कृषिमा बिचौलिया रोक्ने योजना

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषिमा बिचौलिया रोक्ने योजना ल्याएको छ । कृषि बजारमा व्याप्त एकाधिकारको अन्त्य गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अवलम्बन गर्ने उद्देश्यसहित उक्त योजना अघि सारिएको हो ।

कृषि व्यापारमा बिचौलियाको रजगज छ । जसले गर्दा वास्तविक कृषक मर्कामा परेका छन् । किसानले उत्पादन गरेको उपज उपभोक्तासम्म पुग्दा धेरै चरण पार गर्नुपर्ने र बीचका व्यवसायीले अस्वभाविक नाफा कमाउने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर कृषिमा बिचौलिया रोक्ने योजना ल्याइएको हो । उक्त कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वास्तविक कृषकलाई लाभ पुग्नेगरी उक्त योजना कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले बताए । उनका अनुसार यो योजना नीति तथा कार्यक्रममा आएको भएपनि बजेट भने विनियोजन गरिएको छैन । अहिले कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । बिचौलिया रोक्न छुट्टै नीति निर्माण गर्ने वा कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर छलफल चलिरहेको छ ।

कृषि उत्पादनको बजार र मूल्यसम्बन्धी सूचना समयमै प्रवाह गर्न तथा कृषि बजारमा बिचौलिया हटाइ कृषि उपजको बजार र मूल्य सुनिश्चित गर्न ‘डिजिटल कृषि बजार सूचना केन्द्र’ को अवधारणा ल्याइएको हो । उक्त योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी प्रक्रिया थालिनेछ । किसान र उपभोक्ताको हित विपरीत हुने गरी अनुचित प्रभाव पार्ने वा गुमराहमा राख्ने, बजारमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने र मिलेमतो गरी मूल्यमा अस्वाभाविक घटिबढी गर्ने गराउने जस्ता अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न गराउन नपाइने गरी नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।

 

कृषक र उपभोक्ता दुवै पीडित

कृषक र उपभोक्ता दुवै पीडित छन् । अर्गाानिक प्रदेश घोषणा गरेको सरकारले उचित मूल्य निर्धारण गर्न नसक्दा कृषकलाई थप मर्का परेको हो । पुर्वी सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका वडा नं. ११ का कृषक टेकबहादुर घर्ती उत्पादित तरकारीले उचित मूल्य नपाएको बताउँछन् । उनले घरमै जैविक विषादी बनाएर प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तर भनेजस्तो मूल्य नहुँदा सस्तोमा तरकारी बिक्री गर्नुपरिरहेको उनको गुनासो छ । यो वर्ष मात्र बारीबाट २० रूपैयाँ प्रतिकिलो काउली बिक्री गरेको उनले सुनाए । उनले भने, ‘कृषकले आफ्नो उत्पादनको मुल्य तोक्न सक्ने अवस्था नै छैन,’ बिचौलियाले भनेको मूल्यमा लैजान्छन्, नत्र बारीमा कुहिएर जान्छ । उचित मूल्य निर्धारण नहुँदा निकै समस्या भइरहेको छ ।’

उनले व्यवस्थित बजार निर्माणका लागि चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने बताए । वास्तविक कृषकलाई तरकारीको बजार मूल्य थाहा नहुने भएपछि बिचौलियाले त्यसको लाभ अनुचित रूपमा लिइरहेका छन् । जसका कारण किसान र उपभोक्ता मारमा परेका छन् । चर्को मूल्यमा तरकारी उपभोग गरिरहेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ६ की राधा थापाले पसलअनुसार फरक–फरक मूल्य निर्धारण हुने गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘कतिबेला व्यापारीले ठग्छन् थाहा नै हुँदैन, पाइलैअनुसार फरक–फरक मूल्य तोकिएको हुन्छ, हामी मर्कामा परेका छौँ’ सरकारले एउटै मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

 

खाद्यान्न अभाव

कर्णालीको कृषि उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । प्रदेशमा वार्षिक २३ हजार चार सय ३४ मेट्रिक टन उपभोग्य खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको दश वर्षे कृषि रणनीतिमा उल्लेख गरिए अनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल उपभोग्य खाद्यान्न यहाँको जनसंख्यालाई अपुग हुन्छ ।

प्रदेशको कुल उपभोग्य खाद्यान्न तीन लाख २० हजार आठ सय ९० मेट्रिक टन छ तर जनसंख्याको आधारमा तीन लाख ४४ हजार तीन सय २४ मेट्रिक टन खाद्यान्नको आवश्यकता पर्छ । वार्षिक रूपमा २३ हजार चार सय ३४ मेट्रिक टन अपुग हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । विशेषगरी प्रदेशका सल्यान, दैलेख र सुर्खेत बाहेक बाँकी सात वटै जिल्लामा खाद्यान्न अपुग रहेको पाइएको छ ।

तथ्यांक अनुसार कर्णालीका तीन लाख ५५ हजार दुई सय ५५ कुल परिवार (घरधुरी) मध्ये तीन लाख दुई हजार ६ सय ४० परिवार पूर्ण रूपमा कृषि पेसामा आवद्ध छन् । यद्यपि आधाभन्दा बढी अर्थात् ६९ दशमलव पाँच प्रतिशत परिवारलाई आफ्नो कृषि उत्पादनले खान पुग्दैन । कर्णालीको कुल क्षेत्रफल ३० लाख २० हजार नौ सय हेक्टरमध्ये नौ दशमलव ५२ प्रतिशत भूभाग मात्र खेतीयोग्य छ । त्यसको ६९ दशमलव ७१ प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि कार्यमा उपयोग गरिएको छ भने ३० दशमलव २९ प्रतिशत बाँझो रहेको पाइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २८ फाल्गुन २०८१, बुधबार ०६:०६