अन्तरप्रदेश साझेदारी

संविधानले प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । यद्यपि, प्रदेश सरकारहरूको संघसँगको निर्भरता भने कायमै छ । आन्तरिक स्रोतको उपयोग गर्न र आत्मनिर्भर हुन सकिरहेका छैनन् । ६ वर्षे अवधि बिताउँदासम्म प्रदेश सरकारहरूले आफूलाई सबल बनाउने दिशातर्फ उल्लेख्य कामसमेत गर्न सकेका छैनन् । गरिरहेका छैनन् र गर्न खोजेको पनि कमै देखिन्छ । एकातिर संघीय सरकार र राजनीतिक नेतृत्व अझै पनि केन्द्रिकृत मानसिकताबाट सञ्चालित छ । प्रदेशलाई नियन्त्रितरूपमा सञ्चालन गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ प्रदेश संरचनाले पनि आफूलाई सबल बनाउनेतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिँदा पछिल्लो समय प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्नहरू उब्जिन थालेका छन् । यसबीच कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने संघीयता कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको मर्मअनुरूप अघि बढाउने प्रयासको थालनी भने गरेका छन् । आन्तरिक सहकार्य र सहयोगको आदान–प्रदानद्धारा कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासमा योगदान पु¥याउने योजनासहित प्रतिबद्धतासहितको समझदारी गरिएको छ ।

प्रदेशको विकास र समृद्विको लागि कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच सहमति भएको हो । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यबीच १९ बुँदे साझा प्रतिबद्धतामा सहमति भएको हो । प्रतिबद्धतामा प्रदेशबाट तर्जुमा हुने र भएका कानुनको सम्बन्धमा पारस्परिक सहयोग, समन्वय र सहकार्य गरी एकरूपता कायम गर्ने कुरा समेटिएको छ । यस्तै प्रदेश कानुनबमोजिम लगाइने करका सम्बन्धमा दुवै प्रदेशबीच एकरूपता कायम गर्ने र प्राकृतिक स्रोत साधनबाट संकलन हुने रोयल्टी बाँडफाँटको विषयमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने भनिएको छ । यसबाहेक राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न दुवै प्रदेश सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकार समक्ष समन्वय गर्ने र स्थानीयस्तरका आयोजना सम्बद्ध सवालहरूमा स्थानीय तहसमेतको समन्वयमा विवाद समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने सहमति गरिएको छ ।

दुई मुख्यमन्त्रीबीच भएको सहमतिमा अन्तर–प्रदेश आवद्ध भएका जमुनाह–हिल्सा सडक, सुर्खेत–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक, राप्ती लोकमार्ग निर्माण, कोहलपुर–सुर्खेत सडक विस्तार, कोहलपुर–बबई तथा बबई–छिञ्चु सुरूङमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी साझेदारी र सहकार्य गर्ने साझा प्रतिबद्वता गरिएको छ भने दुवै प्रदेशको बृहत्तर हित गर्ने सहलगानीमा सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावित ठूला आयोजनाको पहिचान गर्ने, विपद् व्यवस्थापनका लागि साझेदारी, सहकार्य र समन्वयात्मक ढङ्गबाट कार्य गर्ने कुरा पनि दुई प्रदेशबीच भएको साझा प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ । यसरी दुई छिमेकी प्रदेश सरकारबीचको समन्वयले संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र पारस्परिक सहयोगमार्फत दुवै प्रदेशको समृद्धिमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १४ पुष २०८१, आईतवार ०६:०३