अन्तर प्रदेश साझेदारी

कर्णाली प्रदेश सरकारले अन्तर प्रदेश सडक पूर्वाधार निर्माण योजना अघि सारेको छ । दुई प्रदेश र संघीय सरकारसँगको साझेदारीमा अन्तर प्रदेश सडक पूर्वाधार योजनालाई अघि बढाउने भएको हो । पुस १२ गते कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच सहमति भएको छ । एक कार्यक्रमका बीच कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यबीच साझा प्रतिबद्धतामा सहमति भएको हो । उक्त सहमतिबमोजिम अन्तर प्रदेश सडक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । दुई मुख्यमन्त्रीबीच भएको सहमतिमा अन्तर प्रदेश आबद्ध भएका जमुनाह–हिल्सा सडक, सुर्खेत–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक, राप्ती लोकमार्ग निर्माण, कोहलपुर–सुर्खेत सडक विस्तार गरिने जनाइएको छ । उक्त अन्तर प्रदेश जोड्ने सडक निर्माणको योजना प्रदेश सरकारले आफ्नो नीतिमा राखेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत उक्त योजना राखिएको हो । प्रदेशको विकासका लागि साझेदारी गरिएको हो । १९ बुँदे साझा प्रतिबद्धता गरिएको छ । सोही प्रतिबद्धतालाई चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ । सहमतिमा प्रदेशबाट तर्जुमा हुने र भएका कानुनको सम्बन्धमा पारस्परिक सहयोग, समन्वय र सहकार्य गरी एकरूपता कायम गर्ने कुरा समेटिएको छ । यस्तै प्रदेश कानुनबमोजिम लगाइने करका सम्बन्धमा दुवै प्रदेशबीच एकरूपता कायम गर्ने र प्राकृतिक स्रोत साधनबाट संकलन हुने रोयल्टी बाँडफाँटको विषयमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने, राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न दुवै प्रदेश सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकार समक्ष समन्वय गर्ने र स्थानीयस्तरका आयोजना सम्वद्ध सवालहरूमा स्थानीय तहसमेतको समन्वयमा विवाद समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने सहमति गरिएको छ । यसैगरी कोहलपुर–बबई तथा बबई–छिञ्चु सुरूङमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी साझेदारी र सहकार्य गर्ने साझा प्रतिबद्वता गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका विमानस्थलबाट कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा नियमित हवाई उडान गर्न आवश्यक पहल गर्ने, भैरहवा–सुर्खेत हवाई सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने, कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए प्रसारण लाइन विस्तारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने, दुवै प्रदेशको बृहत्तर हित गर्ने सहलगानीमा सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावित ठूला आयोजनाको पहिचान गर्ने कुरा पनि दुई प्रदेशबीच भएको साझा प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ ।

दुई प्रदेशबीचको यो साझेदारी प्रशंसनीय छ । नेपालको संविधानले पनि अन्तर प्रदेश साझेदारी र समन्वयलाई जोड दिएको छ । त्यसैले कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीचको साझेदारीसहितको समझदारीले दुवै प्रदेशको विकासमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २५ पुष २०८१, बिहीबार ०६:०३