अनुदानमै एक अर्ब बढी बजेट

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न बर्सेनि अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका निकाय र स्थानीय तहमार्फत् बर्सेनि विभिन्न शीर्षकमा अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । कृषि प्रविधि प्रवद्र्धन, कृषि प्रसार, पूर्वाधार विकास, पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन, कृषि उपकरण खरिदलगायतमा सरकारले अनुदान दिने गरेको छ । यो वर्ष पनि अनुदानका कार्यक्रम राखिएको छ ।

१४ वटा अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न शीर्षकमा प्रदेशका दशवटै जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुनेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पूर्णबहादुर थापाले जानकारी दिए । कृषि यान्त्रिकरण खरिदका लागि एक करोड २० लाख, ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि १२ करोड ५० लाख, गरिब तथा विपन्न लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रमका लागि चार करोड ८० लाख, सहकारी विकास कायक्रमका लागि ८६ लाख ८० हजार, प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन, रैथाने बाली तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमका लागि तीन करोड ७५ लाख, कृषि प्रविधि प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि १४ करोड ३३ लाख, भूमि व्यवस्थापन तथा भू–उपयोग कार्यकक्रममा ५० लाख, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रममा १४ करोड ५० लाख ८१ हजार छुट्याइएको छ ।

त्यसैगरी साना सिँचाइ निर्माणका लागि ३२ करोड, स्याउ तथा ओखर विकास कार्यक्रमका लागि दुई करोड २७ लाख, कृषि पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा १४ करोड २८ लाख, पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धनमा १२ करोड ४९ लाख, दुग्ध प्रवद्र्धन तथा पशुपन्छी आहार विकास कार्यक्रममा ४० लाख ८६ हजार र मत्स्य व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि पाँच लाख दुई हजार बजेट यो वर्ष विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष मात्र मन्त्रालयले एक अर्बभन्दा बढी अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा समेत सोही हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

 

हरेक पालिकामा किसान पाठशाला

यसैबीच प्रदेश सरकारले यो वर्ष किसान पाठशाला सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारले कर्णालीका सबै स्थानीय तहहरूमा किसान पाठशाला सञ्चालन गर्ने भएको हो । स्थानीयस्तरमा गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मल उत्पादनको प्रविधि प्रसारका लागि ‘एक पालिका एक किसान पाठशाला’ सञ्चालन गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता कठायतले जानकारी दिए । ‘स्वस्थ माटो, स्वस्थ जीवन’ को नारासहित माटो परीक्षण नतिजाको आधारमा कृषि चुन प्रयोगलाई व्यापकता दिइनेछ,’ उनले भने ।
किसानको पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादी उत्पादन, ढुवानी तथा बिक्री मूल्यमा अनुदान दिने नीति सरकारको छ । किसानलाई कार्यस्थलमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन घुम्ती कृषि प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको सरकारले प्रदेशको प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका बबइमा कृषि क्वारेन्टाइन राख्ने छ ।

कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उन्नत बीउ, बिरुवा, नश्ल, मत्स्य, भुरा उत्पादन तथा प्रयोगमा किसानको पहुँच वृद्धि गर्ने नीति लिएको सरकारले परम्परागत कृषि प्रणालीलाई प्रविधियुक्त, व्यावसायिक, प्राङ्गारिक, प्रतिस्पर्धात्मक र जलवायुमैत्री बनाउन कार्यक्रम गर्न लागिएको जनाइएको छ । दैलेख, सल्यान र जाजरकोटलगायतका जिल्लामा सुन्तला जातका फलफूल बगैँचा सुदृढीकरण कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको हो ।

 

कृषि, पशु र जडिबुटीमा बिमा

सरकारले कृषि, पशु र जडिबुटी बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन लागेको छ । प्राकृतिक प्रकोपबाट कृषि बाली र पशु चौपायामा हुने क्षतिको जोखिम न्यूनिकरण गरी युवाहरूको कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा आकर्षण बढाउन बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अर्गानिक कृषिमा वृद्धि, कर्णालीको समृद्धि’ को आकर्षक नारासहित सुरु गरिएको कर्णालीको अर्गानिक कृषि अभियानलाई सफल बनाउन कृषि पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति छ ।

यस्तै सरकारले कर्णाली प्रदेशभर उत्पादित खाद्यान्नलगायतका वस्तुको मेनु तयार गर्नेछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रैथाने बाली तथा स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन र बजारीकरणमा सहयोग पु¥याउन प्रदेश सरकारको आयोजनामा हुने कार्यक्रममा प्रदेशबाट उत्पादित खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुको मेनु तयार गरी त्यस्तो उत्पादनलाई अनिवार्य प्रयोगमा ल्याउने गरिने जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले किसान लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको हो । केही नयाँ कार्यक्रमको रूपमा राखिएको छ भने केही पुराना कार्यक्रमलाई समेत नयाँ ढाँचामा सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।

कर्णालीमा कृषिमै आश्रित संख्या ठूलै छ । उत्पादनमा भने आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । सरकारी तथ्यांककै आधारमा कर्णालीका ३० प्रतिशत घरपरिवारमात्रै आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर छन् । पछिल्लो राष्ट्रिय कृषि गणनाको तथ्यांकअनुसार कृषि पेसामा आवद्ध कर्णालीका कूल संख्यामध्ये ७० प्रतिशत घरपरिवारलाई आफ्नो उत्पादनले वर्षभरी खान पुग्दैन । यतिमात्रै होइन, कर्णालीमा उत्पादनशील जग्गासमेत मासिँदै गएको तथ्यांक छ । प्रदेश सरकारले क्षेत्र विस्तार गरेर विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रकाशित मितिः   १९ फाल्गुन २०८१, सोमबार ०६:०६