गरिबी यथावत

कर्णालीको आर्थिक स्थिति कमजोर छ । विकासका पूर्वाधार पर्याप्त छैनन् । राजश्व संकलन न्यून हुन्छ । प्रदेश सरकारले विपन्न लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भएपनि लक्षित वर्गले भने लाभ लिन सकेका छैनन् । कैयन् नागरिक आधारभूत आवश्यकताबाटै वञ्चित भइरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशका आधाभन्दा बढी परिवार अतिविपन्न रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को तथ्यांकले प्रदेशमा बसोबास गर्ने आधाभन्दा बढी परिवार संख्या अतिविपन्न रहेको देखाएको छ । कर्णालीमा बसोबास गर्नेमध्ये ८० प्रतिशत परिवार न्यून वर्गका रहेका छन् । मुलकको कुल ६६ लाख ६० हजार आठ सय ४१ परिवारमध्ये कर्णाली प्रदेशमा तीन लाख ६६ हजार ३७ परिवार बस्छन् । यसध्ये ८० प्रतिशत गरिब छन् । यसमध्ये पनि ५१ दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् आधाभन्दा बढी परिवार संख्या अतिविपन्नताको अवस्थामा छन् ।

यो तथ्यांकले कर्णाली प्रदेशमा बस्ने परिवार उच्च जोखिममा रहेको तथ्य दर्शाउँछ । जनगणनाले नेपालको सम्पूर्ण परिवारलाई अति न्यून, न्यून, मध्यम, उच्च र अति उच्च गरी पाँच वर्गमा विभाजन गरी अध्ययन गर्दा करिब ८० प्रतिशत न्यून अर्थात् गरिब परिवार कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गरिरहेको देखाएको छ । जनगणनामा घरको संरचना, उपलब्ध सेवासुविधा र घरायसी सम्पत्ति गरी तीन आधार निर्धारण गरी प्रयोग गर्ने सेवासुविधाका सूचकांकको आधार तय गरी तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । सञ्चार र मनोरञ्जनका साधन, आधुनिक यातायातका साधानको प्रयोग, विद्युतीय साधनको प्रयोग (बिजुली पंखा, फ्रिजलगायतका साधन), घरायसी सुविधाको अवस्था, खानेपानी पहुँच र उपलब्धता, शौचालयको पहुँच, खाना पकाउने इन्धनको प्रयोग, बत्ती बाल्ने मुख्य इन्धनको प्रयोग, परिवारमा उपलब्ध सेवासुविधाको अवस्थालगायत १७ सूचकांकका आधारमा सो तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । तीमध्ये ५१ दशमलव तीन प्रतिशत अति न्यून र २७ दशमलव नौ प्रतिशत न्यून गरी कुल ७९ दशमलव दुई प्रतिशत न्यून वर्गका परिवार कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गरिरहेको तथ्यांक छ । यसले अझै पनि कर्णाली प्रदेशमा यातायातको साधनमा पहुँच नपुगेको, खाना पकाउन र बत्ती बाल्न प्रयोग गरिने इन्धन सेवासुविधा पर्याप्त नपुगेको, आधुनिक शौचालयको पहुँचमा कमी, घरको संरचना आधुनिकलगायतमा अझै पनि पहुँच नपुगेको देखाएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले बढ्दो बेरोजगारी दर घटाउन विभिन्न रोजगारीका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर त्यतिले मात्र पर्याप्त हुन सकेको छैन । सीमित व्यक्ति मात्र रोजगारीमा जोडिएका छन् । यहाँको अघिकांश जमिन बाँझो छ । रोजगारीका लागि भारत पहिलो गन्तव्य बनेको छ । गरिबी निवारण गर्नका लागि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नेतर्फ स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले समेत प्रभावकारी कार्याक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नु जरुरी देखिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १९ फाल्गुन २०८१, सोमबार ०६:०३