आवश्यक कार्यविधि

कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘आयोजना बैंक’ निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । आयोजना बैंक कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गर्न लागिएको हो । कार्यविधि निर्माणका लागि मन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिवहरूबीच छलफल गरिएको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ । आयोजना बैंक निर्माण गरेर कार्यक्रम छनोट तथा बजेट विनियोजन गर्न लागिएको हो । अहिले कार्यविधि निर्माणका लागि विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरिएको जनाइएको छ । आयोजना बैंकको कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यक्रम छनोट गर्न लागिएको हो । कार्यविधि निर्माणको काम प्रदेश योजना आयोगले गरिरहेको छ । सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूसँग आयोजना बैंक ब्यवस्थापन कार्यविधि–२०८१ तयारीको लागी छलफल गरिएको छ । छलफलमा उठेका विषयलाई समावेश गरेर कार्यविधि निर्माण गर्न लागिएको हो ।

आयोगले कार्यविधिको सामान्य मस्यौता तयार पारेको थियो । सोही मस्यौदा माथि मन्त्रालयहरूले आफ्नो राय तथा सुझाव दिएका छन् । सोही सुझावका आधारमा कार्यविधि निर्माण गरिने जनाइएको छ । सोही छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल समेत सहभागी थिए । उनले घनिभूत छलफल गरेर मात्र कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने जनाएका छन् । रूपान्तरणकारी आयोजना, प्रदेश गौरवका आयोजना र समसामहिक आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सोही आयोजना कार्यान्वयन गर्ने नीति बमोजिम कार्यविधि निर्माण गरिनेछ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत आयोजना बंैक स्थापना गर्ने उल्लेख छ । योजना छनौट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैंक प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजना छनोट तथा बजेट विनियोजनलाई वस्तुपरक बनाउन र आयोजनाको दोहोरोपना हटाउन ‘आयोजना बंैक’ स्थापना गर्न लागिएको हो । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पु¥याउने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्नेगरी बंैक स्थापना गरेर कार्यक्रम छनोट गरिने छ ।

बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैंक निर्माण गर्न र सोहीअनुसार बजेट परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि योजना तर्जुमा सम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरिने छ । कर्णालीमा आयोजना बैंकको अपरिहार्यतालाई प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षाले समेत देखाएको छ । नीति तथा योजना आयोग मार्फत आयोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने सुझाव प्रदेश योजना आयोगले सरकारलाई विभिन्न समयमा दिने गरेको छ । लगानीयोग्य योजना छनोट गर्न, पहुँचका आधारमा औचित्यहीन योजनामा समेत बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आयोजना बैंक निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सोहीअनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूले प्रदेश नीति तथा योजना आयोग मातहत रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् ।

प्रकाशित मितिः   २८ माघ २०८१, सोमबार ०६:०३