहान संरक्षणको योजना ल्याएको छ । जसअन्तर्गत जिल्लाहरूमा कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । उक्त कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनकै चरणमा रहेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   ४ चैत्र २०८१, सोमबार ०६:०६