मातृ–शिशु मृत्युदर घटाउन नमुना कार्यक्रम

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउन नमुना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । मातृशिशु मृत्युदर घटाउन समाज र चेतना अनुसारका नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो ।

जनचेतनाको अभाव, कमजोर आर्थिक अवस्था र भौगोलिक विकटताका कारण मातृ मृत्युदर तथा नवजात शिशु मृत्युदरको तथ्याङ्क डरलाग्दो रहेको हुँदा यसलाई घटाउन नमुना खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार मातृ मृत्युदर तथा नवजात शिशु मृत्युदरलाई दोहोरो अंक हुँदै एकल अंकमा झार्ने गरी योजना बनाइएको छ । मातृ मृत्युदर तथा नवजात शिशु मृत्युदर चुनौती बनेको मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक वृषबहादुर शाहीले बताए । यो वर्ष सेवा र सचेतनाका कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखिएको उनले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु, बाल मृत्यु, नवजात मृत्युलाई न्यूनिकरण गर्न सचेतना, परामर्श, सामाजिक व्यवहार परिवर्तन, पोषण, खोप, उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन लागेको हो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । स्थानीय तहहरूले पनि ‘गर्भवती महिलासँग जनप्रतिनिधिसँग भेटघाट’ कार्यक्रम ल्याई प्राथमिकतामा राखेका छन् । स्थानीय तहले स्वयम्सेविकाहरूलाई थप सेवा–सुविधा दिएर परिचालन गर्न सकेको अवस्थामा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न सहयोग पुग्ने लक्ष्यसमेत लिइएको छ ।

मातृ तथा शिशु मृत्युदर न्यूनिकरण गर्न प्रदेश सरकारले दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त कार्यक्रमलाई सफल बनाउन साझेदारसंघ संस्थाको १५ करोड बजेट रहेको छ । संघीय सरकारले पनि करिब १५ करोड हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रम नयाँ भने होइन सरकारले बर्सेनि रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यो वर्ष सरकारले स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाउने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । टोलस्तरसम्म सचेतनाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

 

कुपोषणको सिकार हुँदै बालबालिका

कर्णालीका बालबालिका कुपोषणको सिकार बनेका छन् । पछिल्ला केही वर्षयताको सरकारी तथ्यांक हेर्दा कर्णालीमा कुपोषणको दर पनि निकै डरलाग्दो देखिएको छ । नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०२२ का अनुसार ठूलो संख्यामा बालबालिका कुपोषण पीडित रहेको पाइएको हो । सर्वेक्षणअनुसार प्रदेशमा पाँच वर्षमूनिका ३६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनाको समस्या देखिएको छ । नेपालभर २५ प्रतिशत बालबालिकामा उक्त समस्या देखिएकोमा कर्णाली अन्य प्रदेशकै तुलनामा समेत अग्रपंक्तिमा देखिएको हो । त्यस्तै नेपालभर आठ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपना देखिएको छ भने कर्णालीमा चार प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपना देखिएको छ । उक्त तथ्यांकअनुसार १५ देखि ४९ वर्षका १५ प्रतिशत महिलाहरूमा ख्याउटेपनाको समस्या देखिएको छ । प्रजनन् उमेरका महिलाहरूमा शरिरको उचाई अनुसारको तौल कम भएको पाइएको हो ।

बालबालिकामा नेपालभर १९ प्रतिशतमा कम तौलको समस्या देखिएको छ जबकी कर्णाली प्रदेशमा २७ प्रतिशत बालबालिकामा कम तौलको समस्या देखिएको हो । प्रदेशमा ४० प्रतिशत ६ महिनादेखि ५९ महिनाका बालबालिका रक्तअल्पताबाट पीडित भएको तथ्यांकले देखाएको छ । यसैगरी १५ देखि ४९ वर्षका २१.२ प्रतिशत महिलाहरू रक्तअल्पताबाट पीडित भएका छन् । नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१९ का अनुसार कर्णाली प्रदेशमा नवजात शिशुमृत्युदर ११ प्रतिशत रहेको थियो । सो तथ्यांकअनुसार शिशु मृत्युदर २७ प्रतिशत र पाँच वर्ष मूनिका बालमृत्युदर ३० प्रतिशत रहेको थियो । पछिल्लो समय यो तथ्यांक बढेको छ ।

सबैभन्दा धेरै मातृ मृत्युदर

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को तथ्यांकका अनुसार कर्णाली नेपालमा सबैभन्दा धेरै मातृ मृत्युदर भएको प्रदेश हो । कर्णालीमा अझै पनि राष्ट्रिय र अन्य प्रदेशको तुलनामा मातृ मृत्युदर एक सय ७२ (प्रति एक लाखमा) रहेको जनगणनाको तथ्यांकले देखाएको छ । दीगो विकासको लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा कर्णालीको मातृ मृत्युदर ७० प्रतिशमा झार्ने गरी सरकारी तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले काम गरिरहेको दाबी गरिरहेका छन् ।

यसले कर्णालीका नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था, पहुँच र उपचारको अवस्था पनि दर्साउँछ । मातृ–शिशुको मृत्यु रोक्न सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट पनि पहल भइरहेको छ । सरकारले स्वास्थ्यचौकीमा सुत्केरी हुँदा प्रोत्साहन भत्तासमेत दिने गरेको छ । तर पनि सुत्केरी गराउन अस्पताल जानेको संख्या निकै कम छ । जटिल समस्या भएका गर्भवती महिलाको उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट उद्धारसमेत हुँदै आएको छ । तर, यो सेवा भने सबैको सहज पहुँचमा छैन । विगका वर्षभन्दा सुरक्षित सुत्केरी हुने महिलाको संख्या बढेको भए पनि मृत्यु हुनेक्रम रोकिएको छैन ।

प्रकाशित मितिः   ५ फाल्गुन २०८१, सोमबार ०६:०६