सबैका लागि विकास
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा चिल्ला सडक बनिरहेका छन् । पुराना सडक धमाधम स्तरोन्नति र कालोपत्रे भइरहेको छ । तर यसरी बनाइएका सडक अपाङ्गमैत्री छैनन् । जसले गर्दा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई हिँडडूल गर्न निकै सास्ती हुने गरेको छ । ट्राफिक व्यवस्थापन र फुटपाथ गतिला नभएकै कारण उनीहरूलाई सास्ती हुने गरेको हो । नयाँ बनिरहेका सडक सहरी मापदण्ड अनुरूप छैनन् । दिनहुँ जसो दुर्घना हुनेगरेका छन् । वीरेन्द्रनगरका अधिकांश सडकमा फुटपाथ छैनन् । भएका पनि साँघुरा छन् । कर्णालीको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगरमा उस्तै सवारी चाप, त्यही सडकमै हिँड्नुपर्ने बाध्यता पैदलयात्रीको छ ।
यहाँका धेरै स्थानमा फुटपाथका समस्या छन् । कहीँ साँघुरो फुटपाथ त कहीँ फुटपाथ नै छैन । यस्तो अवस्थामा दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । सडकमा हिँड्दा सवारी साधनले हान्दिने हो कि भन्ने त्रास पनि हुन्छ । सामान्यतया फुटपाथ एक दशमलव आठ मिटरको हुनुपर्ने मापदण्ड छ । बनेका फुटपाथ हेर्ने हो भने मापदण्ड अनुसार बन्न सकेका छैनन् । फुटपाथ मापदण्ड अनुसार बन्न नसक्नुमा ठाउँकै अभाव रहेको बताइन्छ । राज्यले विगतमा फुटपाथलाई प्राथमिकतामा राखेको थिएन । जसकारण फुटपाथ सडकमात्र विस्तार गरिए । सिंगल लेनमा नै पुल निर्माण भए । अहिले सवारी चाप बढेसँगै थप समस्या सिर्जना भएको हो । वर्तमान बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले जहाँ–जहाँ अनिवार्य छ त्यहाँ फुटपाथ बनाउने नीति ल्याएको छ । फुटपाथसँगै वीरेन्द्रनगरका सडकमा रेलिङको पनि अभाव रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्याको तीन दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात् ५२ हजार ६ सय चार जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । प्रदेशभर २३ हजार नौ सय एक जना शारिरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको जनाइएको छ । यसैगरी प्रदेशमा दृष्टीविहीन र न्यून दृष्टीविहीनसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति नौ हजार सात सय ३९ जना छन् । बहिरा र सुस्त श्रवण गरी आठ हजार आठ सय ३३ जना, श्रवण दृष्टीविहीन आठ सय २२ जना, स्वर बोलाइसम्बन्धी तीन हजार दुई सय १५, बौद्धिक अपाङ्गता पाँच सय ३०, हेमोफिलिया एक सय ७४, अटिजम तीन सय नौ, बहुअपाङ्गता तीन हजार ६ सय २३ जना रहेका छन् । यस्तै, दुई दशमलव आठ प्रतिशत अर्थात् एक हजार चार सय ५८ जना मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । तर राज्यको पूर्वाधार विकास योजना भने अपांगतामैत्री बनिसकेको छैन । जसले गर्दा अपांगता भएका नागरिकहरूले समस्या भोग्नुपरिरहेको छ ।
प्रकाशित मितिः २८ फाल्गुन २०८१, बुधबार ०६:०३
सम्पादकीय ।