अनुदानको संरचना र खर्चको अवस्था

 

 

परिचय

प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण गर्ने सन्दर्भमा संघीय सरकारबाट विभिन्न अनुदानहरू पाउने गर्छ । ती मध्ये हुन् ससर्त अनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान । यी लगायत वित्तीय समानिकरण अनुदानसमेत गरी प्रदेश सरकारलाई बजेटको मुख्य स्रोत संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान हुने गर्छ । आन्तरिक राजश्व संकलन कम हुने प्रदेशमा त अँझै यिनै अनुदानमा बजेट निर्भर रहन्छ । जस्तो कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजश्व संकलन यहाँको कुल बजेटको दुई प्रतिशत हाराहारीमात्रै छ ।

सशर्त अनुदान भनेको वित्तीय आयोगको सूत्रका आधारमा शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम जाने अनुदान सशर्त अनुदान हो । तर समपुरक अनुदान भनेको खर्चमा संघीय र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानी भनेजस्तै हो । कुनै निश्चित कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग प्रदेशको समेत केही निश्चित प्रतिशत लगानी हुने गरी बजेट माग गर्न सक्छ सोही बजेट नै समपूरक अनुदान हो । त्यसैगरी कुनै विशेष आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अनुदान दिन सक्छ । यस आलेखमा कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म पाँच आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय सरकारबाट कर्णाली प्रदेश सरकारलाई प्रापेत अनुदानको संरचना र त्यसको खर्चको संरचनाबारे चर्चा गरिएको छ ।

 

संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान

कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्ने अनुदान हेर्दा सबैभन्दा धेरै सशर्त अनुदान रहेको देखिन्छ । सबैजसो आर्थिक वर्षहरूमा सशर्त अनुदानको मात्रा बढी रहेको देखिन्छ । यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तुलनामा त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूमा सशर्त अनुदानको रकम घट्दै गएको देखिन्छ ।

संघीय सरकारको अनुदानको विवरण हेर्दा पाँच आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई २६ अर्ब ३३ करोड ४९ लाख ४० हजार सशर्त अनुदान प्राप्त भएको देखिन्छ । त्यसैगरी पाँच अर्ब १८ करोड १० लाख समपुरक र पाँच अर्ब १० करोड १५ लाख विशेष अनुदान प्राप्त भएको देखिन्छ । यो तथ्याङ्क हेर्दा प्रदेश सरकारले सबैभन्दा धेरै सशर्त अनुदान पाउने गरेको देखिन्छ । सबै आर्थिक वर्षमा ससर्त अनुदानको मात्रा धेरै रहेको अवस्थामा समपुरक र विशेष अनुदान भने हाराहारीमै रहने गरेको देखिएको छ ।

संघीय सरकारबाट कर्णाली प्रदेश सरकारले पाउने कुल अनुदानमा अनुदानगत हिस्सा हेर्दा सशर्त अनुदान सबैभन्दा धेरै देखिन्छ । पाँच आर्थिक वर्षमा कुल अनुदान रकमको सशर्त अनुदान ७२ प्रतिशत रहेकोमा विशेष र समपुरक अनुदान १४/१४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

 

अनुदानको खर्च अवस्था

कुनैपनि अनुदान प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्नुमात्रै ठूलो उपलब्धी मान्न सकिँदैन । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको कुरा निकै नै महŒवपूर्ण हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त गरेको अनुदान र खर्च गरेको प्रतिशतको विवरणबारे अब चर्चा गरौँ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७९/०८० सम्म अर्थात् सो पाँच आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल ३६ अर्ब ६१ करोड ७४ लाख ४० हजार संघीय सरकारबाट सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान प्राप्त गरेकोमा २० अर्ब १९ करोड ४४ लाख ५१ हजार मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ । जुन कुल प्राप्त अनुदानको ५५.१५ प्रतिशत मात्रै हो । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानको ४४.८५ प्रतिशत खर्च गर्न नसकेको देखिएको हो ।

आर्थिक वर्षअनुसार कुल अनुदानको खर्चको अवस्था हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४२.९ प्रतिशत, २०७६/७७ मा ३४.९५ प्रतिशत र २०७७/७८ मा ७७.२७ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने ९३.८२ प्रतिशत खर्च गरेको थियो भने २०७९/८० मा भने जम्मा ५२.८७ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । प्रदेश सरकारले अनुदान खर्चको गति घटबढ भएको यो अवस्थाले बजेट खर्चको संस्थागत र प्रणालीगत संस्कृति स्थापना हुन नसकेको देखाउँछ ।

 

 

 

आर्थिक वर्षअनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सबैभन्दा धेरै ९३.८२ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सबैभन्दा कम अर्थात् जम्मा ४३.९५ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । पाँच आर्थिक वर्षमा कुल प्राप्त अनुदानमध्ये ५५.१५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । यो तथ्याङ्क हेर्दा प्रदेश सरकारले यी पाँच आर्थिक वर्षहरूमा संघीय सरकारबाट प्राप्त झण्डै आधाजसो अर्थात् ४४.८५ प्रतिशत सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदानको रकम फिर्ता भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ४२.९ प्रतिशत, २०७७/०७८ मा ७७.२७ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ५२.८७ प्रतिशत अनुदान खर्च भएको देखिन्छ ।

अनुदानगत हिसाबले हेर्दा पाँच आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै सशर्त अनुदान तर्फ ६६.५६ प्रतिशत खर्च भएको र सबैभन्दा कम विशेष अनुदान तर्फ १९.६५ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । त्यसैगरी समपुरक अनुदान ३२.१३ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । कुल अनुदान भने ५५.१५ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । यसरी खर्चको मात्रा नै न्यून हुँदा बजेटको प्रभाव पनि कम हुने देखिन्छ ।

 

प्रदेश सरकार अनुदान

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध गराएको अनुदानको खर्च विश्लेषण गर्दा भने केही सन्तोषजनक स्थिति छ । पाँच आर्थिक वर्षको खर्चको स्थिति हेर्दा प्रदेश सरकार अनुदानको ६९.१३ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा जम्मा ३०.१९ प्रतिशत खर्च भएको र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म आइपुग्दा ७२.११ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । खर्च दर वर्षेनी वृद्धी हुँदै जानुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । यस प्रकारको बजेट आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५१.९३ प्रतिशत, २०७७/०७८ मा ६५.६३ प्रतिशत र २०७८/०७९ मा ६३.३४ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको भएको छ ।स्थानीय तहहरूमा बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक रहेको यस तथ्यांकले संकेत गरेको पाइन्छ ।

 

निष्कर्ष

कर्णाली प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनमा केही कमजोरी रहेको देखिन्छ । जसमध्ये योजना समयमै सम्पन्न नहुनु, बजेटको उचित सदुपयोग नहुनु र परियोजनाहरूको गुणस्तरमा कमी आउनु जस्ता समस्या छन् । विभिन्न विकास आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुँदा खर्चको प्रभावकारिता पनि घटेको छ । बजेटको प्रभावकारिता बढाउन कर्णाली प्रदेशले विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । जसमध्ये संस्थागत क्षमताको अभाव, स्थानीय तहसँगको समन्वयको कमी र पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न नसक्नु प्रमुख कारणहरू रहेका छन् । यी समस्या र कारणहरूको समाधान गरी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानको अर्थपूर्ण कार्यान्वयन गर्न सक्छ । साथै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको अनुदानको कार्यान्वयनको अवस्था सुधारोन्मुख देखिएको अवस्थामा प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गराउन काम गर्न सक्छ ।

(ऋति फाउण्डेसनले कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट र यसको कार्यान्वयन सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको बजेटमाथि गरेको अध्ययनको आधारमा लेखिएको आलेख  । लेखकद्वय ऋति फाउन्डेसनमा आवद्ध छन् । यस श्रृंखलाका अन्य आलेखहरू क्रमश प्रकाशित हुनेछन् ।)

प्रकाशित मितिः   ५ पुष २०८१, शुक्रबार १०:५९