पूर्वाधार विकास योजना: सडक सञ्जालमा प्रदेशका सबै पालिका
सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले सबै पालिकालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिलेसम्म प्रदेशका ७९ वटा पालिकामध्ये ७५ वटा पालिकामात्र सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । चार वटा पालिका अझै सडक सञ्जासँग जोडिएका छैनन् ।
सरकारले सबै पालिकालाई सडक सञ्जालमा जोड्न लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशभरका सबै पालिकाहरूमा सडक पु¥याउने लक्ष्य अघि सारिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटर सडक विस्तारको कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो । कर्णाली प्रदेशभित्रका हालसम्म पनि सडक सञ्जालमा जोडिन बाँकी पालिकालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेर पालिका केन्द्रसँग जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारको २० प्रतिशत र विश्व बैंकको ८० प्रतिशत सहयोगमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्न लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का सम्झौता गरेर काम सुरु गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए । उनका अनुसार चार वटा पालिकामा सडक विस्तार हुनसकेको छैन । यो वर्ष सरकारले पालिका केन्द्रसम्म सडक विस्तार गर्न लागेको हो । कालीकोटको महावै गाउँपालिका, डोल्पाको छार्काताङ्सोङ् गाउँपालिका, डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका र मुगुको कार्मारोङ गाउँपालिका सडक सञ्जालमा जोडिएका छैनन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै समेटेर सडक विस्तारको काम अघि बढाएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । बजेट अभाव भौगोलिक विकटताका कारण चार पालिका सडकको पहुँचमा पुग्न नसकेका हुन् । सडक निर्माणको काम प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजनाले गर्नेछ । दुई वटा पालिकामा यो वर्ष नै ठेक्का सम्झौता गरेर काम सुरु गरिने आयोजना प्रमुख हरिबहादुर ओलीले बताए । उनका अनुसार कालीकोटको महावै गाउँपालिका, डोल्पाको छार्काताङ्सेङ् गाउँपालिकामा सडक विस्तार गर्न लागिएको हो ।
कालीकोटको महावै गाउँपालिकाले यसअघि नै डीपीआर निर्माण गरिसकेको छ । उक्त डीपीआरमाथि आयोजनाले अध्ययन गरिरहेको प्रमुख ओलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारको २० प्रतिशत र विश्व बैंकको ८० प्रतिशत लगानीमा सडक निर्माण गर्न लागिएको हो । उक्त पालिका केन्द्रसम्म पुग्ने सात किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ । प्रदेश सरकारको एक करोड र विश्व बैंकको पाँच करोड बजेटमा सडक निर्माण गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । आयोजना प्रमुख ओलीले भने, ‘अहिले पालिकाले निर्माण गरेको डीपीआरमाथि अध्ययन भइरहेको छ, सोही डीपीआरअनुसार सडक निर्माण गर्ने की नयाँ बनाउने भन्ने निर्कीयोल भएको छैन, यो वर्ष नै ठेक्का सम्झौता गरेर काम अघि बढाउँछौँ ।’
यसैगरी पूर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पाले समेत डीपीआर निर्माण गरेको छ । डोल्पाको छार्काताङ्सेङ् गाउँपालिका केन्द्रसम्म जोड्ने सडक डीपीआर निर्माण गरेको हो । प्रदेश सरकार र विश्व बैंकको संयुक्त लगानीमा पालिकासम्म जोड्ने सडक निर्माण गर्न लागिएको आयोजना प्रमुख ओलीले बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म जोड्ने करिब २२ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न लागिएको हो । प्रदेश सरकारको एक करोड र विश्व बैंकको पाँच करोडमा सडक निर्माण गर्न लागिएको हो ।
यसैबीच कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडकको गुरुयोजना निर्माण गर्न लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर सडक गुरुयोजना निर्माणको काम अघि बढाउने भएको हो । विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको पूर्वाधारलाई सन्तुलित, व्यवस्थित, प्रभावकारी, दिगो, भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन पहिचान भएका प्रदेश लोकमार्ग तथा मार्गहरूको प्राथमिकीकरणसहित प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको सरकारले जनाएको छ । गुरुयोजना तयार गर्नका लागि चालु वर्षमा २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना ल्याइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए । उनका अनुसार सडक व्यवस्थित गर्न गुरुयोजना निर्माणको योजना अघि सारिएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका (प्रादेशिक) सडकको गुरुयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो ।
प्रादेशिक सडकहरूको गुरुयोजना बनाएपछि सडक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि प्रदेशको प्राथमिकता तय हुने सुवेदीले बताए । प्रादेशिक सडकलाई व्यवस्थित गर्नका लागि गुरुयोजना बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ । सडक निर्माण, मर्मत, सुधार, स्तरोन्नति तथा यातायात पहुँचको अवस्था र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सडकको माग संकलन, सडक यातायातसँग सम्बन्धित आवश्यक सेवा तथा सुविधाका लागि गुरुयोजनाले सहयोग पुग्ने प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हालसम्म कर्णालीमा सडक गुरुयोजना थिएन । मनलाग्दो योजनाहरू कार्यक्रममा पर्ने गरेका थिए । अब गुरूयोजना निर्माण भएपछि प्रदेशका योजनाको प्राथमिकता निर्धारण हुनेछ ।’
प्रकाशित मितिः १३ मंसिर २०८१, बिहीबार ०६:०६
साझा बिसौनी ।