दश वर्षे कृषि विकास रणनीति बनाइँदै

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रादेशिक कृषि विकास रणनीतिक योजना निर्माण गर्न लागेको छ । कृषिलाई व्यावसायिकरण गर्न दश वर्षे रणनीति योजना निर्माण गर्न लागिएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि आर्थिक वर्ष २०९१÷०९२ सम्मका लागि दश वर्षे कृषि विकास रणनीति योजना निर्माण गरिनेछ । अहिले रणनीति योजनाको मस्यौदा निर्माण गरिएको छ ।

निर्माण गरिएको मस्यौदामा कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणाली, आयात प्रतिस्थापन र कृषिमा औद्योगिकरणलाई जोड दिइएको छ । कृषिको दिगो विकासका लागि कृषक संरक्षणमुखी कार्यक्रम ल्याउने, सरकारीस्तरबाट उत्पादन सामग्री र बजारको सुनिश्चितता गर्ने एवम् तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयमा कृषि अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

अर्गाानिक उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहितको रणनीति योजना निर्माण गरिएको हो । कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन ‘प्रदेश कृषि विकास रणनीति २०८१’ निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेशको कृषि रणनीति योजनाको मस्यौदा केही वर्ष अघि नै निर्माण भएको थियो । तर मस्यौदाको ड्राफ्ट मन्त्रालयमा नै थन्किएको थियो । यो वर्ष रणनीति योजनालाई अन्तिम रूप दिन लागिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि आर्थिक वर्ष २०९१/०९२ सम्मका लागि दश वर्षे कृषि विकास रणनीति योजना निर्माण गरिनेछ । अहिले रणनीति योजनाको मस्यौदा निर्माण गरिएको छ । निर्माण गरिएको मस्यौदामा कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणाली, आयात प्रतिस्थापन र कृषिमा औद्योगिकरणलाई जोड दिइएको छ ।

 

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा रणनीति योजनाको मस्यौदा बनेको थियो । मस्यौदा निर्माणको थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । रणनीति योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयका सचिव टिकाराम थापाले बताए । उनका अनुसार दशवटै जिल्लामा विभिन्न चरणमा छलफल चलाइएको थियो । संघीय सरकार र विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा दश वर्षे रणनीति योजना निर्माण गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । रणनीति योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कर्णालीको भूगोल र माटो सुहाउँदो कृषि क्षेत्र विस्तार गर्ने, कृषिलाई आर्थिक उत्पादनमा जोड्ने र कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ । प्रदेशका सबै मन्त्रालयको दायित्व रहनेगरी रणनीति योजना निर्माण गर्न लागिएको छ । जल, जंगल र विभिन्न उत्पादनसँग कृषि क्षेत्र जोडिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने गरी कृषि विकास रणनीति योजना निर्माण गर्न लागिएको छ । शैद्धान्तिक सहमतिका लागि रणनीति योजना निर्माणको मस्यौदाको फाइल आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेस गरिएको मन्त्रालयका सचिव थापाले बताए । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले यसअघि नै कृषि विकास रणनीति योजना निर्माणका लागि शैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट शैद्धान्तिक सहमति आएपछि स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिनेछ ।

कृषि विकास रणनीति योजना निर्माण गरेर कृषिका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ । दश वटै जिल्लाबाट तथ्यांक लिइएको छ भने छलफलसमेत चलाइएको छ । प्रदेशस्तरमा समेत विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिएको थियो । सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरू र सचिवहरूसँग पनि छलफल गरिएको मन्त्रालयका सचिव थापाले जानकारी दिए । दश वर्षिय रणनीतिक योजनामा नगदे र निर्यातमुखी बालीलाई प्राथमिकता दिँदै त्यसको क्षेत्र बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । गुणस्तरीय बिउ उत्पादन गर्न हरेक जिल्लामा फरक–फरक बालीका बिउ उत्पादन केन्द्र बनाउने योजना समावेश गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको मुख्य खाद्यबाली धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर, जौँ हो । प्रदेश उपलब्ध खाद्यान्न बाली उत्पादनको स्थितिबाट आत्मनिर्भर छ । कृषि योग्य अधिकांश जमिन बाँझो हुँदै गएको छ । अन्नबाली उत्पादनमा समेत ह्रास आइरहेको छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकारले अर्गाानिक उत्पादनमा जोड दिएको छ । विभिन्न अनुदानका कार्यक्रममार्फत् उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको हो । लक्ष्य अनुरूप नै बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २५ पुष २०८१, बिहीबार ०६:०६