पदाधिकारीविहीन परिषद्

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् अहिले पदाधिकारीविहीन छ । गत पुस ६ गतेदेखि पदाधिकारीविहीन बनेको हो । उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल र सदस्य सचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालको कार्यकाल सकिएको छ । त्यसयता नयाँ पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेको छैन । नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन । खेलकुद विकास परिषद्मा सदस्य सचिवको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । दैनिक प्रशासनदेखि परिषद्ले गर्ने कामको कार्यकारी अधिकार सदस्य सचिवमा निहित छ । त्यसैले पनि सदस्य सचिव नै नहुँदा परिषद्को कार्यसम्पादन प्रभावित भएको छ ।

प्रदेश सरकारले नयाँ सदस्य सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भने गरेको छैन । हालसम्म सिफारिस समिति नै गठन भएको छैन । खेलकुद ऐनअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा मन्त्रीको सिफारिसमा खेलकुद क्षेत्रका दुई जना विज्ञ सदस्य हुन्छन् । समितिले प्राप्त आवेदनमध्ये केहीको नाम ‘सर्ट लिस्ट’ गर्नेछ । उक्त समितिले नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने र मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले एक जना सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्नेछ । तर सामाजिक विकास मन्त्रालयले हालसम्म सिफारिस समिति नै गठन गरेको छैन । समिति गठन र सिफारिस प्रक्रिया यसअघि नै सुरु गरिसक्नुपर्ने भएपनि सरकारले सदस्य सचिवको कार्यकाल सकिँदासम्म पनि उक्त कार्य अघि बढाएको छैन । जसले गर्दा आउँदै गरेको दशाँै राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता तयारीका काम प्रभावित हुनसक्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ । प्रदेश सरकारले भने सदस्य सचिवको सेवा सुविधा सहितको ऐन जारी गरेर सदस्य सचिव नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा रहेको छ । यसअघिका सदस्य सचिव सञ्जायलले समेत करिब दुई वर्षको सेवा सुविधा पाएका छैनन् ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आगामी चैत २३ गतेदेखि दशाँै राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुँदै छ । तोकिएकै मितिमा दशाँै राष्ट्रिय प्रतियोगित हुनेमा आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ । सरकारले गर्ने सम्पूर्ण तयारी लगायतका कारणले तोकिएकै मितिमा खेलकुद प्रतियोगिता हुनेमा आशंका व्यक्त गरिएको हो । यसअघि मंसिर २ गतेदेखि खेलकुद प्रतियोगिता गरिने जनाइएको थियो । फेरि चैतमा खेलकुद प्रतियोगिता नयाँ मिति तोकिएको छ । तर खेलकुद विकास परिषद् नै पदाधिकारीविहीन हुँदा प्रतियोगिता थप प्रभावित हुन सक्नेछ । त्यसैले जतिसक्दो छिटो खेलकुद ऐन संशोधन गरेर नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित मितिः   २० माघ २०८१, आईतवार ०६:०३