सडक पूर्वाधार

कर्णाली प्रदेश सरकारले सबै पालिकालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिलेसम्म प्रदेशका ७९ वटा पालिकामध्ये ७५ वटा पालिकामात्र सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । चार वटा पालिका अझै सडक सञ्जासँग जोडिएका छैनन् । सरकारले सबै पालिकालाई सडक सञ्जालमा जोड्न लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशभरका सबै पालिकाहरूमा सडक पु¥याउने लक्ष्य अघि सारिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटर सडक विस्तारको कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो । कर्णाली प्रदेशभित्रका हालसम्म पनि सडक सञ्जालमा जोडिन बाँकी पालिकालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेर पालिका केन्द्रसँग जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारको २० प्रतिशत र विश्व बैंकको ८० प्रतिशत सहयोगमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्न लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का सम्झौता गरेर काम सुरु गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए । उनका अनुसार चार वटा पालिकामा सडक विस्तार हुनसकेको छैन । यो वर्ष सरकारले पालिका केन्द्रसम्म सडक विस्तार गर्न लागेको हो । कालीकोटको महावै गाउँपालिका, डोल्पाको छार्काताङ्सोङ् गाउँपालिका, डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका र मुगुको कार्मारोङ गाउँपालिका सडक सञ्जालमा जोडिएका छैनन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै समेटेर सडक विस्तारको काम अघि बढाएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । बजेट अभाव भौगोलिक विकटताका कारण चार पालिका सडकको पहुँचमा पुग्न नसकेका हुन् । सडक निर्माणको काम प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजनाले गर्नेछ । दुई वटा पालिकामा यो वर्ष नै ठेक्का सम्झौता गरेर काम सुरु गरिने जनाइएको छ । कालीकोटको महावै गाउँपालिका, डोल्पाको छार्काताङ्सेङ् गाउँपालिकामा सडक विस्तार गर्न लागिएको हो । कालीकोटको महावै गाउँपालिकाले यसअघि नै डीपीआर निर्माण गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारको २० प्रतिशत र विश्व बैंकको ८० प्रतिशत लगानीमा सडक निर्माण गर्न लागिएको हो । उक्त पालिका केन्द्रसम्म पुग्ने सात किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ ।

यसैबीच कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडकको गुरुयोजना निर्माण गर्न लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर सडक गुरुयोजना निर्माणको काम अघि बढाउने भएको हो । विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको पूर्वाधारलाई सन्तुलित, व्यवस्थित, प्रभावकारी, दिगो, भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन पहिचान भएका प्रदेश लोकमार्ग तथा मार्गहरूको प्राथमिकीकरणसहित प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १४ मंसिर २०८१, शुक्रबार ०६:०३