बालबालिकामाथिको लगानी न्यून
सुर्खेत: बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । अपाङ्गता भएका बालबालिकाको निःसंस्थागतकरण नीति र अभ्यासमा समावेशी गुणस्तरीय शिक्षा तथा अपाङ्गता जाँच उपकरणको संस्थागत प्रयोगसम्बन्धी कार्यक्रमका सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
उन्नत भविष्यका लागि बालबालिकाका क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको अधिकारकर्मी चेतन गिरीले बताए । उनले बालबालिकामा लगानी बढाउनु पर्नेमा राज्यले जोड दिनुपर्नेमा सुझाव दिए । उनले भने, ‘लगानी नारामा मात्र सीमित हुनु भएन । नीति बनेको छ तर कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । बालश्रम शोषणको अनुगमन गर्ने संस्थाको पनि अभाव देखिन्छ ।’ विशेष गरेर अपाङ्गता भएका बालबालिकाको क्षेत्रमा थप कार्यक्रम राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
बालअधिकारकर्मी गिता बोहोराले बालिबालिकाका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको बताइन् । अपाङ्गता भएका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुनेगरेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘अपाङ्गता भएका बालबालिका हरेक क्षेत्रबाट पछाडी परेका छन्, उनीहरूको संरक्षण र सुरक्षाका लागि सरकारले चासो दिन सकेको छैन ।’
प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गरेर तीन तहकै सरकारले विशेष योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सबै दातृ सहयोगी निकायलाई कर्णालीमा रणनीतिक रूपमा कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्न समेत उनको सुझाव थियो । एकीकृत मोडेल निर्माण गर्नुपर्ने, सरकारले अगाडि सारेका नीति तथा योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी कर्णालीमा केन्द्रीकृत भएर काम गर्न उनले विकास साझेदार संघ संस्थाहरूलाई समेत आग्रह गरेका छन् । बालबालिका, अपाङ्ग बालबालिका र गुणस्तरिय समावेशी तथा व्यवहारिक शिक्षाका लागि छानामुक्त र टिनमुक्त विधालयमा जोड दिएर अपाङ्ग मैत्री वातावरण बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई घरदेखि विद्यालय र सरकारी कार्यालयमा समेत समस्या रहेको कार्यक्रमका सहभागीहरूको भनाइ छ । अपाङ्गतामैत्री वातावरण नुहुँदा उनीहरूलाई जीवन चलाउन समस्या भएको सहभागीहरूले बताएका हुन् । जिल्लामा निर्माण भएका पुराना संरचना र भवनका कारण उनीहरू झनै समस्यामा परेको जनाइएको छ । जिल्लाका प्रायः संरचना ह्विलचियर, वैशाखी, प्लाष्टिकका खुट्टाप्रयोग गरिरहेका लगायत पूर्णरूपमा आँखा नदेख्ने र कान नसुन्ने मानिसका लागि ठूलो संकट बन्ने गरेको छ । सरकारी वा व्यक्तिगत कामका लागि जाने अपाङ्गता भएकाले भवनकै कारण दुख पाउने गरेका छन् ।
कर्णालीमा करिब दुई लाख हाराहारीमा अपाङ्गता भएका बालबालिका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार एक दशमलव नौ प्रतिशत अपाङ्गता भएका बालबालिका छन् । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का प्रशासन शाखा प्रमुख रामबहादुर चन्द्रले समावेशी शिक्षा नीतिमा जोड दिनुपर्ने बताए । विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको पहिचान गरेर लगानी गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
कर्णालीमा विशेष गरेर १३ वटा समूहका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेको जनाइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा शाखा प्रमुख बलवीर सुनारका अनुसार अपाङ्गता भएका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेका छन् । जसमा अपाङ्ग बालबालिका, दलित बालबालिका, आदिवासी र अल्पसंख्यक जनजाती बालबालिका, गरिबीले समस्याग्रस्त बालकालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुनेगरेको पाइएको छ । यसैगरी द्वन्द्वपीडित बालबालिका, सडक बालबालिका, बेचविखन तथा यौन शोषणबाट पीडित बालबालिका, कमैया तथा बधुवा मजदुर बालबालिका, जेलमा रहेका बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट टाढा छन् । असहाय तथा अनाथ बालबालिका, रोगग्रस्त बालबालिका, गुम्बा मदरसा पढिरहेका र भाषिक अल्पसंख्यक बालबालिका र श्रमिक बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित रहेको सुनारले बताए । उनीहरूका लागि मन्त्रालयले विशेष कार्यक्रम ल्याएको उनले जनाए ।
बालबालिकामाथि लगानी न्यून
बालबालिकाको क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारको लगानी न्यून रहेको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बालअधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशले गरेको अध्ययनअनुसार तीन आर्थिक वर्षको बजेटलाई विश्लेषण गर्दा एक प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारले छुट्याएको ३८ अर्ब ४७ करोड ४२ लाख ७९ हजार कूल बजेटमध्ये १४ करोड ९० लाख १७ हजार सात सय ७३ अर्थात् एक दशमलव २८ प्रतिशत मात्रै बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजन भएको थियो । त्यसैगरी, २०७९/०८० मा बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट घटेको देखिएको छ । कूल बजेट ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार हुँदा बालबालिकाको क्षेत्रमा २८ करोड १४ लाख २८ हजार आठ सय आठ अर्थात् ० दशमलव ८६ प्रतिशत थियो ।
यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा समेत बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट एक दशमलव ०७ प्रतिशत मात्रै विनियोजन भएको छ । यस वर्ष सरकारले कूल ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये बालबालिकाको क्षेत्रमा ३५ करोड ५८ लाख २५ हजार ५२ मात्रै विनियोजन भएको अभियानका कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष टेकराज आचार्यले जानकारी दिए । बजेट विश्लेषण गर्दा बालअधिकारका चार क्षेत्रलाई समावेश गरिएको थियो भने विद्यालय पूर्वाधार निर्माणलाई समेत बालबालिको क्षेत्रमा बजेट मानिएको छ ।
बालविवाह र बालश्रमको सिकार
कर्णालीको कूल जनसंख्यामध्ये ४० प्रतिशत बालबालिका छन् । प्रदेशको कूल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार चार सय १२ छ । २०७८ सालको जनगणना तथ्यांकअनुसार यसमध्ये ६ लाख ७७ हजार ४८ जना बालबालिका छन् । यसमा पनि बालकको संख्या बढी छ । तीन लाख ४५ हजार चार सय २९ जना बालक छन् भने तीन लाख ३१ हजार पाँच सय ५६ जना बालिका छन् । प्रदेशका तीन लाख चार हजार एक सय ८४ जना बालबलिकालाई विभिन्न कारणले विशेष संरक्षण र वैकल्पिक संरक्षणको आवश्यकता देखिएको छ । राष्ट्रिय बाल कल्याण परिषद्का अनुसार कर्णालीका ४१ हजार बालबालिका बालविवाहको शिकार भएका छन् । बालविवाहका कारण उनीहरू विभिन्न अधिकार प्राप्तिबाट वञ्चित भएको जनाइएको छ ।
यस्तै एक लाख ३७ हजार अर्थात् जम्मा संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका बालश्रम गर्न बाध्य छन् । उनीहरू पारिवारिक, भौगोलिक, अभिभावकको चेतनाको कमीजस्ता विविध कारणले श्रममा लाग्न बाध्य भएको तथ्यांकले देखाएको छ । नेसनल इन्स्टिच्युट अफ कन्टेम्पोरारी
स्टडिज (एनआइसिएस) ले निकालेको तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशका २५ हजार तीन सय ६३ जना अर्थात् करिब चार प्रतिशत बालबालिका अभिभावकदेखि टाढा बसिरहेका छन् । पछिल्लो समय कोभिडका कारण देशमा निम्तिएको आर्थिक मन्दीका कारण उनीहरू अभिभावकभन्दा बाहिर रहेको जनाइएको छ । त्यसैगरी तीन हजार दुई सय ८७ बालबालिका नजिकका अन्य अभिभावकसँग बसिरहेका छन् । ९५ हजार पाँच सय ३४ जना बालबालिका एकल अभिभावकसँग छन् । दुई हजारभन्दा बढी बालबालिका विभिन्न बालगृहमा बस्न बाध्य छन् ।
प्रकाशित मितिः १४ मंसिर २०८१, शुक्रबार ०६:०६
साझा बिसौनी ।