बालबालिकामा ध्यान

कर्णाली प्रदेशमा करिब दुई लाख हाराहारीमा अपाङ्गता भएका बालबालिका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार एक दशमलव नौ प्रतिशत अपाङ्गता भएका बालबालिका छन् । तर अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू थुप्रै अवसरबाट वञ्चित हुनु परिरहेको छ । कर्णालीमा विशेष गरेर १३ वटा समूहका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेको जनाइएको छ । शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाको संख्या पनि धेरै छ । अपाङ्गता भएका बालबालिका, दलित बालबालिका, आदिवासी र अल्पसंख्यक जनजाती बालबालिका, गरिबीले समस्याग्रस्त बालकालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुनेगरेको पाइएको छ । यसैगरी द्वन्द्वपीडित बालबालिका, सडक बालबालिका, बेचविखन तथा यौन शोषणबाट पीडित बालबालिका, कमैया तथा बधुवा मजदुर बालबालिका, जेलमा रहेका बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट टाढा छन् । असहाय तथा अनाथ बालबालिका, रोगग्रस्त बालबालिका, गुम्बा मदरसा पढिरहेका र भाषिक अल्पसंख्यक बालबालिका र श्रमिक बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित रहेको पाइन्छ ।

बालबालिकाको क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारको लगानी भने न्यून छ । कर्णाली प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बालअधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशले गरेको अध्ययनअनुसार तीन आर्थिक वर्षको बजेटलाई विश्लेषण गर्दा एक प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारले छुट्याएको ३८ अर्ब ४७ करोड ४२ लाख ७९ हजार कूल बजेटमध्ये १४ करोड ९० लाख १७ हजार सात सय ७३ अर्थात् एक दशमलव २८ प्रतिशत मात्रै बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजन भएको थियो । त्यसैगरी, २०७९/०८० मा बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट घटेको देखिएको छ । कूल बजेट ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार हुँदा बालबालिकाको क्षेत्रमा २८ करोड १४ लाख २८ हजार आठ सय आठ अर्थात् ० दशमलव ८६ प्रतिशत थियो । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा समेत बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट एक दशमलव ०७ प्रतिशत मात्रै विनियोजन भएको छ । यस वर्ष सरकारले कूल ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये बालबालिकाको क्षेत्रमा ३५ करोड ५८ लाख २५ हजार ५२ मात्रै विनियोजन भएको छ । बजेट विश्लेषण गर्दा बालअधिकारका चार क्षेत्रलाई समावेश गरिएको थियो भने विद्यालय पूर्वाधार निर्माणलाई समेत बालबालिको क्षेत्रमा बजेट मानिएको छ ।

बालबालिकाहरू भविष्यका कर्णधार हुन् । तर उनीहरूमाथिको लगानीमा राज्य गम्भिर हुन नसक्नु विडम्बना हो । त्यसमाथि पनि अपांगता भएका, अल्पसंख्या र कमजोर आर्थिक अवस्थाका बालबालिकाहरू संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकहरूबाटै वञ्चित हुनुनपर्ने अवस्था चिन्ताजनक छ । यस्ता विषयहरूमा सरकारको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   १८ मंसिर २०८१, मंगलवार ०६:०३