कृषि विकास रणनीति

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रादेशिक कृषि विकास रणनीतिक योजना निर्माण गर्न लागेको छ । कृषिलाई व्यावसायिकरण गर्न दश वर्षे रणनीति योजना निर्माण गर्न लागिएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि आर्थिक वर्ष २०९१/०९२ सम्मका लागि दश वर्षे कृषि विकास रणनीति योजना निर्माण गरिनेछ । अहिले रणनीति योजनाको मस्यौदा निर्माण गरिएको छ । निर्माण गरिएको मस्यौदामा कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणाली, आयात प्रतिस्थापन र कृषिमा औद्योगिकरणलाई जोड दिइएको छ । कृषिको दिगो विकासका लागि कृषक संरक्षणमुखी कार्यक्रम ल्याउने, सरकारीस्तरबाट उत्पादन सामग्री र बजारको सुनिश्चितता गर्ने एवम् तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयमा कृषि अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

अर्गानिक उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहितको रणनीति योजना निर्माण गरिएको हो । कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन ‘प्रदेश कृषि विकास रणनीति २०८१’ निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेशको कृषि रणनीति योजनाको मस्यौदा केही वर्ष अघि नै निर्माण भएको थियो । तर मस्यौदाको ड्राफ्ट मन्त्रालयमा नै थन्किएको थियो । यो वर्ष रणनीति योजनालाई अन्तिम रूप दिन लागिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा रणनीति योजनाको मस्यौदा बनेको थियो । मस्यौदा निर्माणको थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । रणनीति योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दशवटै जिल्लामा विभिन्न चरणमा छलफल चलाइएको थियो । संघीय सरकार र विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा दश वर्षे रणनीति योजना निर्माण गर्न लागिएको छ । रणनीति योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कर्णालीको भूगोल र माटो सुहाउँदो कृषि क्षेत्र विस्तार गर्ने, कृषिलाई आर्थिक उत्पादनमा जोड्ने र कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ ।

प्रदेशका सबै मन्त्रालयको दायित्व रहनेगरी रणनीति योजना निर्माण गर्न लागिएको छ । जल, जंगल र विभिन्न उत्पादनसँग कृषि क्षेत्र जोडिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने गरी कृषि विकास रणनीति योजना निर्माण गर्न लागिएको छ । शैद्धान्तिक सहमतिका लागि रणनीति योजना निर्माणको मस्यौदाको फाइल आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले यसअघि नै कृषि विकास रणनीति योजना निर्माणका लागि शैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट शैद्धान्तिक सहमति आएपछि स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिनेछ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकारले अर्गाानिक उत्पादनमा जोड दिएको छ । विभिन्न अनुदानका कार्यक्रममार्फत् उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको हो ।

प्रकाशित मितिः   २६ पुष २०८१, शुक्रबार ०६:०३