मानवअधिकार उल्लंघन

कर्णाली प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा वृद्धि भएको पाइएको छ । जसमा महिला र बालबालिका बढी पीडित भएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३ मा कर्णाली प्रदेशभर करिब पाँच सय माधवअधिकार उल्लघनका घटना भएका छन् । वर्षभरी मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका चार सय ९९ वटा घटना अभिलेख भएको जानकारी दिए । पीडित भएकामध्ये मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा राज्य पक्षबाट ११ महिला र २९ जना पुरुष गरी ४० जना तथा अन्य पक्षबाट तीन सय ८८ महिला र ७१ पुरुष गरी चार सय ९९ जना पीडित भएका छन् । यसैगरी सन् २०२३ मा बालअधिकारका घटनामा ७६ जना बालिका र दुई जना बालक गरी ७७ जना पीडित भएका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ मा पनि कर्णाली प्रदेशभर पाँच सय माधवअधिकार उल्लघनका घटना भएका थिए । मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका चार सय ९६ वटा घटना अभिलेख गरिएको थियो । पीडित भएकामध्ये मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा चार महिला र २९ जना पुरुष गरी ३३ जना तथा ज्यादतीका तीन सय २८ महिला र एक सय ३५ पुरुष गरी चार सय ६३ जना पीडित भएका थिए । इन्सेकले दश वटै जिल्लाका प्रहरी कार्यालयमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक केन्द्रको अनुगमनसमेत गरेको थियो । केन्द्रमा दर्ता भएका अधिकांश घटनामा मिलापत्र गरिएको पाइएको छ । फितलो कानुन र भएकै कानुनको पनि कार्यान्वयन नहुँदा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा कमी नआएको देखिन्छ । कारागारभित्र क्षमताभन्दा धेरै कैदी राखिनुले पनि माधवअधिकारको उल्लंघन भएको जनाइएको छ । हुम्लामा कारागार नहुँदा कैदी राख्न निकै समस्या भएको छ । हाल हुम्लामा कारागार निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । कारागार भवन नहुँदा त्यहाँका दश जना बन्दी र कैदीलाई हिरासतमा राख्ने गरिएको छ । क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी राखिएका कारण कारागारमा पालो लगाएर सुत्नुपर्ने बाध्यता छ । कर्णाली प्रदेशमा रहेको जिल्ला कारागारको क्षमता ६ सय ५० रहेकोमा हाल एक हजार ९९ कारागारमा आश्रित रहेको इन्सेकको अभिलेखमा उल्लेख गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका कारागारमा आठ जना आश्रित बालबालिका रहेका छन् ।

घरेलु हिंसाबाट महिलामाथि हुने शारीरिक तथा मानसिक आघातलाई संवेदनशीलताका साथ हेर्ने संस्कृतिको निर्माण हुन नसकेकाले हिंसाका घटनामा कमी नआएको इन्सेकको निष्कर्ष रहेको छ । महिलामाथि हुने घरेलु हिंसालाई परम्परागत रूपमा लिइने सोच यथावत् नै रहेको छ । फितलो कानुन र भएकै कानुनको पनि कार्यान्वयन नहुनाले महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा कमी नआएको जनाइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ९ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार ०६:०४