बजेटको संरचना र हालसम्मको बजेट

परिचयः

सरकारको बजेट भनेको कुनै एक आर्थिक वर्षको लागि सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरणसहित घोषणा गरिने कार्यक्रमको संगालो हो । नेपालमा साउन १ गतेदेखि सुरु भएको आर्थिक वर्ष असार मसान्तमा सकिने गर्छ । बजेटमा सरकारले मुलकको आवश्यकता र आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि आवश्यक गतिविधि तथा क्रियाकलापहरू समेट्दछ । सरकारले ल्याउने बजेटको स्रोत भनेको फेरी मुलकका नागरिकहरू नै हुन् । राज्यले नागरिकहरूबाट विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापहरूमा संग्लग्न भएवापत् कर संकलन गर्दछ । सोही कर जनताको सेवा अर्थात् मुलुकको विकासका लागि जनताको लागि नै खर्च गर्ने गरिन्छ । यसरी भन्दा बजेट भनेको जनताको पैसा जनताको लागि नै खर्च गर्ने प्रक्रिया हो । यस प्रक्रियामा सरकारी अधिकारीहरू, हामीले निर्वाचित गराएका जनप्रतिनिधिहरू र नागरिकहरू नै संलग्न हुन्छन् । यस प्रक्रियालाई खबरदारी गर्नु नागरिकहरूको दायित्व पनि हो । यस आलेख श्रृंखलामा कर्णाली प्रदेश सकारको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७९/०८० सम्मको बजेट र कार्यान्वयन प्रक्रियाका विविध आयामका विषयमा विस्तृत विश्लेषण गरिनेछ ।

 

प्रदेशमा बजेट निर्माण

नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकमा तीन तहका सरकार हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानमै तीन तहका एकल र साझा अधिकारहरूको सूची पनि स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । ती तीन तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू छन्, निर्वाचित सरकार छ । स्थानीय तहमा गाउँ÷नगर कार्यपालिका छ । प्रदेश र संघमा मन्त्रिपरिषद् छ । नेपालको परिवेशमा प्रदेश संरचना नयाँ संरचनाको रूपमा लिइन्छ किनभने स्थानीय निकायहरू पहिले थिए । अहिले ती निकायहरू थप अधिकारसम्पन्न भइ स्थानीय सरकारको रूपमा काम गरिरहेका छन् । नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारलाई विभिन्न अधिकाहरू प्रदान गरेको छ । ती अधिकाहरूको कार्यान्वनका लागि प्रदेशमा कानुन प्रदेश सरकारको प्रस्तावमा प्रदेशसभाले बनाउनुपर्छ भने प्रदेशमा राजश्व संकलन र यहाँको विकासको आवश्यकताअनुसार उक्त राजश्वलाई बजेटको रूपमा परिचालन र खर्चको रूपमा प्रदेश सरकारले गर्ने गर्दछ । प्रदेश सरकारको प्रस्तावमा प्रदेशसभाबाट पारित भएको बजेट कार्यान्वयन प्रदेश सरकारले गर्दछ ।

बजेट निर्माणको मूलतः चार चरण रहेको हुन्छ । पहिलोः सरकारले बजेट निर्माण गर्दछ । दोस्रोः संसद्ले बजेट पुनरावलोकन र संशोधन गर्दछ र त्यसपछि यसलाई कानुनको रूपमा दिन्छ । तेस्रोः सरकारले राजश्व संकलन गर्दछ र बजेट कानुनले निर्धारण गरे बमोजिम खर्च गर्दछ । चौथोः बजेटको लेखापरीक्षण गरिन्छ र संसद्ले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएका तथ्यमाथि समीक्षा गर्दछ । सरकारले लेखापरीक्षणमा औंल्याएका तथ्यहरूमाथि आवश्यक कारबाही गर्दछ ।

प्रदेशको बजेट भनेको कुनै खास आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरणसहित घोषणा गरिने कार्यक्रमको संगालो हो । प्रदेश सरकारले आफूले तय गरेका योजना तथा विकासका कार्यक्रमहरूलाई सुव्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि बजेट तर्जुमा गरिन्छ । प्रदेशका अर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले प्रत्येक वर्षको असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेशको बजेट निर्माणको क्रममा प्रत्येक प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले महत्वपुर्ण भुमिका खेलेका हुन्छन् ।

 

 

३३ अर्ब हाराहारीको बजेट

अब चर्चा गरौँ, कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना पश्चातका पाँच आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेटका सन्दर्भमा । यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रदेश सरकारले सानो आकारको बजेट ल्याएकोले २०७५/७६ देखि ल्याइएको पूर्ण बजेटलाई यस अध्ययनमा समेटिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७९/०८० सम्म पाँच आर्थिक वर्षमा जम्मा एक खर्ब ६५ अर्ब ५४ करोड चार लाख पाँच हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३६ अर्बको बजेट पाँच आर्थिक वर्ष मध्येकै सबैभन्दा ठूलो बजेट रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ल्याइएको २८ अर्ब २८ करोडको बजेट पाँच वटा आर्थिक वर्षमध्येको सबैभन्दा सानो आकारको बजेट रहेको देखिन्छ । पाँच आर्थिक वर्षको कूल बजेटको आकार हेर्दा वार्षिक रूपमा कर्णाली प्रदेश सरकारले औषत ३३ अर्ब हाराहारीकै बजेट ल्याउने गरेको देखिन्छ ।

 

बजेटको संरचना

हरेक वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटलाई दुई प्रकारमा बाँडिएको हुन्छ, चालु र पुँजीगत । पुँजीगत खर्च भनेको सरकारले पूर्वाधार विकास, मेसिनरी उपकरण, भवन, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा आदिमा खर्च गर्ने रकम हो । यसमा स्थिर सम्पत्तिहरूजस्तै जग्गा आदीको खरिद र भविष्यमा नाफा वा लाभांश दिन सक्ने सरकारको लगानी पनि पर्छ । विकास निर्माणका आयोजनाहरू पुँजीगत खर्चअन्तर्गत पर्छन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि सञ्चालन हुने दैनिक प्रशासनिक गतिविधि खर्च नै चालू खर्च हो । कर्मचारीको तलब, जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा र कार्यालय सञ्चालनको क्रममा हुने अन्य प्रशासनिक खर्च चालु खर्चअन्तर्गत पर्छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७५/०७६ देखि २०७९/०८० सम्म पाँच आर्थिक वर्षको कूल बजेट एक खर्ब ६५ अर्ब ५४ करोड चार लाख पाँच हजार रहेकोमा चालु बजेट ६२ अर्ब दुई करोड ६८ लाख ६४ हजार र पुँजीगत बजेट एक खर्ब तीन अर्ब ५१ करोड ३५ लाख ४१ लाख रूपैयाँ रहेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७५/०७६ देखि २०७९/०८० सम्म पाँच आर्थिक वर्षको कूल बजेटमा चालु र पुँजीगत बजेटको संरचना हेर्दा पाँच वर्षको औषतमा चालु बजेट ३७ प्रतिशत र पुँजीगत बजेट ६३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । पाँच आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन संरचना अध्ययन गर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा चालु खर्च सबैभन्दा कम २१.९८ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च अन्य आर्थिक वर्षहरूको तुलनामा सबैभन्दा धेरै ७८.०२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

 

बजेटको स्रोत

बजेट निर्माण अघिको सबैभन्दा अनिवार्य र महŒवपूर्ण सर्त स्रोतको सुनिश्चितता हो । कुनैपनि बजेट निर्माणअघि स्रोत सुनिश्चित गर्ने गरिन्छ । स्रोतको सुनिश्चितताका आधारमा नै बजेटको आकार निर्धारण गरिन्छ । सोहीअनुसार खर्च पनि निर्धारण हुन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७९/०८० सम्म पाँच आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोतको विषयमा यहाँ चर्चा गरौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि आर्थिक वर्ष २०७०/०८० सम्मको बजेट अध्ययन गर्दा बजेटको मुख्य स्रोत संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रहेको देखिएको छ । पाँच आर्थिक वर्षमा औषत ३० प्रतिशत यस्तो अनुदान देखिएको हो । नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्दछ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठेको राजश्वलाई प्रदेशले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुनबमोजिम र आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्दछ ।

 

खर्च नहुने बजेट नै आम्दानीको मुख्य स्रोत

कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७९/०८० सम्मको बजेटको आम्दानीको स्रोत हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभइ बचत हुने रकम ठूलो मात्रामा रहेको देखिन्छ । पाँच आर्थिक वर्षको कूल बजेट हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको २३.०३ प्रतिशत हिस्सा चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभइ बचत हुने रकम रहेको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने बजेटमा आन्तरिक राजश्वको हिस्सा भने निकै नै कम रहेको देखिन्छ । पाँच आर्थिक वर्षमा बजेटको कूल बजेट र कूल आन्तरिक राजश्व हेर्दा कूल बजेटको १.४३ प्रतिशत आन्तरिक राजश्वले योगदान गर्ने गरेको देखिन्छ । बजेटको २३ प्रतिशत रकम खर्च हुन नसक्नुले प्रदेश सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा नै प्रश्नचिन्ह लागेको छ । पाँच आर्थिक वर्षको बजेट अध्ययन गर्दा कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजश्वको अंश कूल बजेटको १.४३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । उक्त कुरालाई ध्यान दिँदै प्रदेश सरकारका आगामी बजेटहरूमा आन्तरिक राजश्व वृद्धि गर्न आवश्यक रणनीति बनाउन जरुरी देखिन्छ ।

 

(ऋति फाउण्डेसनले कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट र यसको कार्यान्वयन सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको बजेटमाथि गरेको अध्ययनको आधारमा लेखिएको आलेख । लेखकद्धय ऋति फाउन्डेसनमा आवद्ध छन् । यस श्रृंखलाका अन्य आलेखहरू क्रमश प्रकाशित हुनेछन् ।)

प्रकाशित मितिः   १८ मंसिर २०८१, मंगलवार ०६:०४