प्राथमिकतामा पुल

चालु आर्थिक वर्षभित्रमा कर्णाली प्रदेशभर ९० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने भएको छ । यीमध्ये कतिपय गत वर्षका निर्माणाधिन योजना रहेको र कतिपय अहिले थप भएका पुल रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । पुराना सम्पन्न हुने र नयाँ योजना थपिँदै जानु नियमित नै हुने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । जसअनुसार यो वर्ष ९० वटा नयाँ पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ । भौगोलिक रूपले विकट र दुर्गम स्थानहरूका जनताको यातायात सेवाको पहुँचमा सहजता एवम् सुधार गर्न झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न लागिएको हो । संघ र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी आधा घण्टाको हिँडाई दुरीभित्र पहुँच सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पुल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले २० करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष ४२ वटा नयाँ पुल निर्माणका लागि बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ । अहिलेसम्म कम्तीमा प्रत्येक आधा घण्टामा झोलुङ्गे पुल वा पुल हुने गरी निर्माण गरिरहेको छ । सरकारले एक घण्टाको फेरो (पैदल यात्रा गर्ने दूरी) मा झोलुङ्गे पुल हुनुपर्ने मापदण्ड परिवर्तन गरेर अहिले आधा घण्टामा हुने गरी पुल निर्माणको काम गरिरहेको छ । नागरिकले सजिलै र छिटो सेवासुविधा पाउनुपर्ने मान्यताका आधारमा पुल निर्माण गर्न लागिएको छ । प्रदेश सरकारले खास गरी ग्रामीण क्षेत्रमा नागरिकलाई नदी पार गर्न झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिरहेको छ । सडकको सुविधा नपुगेको वा पुगे पनि तत्काल सडक पुल निर्माणको सम्भावना नरहेको ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भइरहेको छ । नागरिकलाई आवतजावतका लागि बनाइएका दुर्गम स्थानका कतिपय पुल पछिल्लो समयमा पर्यटन प्रवद्र्धनको माध्यमसमेत बन्दै गएको पाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष पुल निर्माण गरिरहेको छ । प्रदेश सरकार, संघीय सशर्त अनुदानमार्फत् कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लामा पुल निर्माण भइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा २७ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएका थिए । उक्त वर्ष ९४ वटा पुल निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ७७ वटा पुल निर्माण भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा एक सय सात वटा पुल निर्माण गरिएको भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ । नागरिकलाई सहज रूपमा कम जोखिमपूर्ण यात्रा होस् भनेर प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि नै निरन्तर पुल निर्माणमा लागिरहेको हो । यो वर्ष पनि ४२ नयाँ पुल निर्माणका लागि बजेटको स्रोत सुनिश्चितता भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १५ पुष २०८१, सोमबार १३:०२